जपानने केली संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद, शस्त्रनिर्यातीस प्रारंभ

रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध त्याचप्रमाणे इस्त्रायल-हमास युद्ध यानंतर आता तिसऱ्या जागतिक युद्धाच्या दिशेने परिस्थिती वळण घेताना दिसत आहे. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये जपान या देशाने आपला संरक्षण विभाग अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय रक्कमेमध्ये वाढीव 16 टक्के तरतूद केली असून यानंतर आता उत्तर कोरिया आणि चीन हे दोन देश खवळले असल्याचे बोलले जात आहे. जपानने उत्तर कोरिया आणि चीनचा मुकाबला करण्यासाठीच आपल्या संरक्षण दलाला अधिक मजबुतता प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याने सदरच्या दोन्ही देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

जपान गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने वाढ करतो आहे. जपानच्या मंत्रिमंडळाने अलीकडेच 2024 वर्षासाठी 56 अब्ज अमेरिकन डॉलर रक्कमेची तरतूद केली आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेमध्ये ही तरतूद 16 टक्के अधिक आहे. पंतप्रधान फुमियो किशीदा यांनी संरक्षण अर्थसंकल्पामध्ये वाढ केल्याने उत्तर कोरिया आणि चीन यांना जो काय इशारा द्यायचा होता तो देऊन झालेला आहे. या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे जपानी सेनेकडे एफ 35 स्टील्थ लढावू विमाने आणि इतर अमेरिकन शस्त्रे सोबत घेऊन संरक्षण दल अधिक मजबूत करण्यावर जपान भर देणार आहे. शेजारचे देश चीन आणि उत्तर कोरिया या दोन देशांच्या वागणुकीमुळे जपानला प्रसंगी आपल्या संरक्षण दलासाठी अधिक रक्कम तरतूद करणे गरजेचे वाटले.

पुढील वर्षी जपान आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पा अंतर्गत 5.15 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी रक्कम क्षेपणास्त्र विकासासाठी करणार आहे. तसेच क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि अमेरिकेतून निर्मित केलेली टॉमहॉक्स यांची दीर्घ पल्ला गाठणारी क्षेपणास्त्रs विकासासाठी जपान खर्च करणार आहे. सदरची ही क्षेपणास्त्रे 3 हजार किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणार आहेत. त्यासोबत पुढील पाच वर्षात जपानमधील सेनेचे बळ अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम आखला जाणार आहे. या सदरच्या संरक्षण खर्चासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीनंतर जपान हा अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे.

इंडो पॅसिफीक क्षेत्रामधील देशांमध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जपानने शस्त्र निर्यातीवर बंदी घातली होती. गेल्या दशकभरापासून ती अंमलात आणली जात होती. परंतु आता जपानने हे निर्बंध मागे घेत शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे निर्यातीकरिता हिरवा कंदील दाखवला आहे. देशांतर्गत तयार झालेली शस्त्रे व क्षेपणास्त्रे जपान आता इतर देशांना निर्यात करणार आहे. यामध्ये अमेरिका हा देशही असणार आहे. यासंदर्भातील ठराव अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. इंडो पॅसिफीक क्षेत्रातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जपानने यंदा 2024 साठी संरक्षण बजेटमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव वाढ केली आहे. या धोरणाची उत्तर कोरिया चीनसह इतर देशांनी चांगलीच धास्ती घेतली आहे. जपान देशांतर्गत पातळीवर तयार होणारी क्षेपणास्त्रे अमेरिकेला निर्यात करणार आहे. या निर्णयानंतर अर्थातच उत्तर कोरिया आणि चीन हे दोन देश सतर्क झाले आहेत. रशिया विरुद्धच्या युद्धाकरिता अमेरिका शस्त्र पुरवत असून वरील धोरणाचा अमेरिकेला लाभ होणार आहे. यातून अर्थातच आर्थिकदृष्ट्या जागतिक स्तरावर बलाढ्या असणाऱ्या अमेरिका आणि जपान यांच्यात जवळीक आणखीन वाढणार आहे.  या नव्या रक्कम तरतुदीनंतर जपानची सुरक्षा यंत्रणा अधिक भक्कम होणार आहे. या योगे पंतप्रधान फुमियो किशीदा यांनी नाटोच्या प्रमाणमात्रेनुसार 2027 पर्यंत संरक्षण यंत्रणा दुप्पट स्तरावर भक्कम करण्याचे लक्ष्य गाठण्याचे ठरविले आहे.

