पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जेपीसी
एक देश, एक निवडणुकीसाठी समिती घोषित : 27 लोकसभा आणि 12 राज्यसभा खासदारांचा समावेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लोकसभा सचिवालयाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (वन नेशन, वन इलेक्शन) संदर्भात संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) घोषित केली आहे. भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांची जेपीसीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. या समितीमध्ये लोकसभेतील 27 आणि राज्यसभेतील 12 सदस्यांचा समावेश आहे. एकूण सदस्यसंख्या 39 होईल.
केंद्रातील मोदी सरकारने मंगळवारी लोकसभेत ‘एक देश, एक निवडणूक’बाबत विधेयक मांडले होते. या समितीमध्ये पी. पी. चौधरी यांच्यासह सी. एम. रेशम, बासुरी स्वराज, पुरुषोत्तमभाई रुपाला, अनुरागसिंह ठाकूर, विष्णू दयाळ राम, भर्तृहरी महताब, संबित पात्रा, अनिल बालुनी, विष्णू दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, संजय जयस्वाल, प्रियांका गांधी वड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटालाल, कल्याण बॅनर्जी, टी. एम. सेल्वागणपती, जी. एम. हरीश, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुळे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शांभवी, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान, बालशौरी वल्लभनेनी अशा एकंदर लोकसभेच्या 27 सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यसभेच्या खासदारांमध्ये घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, डॉ. के. लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीपसिंग सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, साकेत गोखले, पी विल्सन, मानस रंजन, व्ही विजयसाई रे•ाr यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील मतांचे विभाजन झाल्यानंतर, संविधान (129वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 सादर करण्यात आले. विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 263 तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी आवाजी मतदानाने सभागृहाच्या संमतीनंतर केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 सादर केले. हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला असल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. कायदामंत्र्यांनी हे विधेयक घटनात्मक असल्याचे जाहीर केले होते. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, असेही ते म्हणाले.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याशी संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यांचे अधिकार काढून घेणार नाही, परंतु हे विधेयक पूर्णपणे घटनात्मक आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील काही विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहेत. मात्र, 1952 ते 1967 पर्यंत देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. तेव्हा विरोधकांना कोणतीही अडचण नव्हती, आता पुन्हा एकदा एक देश एक निवडणूक या व्यवस्थेची चर्चा होत असताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे ते म्हणाले होते.