वक्फ बोर्ड विधेयकावर गुरुवारी ‘जेपीसी’ बैठक

कायदा मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वक्फ कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक गुरुवार, 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दिल्लीतील संसद भवनातील अॅनेक्सी येथे ही बैठक होणार आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाचे प्रतिनिधी जेपीसी सदस्यांना विधेयकाविषयी माहिती देतील. याप्रसंगी कायदा मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत. समितीत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांच्या विरोधादरम्यान लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले असता संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना करण्यात आली. भाजपच्या ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल यांना या बहुपक्षीय समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. या जेपीसी बैठकीत अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे अधिकारी वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत माहिती देतील.

वक्फ कायद्यामधील सुधारणांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत बहुतेक सर्व पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे. तेजस्वी सूर्या, गौरव गोगोई, असदुद्दिन ओवैसी आदी खासदारांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समितीत एकंदर 31 सदस्य आहेत. त्यांच्यापैकी 21 सदस्य लोकसभेतील असून 10 राज्यसभेतील आहेत.

तेजस्वी सूर्या, गौरव गोगोई, ओवैसी, इम्रान मसूद, कृष्णा देवरायुलू, मोहम्मद जावेद, कल्याण बॅनर्जी, जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, दिलीप सायकिया, ए. राजा, दिलेश्वर कमायत, अरविंद सावंत, नरेश म्हस्के, अरुण भारती, अपराजिता सारंगी, संजय जयस्वाल, अभिजित गंगोपाध्याय, डी. के. अरुणा, मोहिबुल्ला नदवी आणि सुरेश गोपीनाथ हे सदस्य लोकसभेतून आहेत. तर ब्रिज लाल, डॉ. मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सय्यद नासीर हुसेन, मोहम्मद नदीम उल हक, विजयसाई रे•ाr, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंग आणि डॉ. धर्मस्थळ वीरेंद्र हेगडे हे सदस्य राज्यसभेतून आहेत.