नोकरी विक्रीकांड ऐरणीवर

सरकारी नोकऱ्या विक्रीकांड गोव्यात प्रथमच उघड्यावर आले. राज्यात खळबळ माजली आणि या विक्रीकांडाने सरकारलाच जेरीस आणले. हे कारनामे आताच होत आहेत, असेही काही नाही. देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांमधील हे व्यवहार सरकार कुणाचेही असले तरी कधी थांबलेले नाहीत आणि भविष्यात थांबण्याची शक्यताही नाही. कारण सरकारी नोकऱ्यांभोवती सरकारांनीच वलय निर्माण केलेले आहे. सरकारी नोकरी ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ ठरलेली आहे. त्यामुळेच अशा नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून लोकांनीच या अवैध धंद्याला मान्यता दिलेली आहे, हे वेगळे सांगायला नको.

गेला महिनाभर राज्यात ‘नोकरीसाठी पैसे’ हा नोकऱ्या विक्रीचा घोटाळा गाजतोय. विरोधकांनाही आयतेच कोलीत मिळाले आहे. जसे की पूर्वी असे कधी घडलेच नव्हते, अशा अविर्भावात काँग्रेसची नवी पिढी नोकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारचे धिंडवडे काढत आहे. जरूर काढावेत. विरोधकांचे ते कर्तव्यच आहे. शक्य झाल्यास, जे फसविले गेले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. केवळ राजकारण नको. नुसते सरकारला झोडून लोकांना न्याय मिळणार नाही. नोकऱ्या विकणारे कालही होते, आजही आहेत आणि उद्याही असतील. विकत घेणारेही असतील. सरकारी नोकऱ्या म्हणजे मध्यमवर्गीय गोवेकरांचा जीव की प्राण. काहीही करून सरकारी नोकरी मिळायला हवी, हाच अट्टहास. ही सरकारी नोकरी असतेही तशीच आकर्षक आणि पूर्ण सुरक्षित. या नोकरीत सर्व सुख-सुविधा आणि विविध लाभ असतात. त्यामुळे जो तो याच नोकऱ्यांमागे धावतोय. इतर नोकऱ्या आणि धंदे कुणीही गिळंकृत केले तरी चालतील. सरकारी नोकरी एवढे सुख नाही, असाच समज दृढ झालेला आहे. सरकारी नोकऱ्यांभोवती वलय निर्माण करण्याचे कार्य आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी केलेले आहे. त्यामुळेच सरकारी नोकऱ्यांचे दर ठरतात आणि विकत घेणारेही तुटून पडतात.

सरकारी नोकऱ्या विकल्या जातात, हा समज खरा असला तरी कसल्याही आर्थिक व्यवहाराविना शासकीय नोकरी मिळविणारे नशिबवानही बरेच असतात. त्यामुळे प्रत्येक सरकारी नोकरी विकली जाते, हा समज पूर्णपणे खरा नाही. वशिला आणि गुणवत्ताही कामी येते. बरेच नेते मतांची बेगमी करण्यासाठी आपले कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना सरकारी सेवेत घुसविण्याचे काम प्रामाणिकपणेही करतात, यात संशय नाही. काही प्रमुख कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाणारे आपल्या नेत्याच्या कळत नकळत दलाल बनून कार्यरत असतात. त्यातूनच हा धंदा फोफावतो. खरे किती आणि खोटे किती, हे सांगता येत नसले तरी काही राजकीय नेत्यांचीही नोकरी विक्री व्यवसायाला फुस असते व तेही वाटेकरी असतात, असा दाट समज लोकांमध्ये आहे. हा समज खोटा असेल तर तो दूर करण्यासाठी सरकारने आणि त्यांच्या नेत्यांनी तोंड उघडायलाच हवे.

