देर आये, दुरुस्त आये

22 सप्टेंबर 2025 हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खास दिवस ठरला. जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत जीएसटी दरांमध्ये मोठी कपातीची घोषणा झाली आणि सोमवार 22 तारखेपासून सवलतीची अंमलबजावणी सुरुही झाली. नवरात्रीचा शुभारंभ जीएसटी सवलतीसह झाला असून पंतप्रधानांनी रविवारी स्वदेशी वस्तुंच्या वापरावर भारतीयांना भर देण्याचे आवाहन केलेले आहे. भारतीयांनी त्याचे स्वागत केले असून येत्या काळात जीएसटी सवलतीचा लाभ उठवण्यासाठी ग्राहक बाजारपेठेला गती देतील, अशी आशा आहे. आधीचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के हे चार स्लॅब आता फक्त दोन स्लॅबमध्ये बदलले. 5 टक्के जीवनावश्यक वस्तूंसाठी आणि 18 टक्के बहुतांश वस्तूंसाठी. चैनीच्या वस्तूंवर 40 टक्के नवा स्लॅब आला. नवरात्रीपासून लागू होणाऱ्या या बदलांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जीएसटी बचत उत्सव’ म्हटले आहे. याचा सामान्य माणसापासून उद्योगांपर्यंत सर्वांना फायदा होईल. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून त्याबाबत मोठी उत्सुकता होती. आता हा कर लागू झाला म्हणजे देशातील प्रश्न संपतील असे उद्योग आणि व्यापार वर्ग बोलून दाखवायचा. मात्र प्रत्यक्षात त्याच्या गुंतागुंतीमुळे ग्राहक आणि उद्योग हैराण झाले. 2025 पर्यंत सुधारणांची गरज तीव्र झाली. विरोधकांनी तर त्याला गब्बर सिंग टॅक्सही म्हटले होते. अमेरिकेने दिलेला टेरीफवाढीचा दणका आणि जीएसटीला होत असलेला देशांतर्गत विरोध लक्षात घेऊन 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स’ जाहीर केले. ते म्हणाले, ‘या सुधारणा मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि लघु-उद्योगांसाठी आधार ठरतील.’ 3 सप्टेंबरला जीएसटी परिषदेने 200 हून अधिक वस्तूंवरील कर कमी केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले, यामुळे 48,000 कोटींचे नुकसान होईल, पण ते नियंत्रणात आहे. 21 सप्टेंबरला मोदींनी ‘जीएसटी बचत उत्सव’ जाहीर करत सांगितले, ‘उद्यापासून हा उत्सव सुरू होईल. आयकर सवलतींसह 2.5 लाख कोटींची बचत होईल.’ या भाषणांनी बाजारात उत्साह निर्माण केला आहे. आता बाजार त्याला कसा प्रतिसाद देतो आणि ग्राहकांना त्याचा कितपत लाभ होतो यावर या कर कपातीचे यश अवलंबून आहे. विरोधकांनी या सुधारणांना ‘उशिरा, पण बरे’ म्हटले, तरी टीका केली. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर लिहिले, ‘मोदी सरकारने जीएसटीवर स्वत:ची मोहर उमटवली. राज्यांना पाच वर्षांची भरपाई मिळाली नाही.’ ममता

बॅनर्जींसारख्या नेत्यांनी महसूल नुकसानीची चिंता व्यक्त केली. सीपीआयच्या संदोष कुमार यांनी विचारले, ‘आठ वर्षे का उशीर?’ वित्तमंत्र्यांनी उत्तर दिले, ‘सर्वांचे मत घेऊन निर्णय झाला; महसूल वाढेल.’ टीकेमुळे अंमलबजावणीत अडथळे येऊ शकतात, पण बदल पुढे सरकले आहेत. अंमलबजावणीबाबत, 3 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर सीबीआयसीने 17 सप्टेंबरला सीजीएसटी दर जाहीर केले. राज्यांनी एसजीएसटी दर कळवायचे आहेत. फक्त तंबाखू वगळता 22 सप्टेंबरपासून बदल लागू झाले. जीएसटी पोर्टलवर डिजिटल फाइलिंग आणि 90 टक्के तात्पुरता परतावा सुरू आहे. लघु-उद्योगांसाठी सोपे अनुपालन, ई-वे बिल सुधारणा आणि जीएसटी अपील ट्रिब्युनल सप्टेंबरअखेरीस येईल. मार्च 2026 पर्यंत भरपाई सेस बंद होईल. या बदलांमुळे खरेदीक्षमता वाढेल आणि मागणीला चालना मिळेल. वित्त मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, जीडीपी वाढेल आणि महागाई 1.1 टक्के कमी होईल. लघु-उद्योग आणि निर्यातदारांना फायदा होईल. जुन्या स्टॉकमुळे तात्पुरता विलंब शक्य आहे, पण दीर्घकाळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ला बळ मिळेल. जीवनावश्यक वस्तूंवर मोठा फायदा होईल. साबण, तेल, पॅकेज्ड फूड (पनीर, ब्रेड) यांचे दर 12-18 टक्के वरून 0-5 टक्के कमी झाले. बिस्किटे, किचनवेअर 5 टक्केवर. किमती 5-10 टक्के कमी होतील. औषधांवर, जीवनरक्षक ड्रग्स (ऑक्सिजन, डायग्नोस्टिक किट्स) 12 टक्के वरून 5 टक्के किंवा 0 टक्के. आरोग्य विम्यावर 0 टक्के जीएसटी, तर प्रीमियम 5-10 टक्के कमी होईल. सेवांवर, जिम, सलून, योगा 18 टक्केवरून 5 टक्के ; शिक्षण सेवा करमुक्त, विविध सेवा 8-10 टक्के स्वस्त. वाहनांबाबत, छोट्या कार आणि टू-व्हीलर्स 28 टक्के वरून 18 टक्के, 5-7 टक्के इतक्या स्वस्त होणार ही मोठी आनंद वार्ता आहे. इलेक्ट्रिक वाहने 5 टक्केवर स्थिर झाल्याने सर्वसामान्यांना फायदा होईल. एसयुव्हीवर 40 टक्के, पण नेट 3-5 टक्के कमी. बांधकाम कंत्राटे 18 टक्केवरून 5 टक्के, सिमेंट 28 टक्केवरून 18 टक्के, घरबांधणी 4-6 टक्के स्वस्त. टेक्स्टाइल 18 टक्के वरून 5टक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स (एसी, टीव्ही) 28 टक्के वरून 18टक्के , 5-8 टक्के कमी. सॉफ्ट ड्रिंक्स 18 टक्के वरून 40टक्के, 10 टक्के वाढ याचा परिणाम बाजारपेठेवर सकारात्मक दिसून येईल, अशी आशा आहे. महागाई कमी होण्यास याचा लाभ मिळेल असे सांगितले जाते आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, ‘हे बदल प्रत्येकाला फायदा देतील.’ सीआयआयने जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला. रॉयटर्सने म्हटले, ‘भारताची जीएसटी सुधारणा मागणी वाढवेल.’ वर्ल्ड बँकेने व्यवसाय सुलभतेची प्रशंसा केली. पण एनआयपीएफपीने चेतावणी दिली, ‘महसूल नुकसान भरून काढावे लागेल.’ हे बदल भारताच्या 5 ट्रिलियन

डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल आहे. पंतप्रधान यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे लोक स्वदेशीला प्राधान्य देतील तो भारताच्या दृष्टीने सुदिन ठरेल!!