जपानने आपल्या संरक्षण दलाला अधिक मजबुती देण्याचा घेतलेला निर्णय बऱ्याच काही नव्या गोष्टी पुढे आणणार आहे. शेजारच्या चीन देशाने आपल्या संरक्षण दलाला अधिक मजबुती देण्याबाबत हालचाली केल्यानंतर जपानलाही या बाबतीमध्ये क्रम घेणे गरजेचे होते, असे तज्ञांकरवी बोलले जात होते. दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध सुरू असतानाच इकडे चीन आता तैवानला गिळंकृत करण्याच्या दृष्टीने आपल्या हालचाली वाढवत असल्याचा सुगावा जपानला लागला होता. यातूनच जपानने वेळीच सावध होत आपल्या मंत्रिमंडळाच्या सहाय्याने संरक्षण दलाला मजबुती प्राप्त करण्यासोबत निर्यातीलाही चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच उत्तर कोरियानेदेखील नव्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेत ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता.

जपानने आपली देशांतर्गत क्षेपणास्त्रे अमेरिकेतील रेथॉन आणि लॉकहिड मार्टिन या फर्मकडून परवाना प्राप्त झाल्यानंतर तयार केलेली आहेत आणि करतोही आहे. अगदी काही वर्षांपर्यंत नियमाप्रमाणे पाहता जपान शस्त्रास्त्रांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची निर्यात करत होता. परंतु पूर्णपणे तयार शस्त्रे निर्यात केली जात नव्हती. त्यावरती निर्बंध होते. परंतु आता देशाने हे निर्यातीचे निर्बंध उठविले आहेत.

रशियाची नाराजी

जपानने अमेरिकेला शस्त्र पुरविण्यासंदर्भात तयारी दर्शविल्याने याबाबत रशियाने जपानला ताकीद दिली असल्याचे सांगितले जात आहे. जपान आपली देशांतर्गत शस्त्रास्त्रे व सुरक्षा प्रणाली युव्रेनला देणार आहे. यावरून रशियाचे विदेश मंत्री प्रवक्ता मारीया झारकोवा यांनी जपानला एक प्रकारचा इशारा दिला आहे. मॉस्को आणि टोकियो यांच्यातल्या संबंधात पुढील काळामध्ये बाधा निर्माण होऊ शकते, असे संकेत त्यांनी दिले. जपानने जवळपास 9 वर्षानंतर अमेरिकेला संरक्षण प्रणाली निर्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याने याबाबत रशियाने नाराजी व्यक्त केली आहे. जपानच्या या मदतीचा थेटपणे युक्रेनला फायदा होणार आहे. याचीच चीड रशियाला अधिक आली आहे. यातून संबंधित दोन्ही देशांमध्ये नव्याने तणाव निर्माण झाला तर नवल वाटायला नको!

अमेरिकेच्या राजदूतांकडून स्वागत

देशांतर्गत सुरक्षाप्रणाली मजबूत करण्याच्या जपानच्या निर्णयाचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्यासही वाव मिळणार आहे. जपानमधील अमेरिकेतले राजदूत रहेम इमॅन्यूल यांनी शस्त्रास्त्र निर्यातीबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी जपानचे संरक्षणमंत्री मिनोरु किहारा यांच्यासोबत बैठक घेऊन नव्या शस्त्र व्यवहारासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. जपानच्या संरक्षण दलाला मजबुती देण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी खुल्या दिलाने स्वागत केले.

पुढील महिन्यात यान चंद्रावर उतरणार

भारताच्या चांद्रयान 3 मोहिमेला अलीकडेच यश प्राप्त झाले होते. याचपाठोपाठ आता जपाननेही आपली मोहिम आखली आहे. 20 जानेवारीनंतर जपानचे यान चंद्रावर उतरणार असल्याची माहिती आहे. जपान ऐरोपेन्स एक्सप्लोरशन एजन्सी यांच्यामार्फत सप्टेंबर महिन्यात मोहिम लाँच करण्यात आली होती. पुढच्या महिन्यात सदरचे मोहिमेंतर्गत यान चंद्रावर उतरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जर सदरच्या मोहिमेमध्ये देशाला यश मिळाले तर जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश म्हणून जपानची गणना होईल. या आधी रशिया, अमेरिका, भारत आणि चीन या देशांनी चांद्र मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत. भारताला इस्त्रोच्या मदतीने चंद्रावर पोहोचण्यासाठी 40 दिवसांचा कालावधी लागला होता. जपानच्या मोहिमेला जवळपास चार महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या मोहिमेकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अतुल देशमुख