सरकारी नोकऱ्यांचा हा छुपा धंदा पोलिस तक्रारींच्या रेट्यामुळे प्रथमच मोठ्या स्वरुपात चव्हाट्यावर आला. अनेकजण फसतात पण पोलिस तक्रारींसाठी पुढे येत नसतात. कारण पुरावे नसतात आणि पैसे परत मिळण्याची शाश्वतीही नसते. भ्रष्टाचारात घेणारा आणि देणाराही दोषी असतो, याचीही कल्पना देणाऱ्यांना असते. नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून फसविण्याचे प्रकार घाऊक स्वरुपात उघडकीस आल्यानेच गोवाभर खळबळ माजली. एक-दोन प्रकार उघडकीस आले असते तर डोळेझाक झालीही असती परंतु एक लाटच आली आणि बिनदिक्कत लाखो रुपये लाटणारे तथाकथित समाजसेवक, दलाल आणि सरकारी सेवकसुद्धा या लाटेत अडकले. अशा फसवणुकीच्या व्यवहारात आतापर्यंत पुरुषांचीच मक्तेदारी होती. परंतु महिलांसुद्धा अशा छुप्या धंद्यात किती सक्रिय होऊ लागल्या आहेत, हे प्रथमच पूजा, उमा, प्रिया, दीपश्री, श्रुती, विषया, सोनिया, दीक्षा, तन्वी इत्यादी महिलांनी दाखवून दिले. त्यांनी कमावलेली धनसंपत्तीही लपून राहिली नाही. ज्यांचे पैसे फळास आले, त्यांनी मेरिटवर नोकरी मिळाली, असे सांगावे आणि ज्यांचे पैसे बुडाले त्यांनी केवळ मनस्ताप करीत बसावे. या अवैध धंद्याची हीच पद्धत आहे. थोडेच बापुडे माफीचे साक्षीदार होण्याच्या आशेने तक्रार करायला पुढे आले आणि हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच संशयित पोलिसांच्या हाती लागले. तपास आणखी पुढे जाण्याची शक्यता नाही. बडे मासे हाती लागण्याची अपेक्षा कुणी ठेवू नये. अटक करण्यात आलेल्यांना भविष्यात काय शिक्षा होते, हे देवच जाणे. वसुलीसाठी मालमत्ता जप्ती वगैरे या दूरच्या गोष्टी आहेत.

आता सरकारने दोन हजार नोकऱ्या देऊ पेलेल्या आहेत. पुढील वर्ष-दीड वर्षात यात आणखी नोकऱ्यांची भर पडेल. पुढील निवडणुकीच्या तयारीसाठी आतापासूनच बुकिंग सुरू होईल. दलाल पुन्हा सक्रिय होतील मात्र आता अधिक खबरदारी घेतील. निवडून येणाऱ्याने प्रत्येक बेरोजगाराला नोकरीला लावायलाच हवे, असा मतदाराचा हट्ट असतो आणि निवडून येणाराही तेच आपले कर्तव्य समजतो. या नेत्यांच्या मागे उभे राहून ‘विजय असो’ म्हणायची तयारी हवी. अशा कार्यकर्त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना सरकारी नोकऱ्या राखीवच असतात. ज्यांच्याकडे ‘गॉडफादर’ नाही, पैसा नाही आणि वशिलाही नाही, त्यांनी सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहू नयेत, अशी आजची परिस्थिती आहे. कधीकाळी ‘घरटी एक रोजगार’ नावाची योजना नावापुरती होती. आता एकाच कुटुंबात अनेकांना सरकारी नोकऱ्या मिळतात. आपल्याच माणसांनाच नोकऱ्या मिळायला हव्यात, असे नेत्यांनाही वाटते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना एकही नोकरी मिळत नाही. नोकऱ्यांच्या जंजाळातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकारने आता कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना केलेली आहे. हा आयोग नेत्यांच्या हस्तक्षेपापासून किती मुक्त राहतो, हे येणाऱ्या काळात कळेलच.

गोव्यात आजघडीस जवळपास पासष्ट हजार सरकारी नोकर आहेत. याला ‘खोगीर भरती’ म्हटले जाते. हे सरकारी नोकर जनतेचे सेवक असले तरी जनतेला मात्र ते राजाच असल्याचा अनुभव येत असतो. सरकारी सेवकांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी काय असते, हे कदाचित सरकार चालविणाऱ्यांनाही माहीत नसावे. कारण बहुतेक सेवक हे बेजबाबदारच असतात. लष्करी जवान जसे देशसेवेला समर्पीत होतात, तशी भावना खरेतर सरकारी नोकरांची असायला हवी. सरकारी नोकरी म्हणजे देश सेवाच आहे, हे त्यांच्या ध्यानातही नसते. गोवा सरकारकडे 65 हजार सरकारी सेवकांची फौज असूनही कोरोना काळात ‘एनजीओ’वाल्यांची फौज प्रसंगाला धावून आली. आरोग्य खाते आणि पोलिस दल वगळता इतर मात्र घरीच सुरक्षित राहिले. सरकारी सेवक भरती आणि सेवेत टिकून राहण्यासाठी नियम कडक असायला हवेत. नको रे बाबा सरकारी नोकरी, असे जेव्हा वाटू लागेल तेव्हाच सरकारी नोकरीमागील आर्थिक व्यवहार बंद होईल.