जयंतरावांनी फोडली चांदोली धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाला वाचा

मुंबई :

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री विधिमंडळात २९३ अन्वये विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना चांदोली धरण आणि जंगलासाठी पन्नास वर्षांपूर्वी जमीन घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे तीन पिढ्या पुनर्वसन होत नाही आणि टेमघर धरणाच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या नावावर अधिकारी आणि दलाल दहा ते पंधरा वेळा जमिनी दिल्याचे दाखवून प्लॉट पाडत आहेत असा खळबळ जनक दावा केला. या भाषणात त्यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा नामोल्लेख टाळून वृद्धेची जमीन हडप केल्याचेही सभागृहात सांगितले.

चांदोली धरण आणि जंगल क्षेत्रासाठी ज्या शेतकऱ्यांची ५० १०० एकर जमीन गेली त्यांना ५० वर्षात सरकारने धड तीन एकर जमीन ही देऊ केली नाही. त्यांची तिसरी पिढी आज पुनर्वसनासाठी भांडते आहे. १९७४ ७५ पासून त्यांची मागणी आहे. गणेश नाईक यांनी अलीकडेच लक्ष दिले तसे मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी आता लक्ष द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर ते नगर धरण परिसरात एकेका जमीन केलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर आणि त्याच्या परिवारातील सदस्यांच्या नावावर दहा ते पंधरा वेळा जमीन दिली गेली. शिक्रापूर हद्दीतील पुनर्वशीत ठिकाणाचे स्मशानभूमी रस्ते शौचालय उध्वस्त करून तेथे अनधिकृत प्लॉटिंग केले गेले. तहसीलदारांचा तसा रिपोर्ट आहे, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांतांना रीतसर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. एक वर्षात लोकांच्या निवासाची व्यवस्था न करता विक्री करून शासनाला न सांगता अधिकाऱ्यांनी आणि दलालांनी परस्पर हस्तांतर ही करून टाकले आहे. असे सांगून त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांची नावेही सभागृहात मांडली.

• दस्त गैरप्रकार आणि पडळकर

शासनाने एक मेपासून एक राज्य एक दरत व्यवरथा लागू केली मात्र त्यामुळे कोणाचीही जमीनीचे पररपर दरत होतील. हे व्यवहार आणि नोंदी रद्द करण्याचे अधिकार न्यायालयाला असल्याने लोकांचे हाल होतात असे सांगून सांगली जिल्ह्यातील एक वृद्ध महिलेची १७ एकर जमीन लाटण्यात आली आहे. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे.

• आ. पाटील यांनी मांडलेले अन्य मुद्दे

विरार अलिबाग कॅरीडोरवर आठ किलोमीटरसाठी २७६३ कोटी खर्च ही उधळपट्टी

राज्यभर रस्ते बांधणीवर प्रचंड खर्च मात्र निकृष्ट कामे

महसूल भ्रष्टाचारात प्रथम क्रमां-कावर, बावनकुळे यांनी लक्ष द्यावे

विरोधी पक्षाचे आमदारांना निधी नाही, ग्रामपंचायत बांधायच्या मातोश्री योजनेची फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात अंमलब-जावणी

शिवभोजनचे १८ कोटी ८६ लाख थकवले.