वक्फ विधेयकावर जेपीसीला 1.25 कोटी अभिप्राय प्राप्त

प्रतिक्रियांमागे परकीय कारस्थानाची भीती : चौकशीची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर सर्वांचे मत मागवले असता सुमारे 1.25 कोटी अभिप्राय प्राप्त झाले. आता यामागे परकीय शक्तींचे षड्यंत्र असल्याचा संशय भारतीय जनता पक्षाला वाटत आहे. झारखंडमधील भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी विदेशी संघटना आणि कट्टरतावादी संघटनांच्या संभाव्य प्रभावाबाबत भीती व्यक्त केली आहे. इतके अभिप्राय कोठून आले हे शोधण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक तपास करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने वक्फ कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी गेल्या अधिवेशनात एक दुऊस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. विरोधकांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केल्यानंतर हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे आहे. या मुद्यावर जेपीसीच्या बैठका झाल्या असून त्यात बरीच राजकीय ओढाताण दिसून आली होती.

भाजप खासदाराचे जेपीसी अध्यक्षांना पत्र

निशिकांत दुबे हे जेपीसीच्या सदस्यांमध्ये आहेत. त्यांनी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना पत्र लिहून शंका व्यक्त करताना एवढ्या मोठ्या संख्येने अभिप्राय केवळ भारतातून येऊ शकत नाहीत. त्यात विदेशी शक्तींचाही सहभाग असू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच प्राप्त अभिप्रायांपैकी किती सूचना भारतातल्या आणि किती परदेशातून आल्या हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे.’ असे दुबे यांनी म्हटले आहे.

जिहादी, कट्टर इस्लामी संघटनांचे कारस्थान?

दुबे यांनी विशेषत: झाकीर नाईक सारख्या व्यक्ती आणि जमात-ए-इस्लामी सारख्या संघटना तसेच पाकिस्तानची आयएसआय आणि चीनसह काही परदेशी गुप्तचर संस्थांची नावे घेतली. या संस्था भारतीय लोकशाहीला अस्थिर करण्यात गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी अभिप्रायाची छाननी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सदर अभिप्राय कुठून आले आहेत, त्याची काळजीपूर्वक चौकशी केली पाहिजे. आम्ही संभाव्य अजेंडा-आधारित इनपुटद्वारे आमच्या विधायी समित्यांवर परकीय शक्तींना प्रभाव पाडू देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, आरोप केलेल्या संशयित आणि संस्थांसंबंधी योग्य पुरावे भाजपने द्यावेत, असे ओवैसी यांनी म्हटले आहे.

किरेन रिजिजू यांनीही व्यक्त केली चिंता

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही याच चिंतेचा पुनऊच्चार केला. एवढ्या मोठ्या संख्येने अभिप्राय सामान्य परिस्थिती दर्शवत नाहीत. याआधी 1000 फीडबॅक आले तरी खूप विचार केला जायचा. प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या महत्त्वावर भाष्य करताना ‘जेपीसीला करोडोच्या संख्येत शिफारशी मिळतील, असे कोणालाच वाटले नव्हते.’ असेही ते पुढे म्हणाले.

वक्फ दुरु स्ती विधेयक जेपीसीसमोर

9 ऑगस्ट 2024 रोजी स्थापन झालेल्या जेपीसीमध्ये 31 सदस्य आहेत. त्यापैकी 21 लोकसभेचे आणि 10 राज्यसभेचे खासदार आहेत. वक्फ विधेयकातील संभाव्य दुरुस्त्यांबाबत मते गोळा करण्याची आणि निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. या कारणास्तव, समितीने विविध गटांकडून कल्पना आणि सूचना मागवल्या होत्या, परंतु प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांच्या प्रचंड संख्येमुळे ही प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. हे षड्यंत्र असल्याशिवाय होऊ शकत नाही, असे भाजपला वाटते. मात्र, आपल्याच खासदारांच्या मागणीवरून सरकार चौकशी करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.