जम्मू-काश्मीर राज्य दर्जा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

याचिकाकर्त्याची दोन महिन्यांत पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी ; सरन्यायाधीश सुनावणीसाठी तयार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सदर याचिकेवर दोन महिन्यात विचार करण्याची मागणी करण्यात आली असून सरन्यायाधीशांनी सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.

कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लवकरच जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या प्रकरणाचा निर्णय होऊन 10 महिने उलटले तरी केंद्र सरकारने अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कलम 370 हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 11 ऑगस्ट 2023 रोजी आला होता, अशी माहिती या याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आलेली माहिती संघराज्याच्या मूलभूत वैशिष्ट्याचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या अधिकारांवर परिणाम होतो. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश द्यावेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकण्यासोबत केंद्र सरकारने पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द करत त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) मध्ये विभागले होते.

केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

29 ऑगस्ट 2023 रोजी कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला जम्मू काश्मीरबाबत आपली बाजू मांडली होती. त्यावेळी राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचे पाऊल तात्पुरते असल्याचे सांगण्यात आले होते. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील, पण जम्मू-काश्मीरला लवकरच पुन्हा राज्य बनवले जाईल असे केंद्र सरकारने सांगितले होते.