आयोगाच्या इशाऱ्याकडे जयराम रमेश यांचे दुर्लक्ष

गृहमंत्री-जिल्हाधिकारी चर्चेसंबंधी पुरावे देण्यात असफल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणूक मतमोजणीपूर्वी 150 जिल्हाधिकाऱ्यांना फोनवरून धमकी दिल्यासंबंधी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांबाबत काँग्रेस नेते जयराम नरेश यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाकडे पुरावे सादर केले नाहीत. ही मुदत सोमवारी सायंकाळी 7 वाजता संपली. जयराम यांनी 7 दिवसांचा अवधी मागितला होता. मात्र, तो निवडणूक आयोगाने फेटाळला होता. यापूर्वी रविवारी निवडणूक आयोगाने जयराम यांच्या दाव्याची गंभीर दखल घेत दुसऱ्यांदा नोटीस जारी केली होती. निवडणूक आयोगाने त्यांना पत्र लिहून त्यांच्या दाव्याशी संबंधित तपशील सोमवारी रात्री 7 वाजेपर्यंत शेअर करण्यास सांगितले होते. मात्र रमेश यांनी निर्धारित वेळेपर्यंत आयोगाकडे कोणतेही दस्तावेज सादर केले नव्हते.

जयराम रमेश यांनी 1 जून रोजी सोशल मीडिया ‘एक्स’वर एक पोस्ट करत गृहमंत्री अमित शहा जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलत असल्याचा दावा केला होता. गृहमंत्र्यांनी दीडशे अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. अधिकाऱ्यांना उघडपणे धमकावण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत लज्जास्पद आणि निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले  होते. त्यांच्या या आरोपाची गंभीर दखल निवडणूक आयोगाने घेतली होती. याबाबत निवडणूक आयोगाने सोमवारी म्हणजेच 3 जून रोजी पुन्हा एकदा जयराम रमेश यांना पत्र लिहून सायंकाळपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या पत्रामध्ये आयोगाने ‘जर आज तुम्ही उत्तर दिले नाही तर तुमच्याकडे कोणतेही ठोस उत्तर नाही असे आम्ही मानू’, असेही नमूद केले होते. त्यापूर्वीच्या पत्रात मतमोजणीची प्रक्रिया हे प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसरवर सोपवलेले पवित्र कर्तव्य आहे. तुमच्या अशा विधानांमुळे या प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो, त्यामुळे या विधानाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते.

निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही  : जयराम रमेश

आयोगाच्या नोटिसांवर भाष्य करताना जयराम रमेश यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत ‘काँग्रेस निवडणूक आयोगाचा आदर करते, मात्र ही संस्था आजवर ज्या पद्धतीने काम करत आहे, त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, ती निष्पक्ष असली पाहिजे. लोक केवळ पक्ष आणि उमेदवारांवरच नव्हे तर निवडणूक आयोगावरही लक्ष ठेवून आहेत’ असे म्हटले होते.