अन्य देशांना घातक शस्त्रास्त्र विकणार जपान

50 वर्षे जुन्या धोरणात बदल : ऑस्ट्रेलियासोबत 7 अब्ज डॉलर्सचा करार

वृत्तसंस्था/ टोकियो

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या स्वत:च्या शांततावादी धोरणात जपानने मोठा बदल केला आहे. पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या मंत्रिमंडळाने घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर लादण्यात आलेली दशकांपेक्षा जुनी बदी हटविली आहे. याच्या अंतर्गत जपान आता लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रs आणि युद्धनौका यासारख्या शस्त्रप्रणालींची इतर देशांना विक्री करू शकणार आहे.

सर्व संरक्षण उपकरणांचे हस्तांतरणांचे हस्तांरण आता शक्य होईल. शस्त्रास्त्रs केवळ अशाच देशांना पुरविण्यात येतील, जी संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरनुसार त्यांचा वापर करण्याचे आश्वासन देतील असे ताकाइची यांनी मंगळवारी एक्सवर पोस्ट करत सांगितले आहे.

अनेक देश जपानी शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्यात रुची दाखवत आहेत असा दावा जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे. अलिकडेच जपान आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान 7 अब्ज डॉलर्सचा करार झाला आहे. याच्या अंतर्गत मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलासाठी 11 पैकी पहिल्या 3 युद्धनौका निर्माण करणार आहे.

यापूर्वी 1976 मध्ये लागू तरतुदींच्या अंतर्गत जपान केवळ बिगर घातक सैन्य उपकरणांचीच निर्यात करू शकत होता. यात देखरेख अन् माइन स्वीपिंग यासारखी उपकरणे सामील होती.

जपानचे शांततावादी धोरण

-दुसरे महायुद्ध आणि हिरोशिमा-नागासाकी आण्विक हल्ल्यानंतर जपानने युद्धापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

-राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 9 नुसार जपान युद्ध करणार नाही आणि सैन्य केवळ आत्मरक्षणापुरती मर्यादित असणार आहे.

-राज्यघटनेतील या तरतुदीमुळे जपाने सेल्फ डिफेन्स फोर्स (एसडीएफ) निर्माण केले, त्यामुळे त्याचे सैन्य आत्मरक्षणासाठी आहे.

-जपानने 1976 साली घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर जवळपास पूर्णपणे बंदी घातली. परंतु 2014 मध्ये काहीशी शिथिल.

-नवा निर्णय घेत आता जपानने स्वत:च्या दशकांपेक्षा जुन्या शांततावादी धोरणात मोठा बदल करत जगाला चकित केले.

17 देश शस्त्रास्त्रखरेदीसाठी इच्छुक

जपानच्या या निर्णयानंतर कमीतकमी 17 देश त्याच्याकडून शस्त्रास्त्रs खरेदी करू शकणार आहेत. यात ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन्स आणि इंडोनेशिया यासारखे देश सामील आहेत. आणखी काही देशांनी जपानसोबत करार केल्यास ही यादी वाढू शकते. तर सध्या युद्धाला सामोरे जात असलेल्या देशांना जपान शस्त्रास्त्रविक्री करणरा नाही. परंतु विशेष परिस्थितीत म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्यास यात सूट दिली जाऊ शकते.

बदलत्या सुरक्षा वातावरणाचा प्रभाव

बदलत्या सुरक्षास्थितीमुळे हा बदल करण्यात आला आहे. खासकरून हिंद-प्रशांतमध्ये चीनची वाढती शक्ती, उत्तर कोरियाचे क्षेपणास्त्र परीक्षण आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यासारख्या घटनाक्रमामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात अहे. आता जपान केवळ शांततावादी देश म्हणून राहू इच्छित नाही, तर क्षेत्रीय सुरक्षेत एक सक्रीय आणि जबाबदार भागीदार होऊ इच्छितो. जपानच्या पंतप्रधानांनी या निर्णयाला बदलत्या जागतिक स्थितीशी जोडले आहे. सद्यकाळात कुठलाही देश एकटाच स्वत:ची शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करू शकत नाही, याचमुळे सहकार्य आणि भागीदारी आवश्यक ठरली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.