जम्मू-काश्मीर भारताचेच !

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय बोलले जाते, यापेक्षा कोण बोलते याला महत्त्व असते. त्यादृष्टीने विचार करता अमेरिकेच्या भूमिकेत होत असलेले परिवर्तन भारताच्या सातत्यपूर्ण परराष्ट्र धोरणाचे यशच आहे, असे मानावयास हवे. 

जम्मू-काश्मीर भारताचेच आहे, हे अमेरिकेलाही आता पटले आहे, असे दिसून येत आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जियो गोर यांनीच तसे स्पष्ट केलेले आहे. ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा महत्त्वाचा भाग आहे’ हे विधान त्यांनी जम्मू-काश्मीरला दिलेल्या भेटीत केले आहे. हे विधान केवळ भावनेच्या भरात केलेले किंवा केवळ भारताला समाधान वाटावे म्हणून औपचारीकरित्या केलेले असू शकणार नाही. सर्जियो गोर यांचे पद आणि त्यांच्यावर असलेले उत्तरदायित्व यांचा विचार केला तर हे विधान केवळ त्यांचे व्यक्तिगत मतही असू शकत नाही. कारण, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे गोर हे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. भारताच्या राजदूतपदी ट्रंप यांनी त्यांची निवड विशेषत्वाने केली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना अमेरिकेचे जे नेते थेट दूरध्वनी संपर्क करु शकतात, त्यांच्यापैकी सर्जियो गोर हे एक आहेत, असे मानले जाते. हे पाहता, त्यांचे हे विधान त्यांनी अमेरिकेच्या प्रशासनाची अनुमती घेऊनच केले असणार, हे उघड आहे. याचाच अर्थ असा, की हे विधान अमेरिकेच्या धोरणाचाच एक भाग आहे, असे मानावे लागते. अर्थातच, त्यामुळे पाकिस्तानला नको त्या ठिकाणी मिरची झोंबली असेल, तर नवल नाही. या विधानानंतर पाकिस्तानची जी झटकायुक्त प्रतिक्रिया समोर आली, ती पाहता या एका वाक्याने त्या देशात जणू ‘भूकंप’ घडविला आहे, हे निश्चित. पाकिस्तान सरकारने त्वरित अमेरिकेच्या दूतावास अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. गोर यांच्या विधानावर तीव्र संताप व्यक्त केला. या पलिकडे आपण काही करु शकत नाही, याची जाणीव पाकिस्तानला आहे. ट्रंप यांनी अद्यापही पाकिस्तानसाठी पूर्णवेळ राजदूत नेमलेलाच नाही. नाताली बेकर हे अंतरिम काम पाहतात. यावरुनही अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे महत्त्व नेमके किती आहे, हे स्पष्ट होते. सर्जियो गोर यांनी जम्मू-काश्मीरसंबंधी जे विधान केले, त्यामुळे केवळ पाकिस्तानमध्येच ‘मातम’चे वातावरण पसरले असेल, असे नाही. भारतातील विरोधी पक्षही चिंताग्रस्त झाले असल्याची शक्यता आहे. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरले आहे. ते केवळ विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारण्यापुरते आहे, अशी शेलकी आणि उपहासगर्भ प्रतिक्रिया नुकतीच भारतातील एका प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ‘प्रात्यक्षिका’सह (म्हणजे स्वत: आपल्याच पक्षाच्या एका अन्य नेत्याला मिठी मारुन) व्यक्त केली आहे. स्वतंत्र भारताच्या जवळपास 80 वर्षांपैकी हा पक्ष 55 वर्षे सत्तेवर होता. तथापि, त्या साडेपाच दशकांच्या संपूर्ण काळात अमेरिकेच्या कोणत्याही नेत्याने जम्मू-काश्मीरसंबंधी भारताच्या बाजूने असे आणि इतके स्पष्ट विधान कधी केल्याचे ज्ञात नाही. ते आता करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या अनेक  वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या कोणत्याही राजदूताने जम्मू-काश्मीरचा दौराही केलेला नव्हता. तो सर्जियो गोर यांनी केला आणि जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात अमेरिकेच्या धोरणात महत्त्वाचे परिवर्तन होत आहे, याचे प्रत्यंतर दिले. हे देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्रनीतीचे अपयश आहे, असे म्हणायचे असल्यास बाब निराळी आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा भारताच्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्यात आल्यानंतर या प्रदेशाला भेट देणारे गोर हे अमेरिकेचे प्रथम राजदूत आहेत, ही बाबही महत्त्वाची आहे. आता काहीजणांना मनात असंही येईल, की अमेरिकेच्या राजदूतांच्या विधानाचा इतका उदोउदो कशासाठी? त्यांनी तसे म्हटले नसते, तर जम्मू-काश्मीर भारतापासून तुटणार होते की काय? अमेरिका काहीही म्हणो, हा प्रदेश भारताचाच आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकव्याप्त काश्मीरही कायदेशीरदृष्ट्या भारतातचेच आहे ना? हे प्रश्न निश्चितच योग्य आहेत. कोणी काही विधान केले, म्हणून कोणत्या देशाच्या नकाशात बदल होत नाही. तथापि, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय बोलले जाते, यापेक्षा कोण बोलते याला महत्त्व अधिक आहे. अमेरिकेची आजवरची भूमिका पाकिस्तानला पाठीशी घालणारी आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणा एकाची बाजू घेण्याचे प्रसंग अमेरिकेसमोर आलेले आहेत. त्या प्रसंगांमध्ये अमेरिकेने नि:संदीग्धपणे भारताची बाजू घेऊन पाकिस्तानला दुखावणे, अमेरिकेने टाळले आहे. अगदी, पहलगाम येथील पाकिस्तानच्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतही अमेरिकेने स्पष्टपणे भारताची बाजू घेतली नव्हती. उलट, त्या हल्ल्यानंतरचा भारत-पाकिस्तान संघर्ष आपल्यामुळे थांबला अशी भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा महत्त्वाचा भाग आहे’ हे विधान अमेरिकेचे राजदूत करत असतील, तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. अर्थातच, व्यवहाराची बाजू अशी की, या विधानामुळे पाकिस्तान भारताच्या कुरापती काढायचे सोडून देईल, असा होत नाही. त्यामुळे भारताने नेहमीच स्वत:च्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी शस्त्रसिद्ध राहिलेच पाहिजे. तरीही, अमेरिकेच्या भूमिकेत दिसून येत असलेले हे परिवर्तन स्थायी असेल, तर ते भारताच्या सातत्यपूर्ण परराष्ट्र धोरणाचे यशच मानावयास हवे.