कॅन्टोन्मेंटच्या हस्तांतरणासाठी संयुक्त सल्लागार समिती
रहिवासी वसाहतींचे होणार सर्वेक्षण : 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे महानगरपालिकेमध्ये हस्तांतरण केले जाणार आहे. परंतु बंगलो एरिया हस्तांतरण करण्यास कॅन्टोन्मेंटने नकार दिला होता. मात्र स्थानिक नागरिकांचा याला विरोध असल्याने नागरी वसाहतींचे, तसेच बंगलो एरियाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी संयुक्त सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने संरक्षण मंत्रालयाकडे मांडला. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करत समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली. नागरी वसाहतींचे सर्वेक्षण करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मंगळवारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या हस्तांतरणाबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वाची व्हिडिओ कॉन्फरन्स पार पडली. या कॉन्फरन्समध्ये संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी, कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे सीईओ राजीव कुमार, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सहभाग घेतला. हस्तांतरणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. रहिवासी कल्याण संघटनेसोबतच अनेक नागरिकांनी बंगलो एरिया महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची मागणी केली होती. एकूण 1763 एकर जमिनीपैकी 112 एकर जागा हस्तांतरण करण्याबाबत कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा प्रस्ताव आहे. मात्र यामध्ये बंगलो एरिया नसल्यामुळे 6 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत खासदार जगदीश शेट्टर, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी व आमदार राजू सेठ यांनी विरोध केला होता. जिल्हास्तरीय संयुक्त सल्लागार समितीला बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या नागरी वसाहतींचे, तसेच बंगलो एरियाचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून 15 दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करावयाचा आहे. लष्करी वगळता उर्वरित जागेत भौतिक स्थिती पाहून ती जागा कशासाठी वापरली जाते, याचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. या समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी तर सदस्य म्हणून महापालिका आयुक्त, कॅन्टोन्मेंटचे सीईओ, बुडा आयुक्त, याचबरोबर कॅन्टोन्मेंटच्या रहिवासी संघटनेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला जाणार आहे.
नागरिकांचा विरोध का?
कॅन्टोन्मेंट बोर्डने संरक्षण मंत्रालयाला पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये 112 एकर परिसर हस्तांतरण करण्याची सहमती दर्शविली आहे. परंतु या व्यतिरिक्त जागेमध्ये किल्ला व कॅम्प परिसरात 180 हून अधिक बंगलो एरिया आहे. त्यामुळे बंगलो एरियाही महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची मागणी नागरिकांनी केली. परंतु संरक्षण मंत्रालयाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच हस्तांतरणाचा प्रस्ताव असून यामध्ये बदल करता येणार नाही, असे सांगितल्याने नागरिकांनी हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला होता.