‘दोषीचेही घर पाडणे अयोग्य’

बुलडोझर कारवाईसंबंधी ‘सर्वोच्च’ची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी : न्यायालय गाईडलाईन्स जारी करणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

एखाद्या व्यक्तीविरोधात काही गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असतील, तर तेव्हढ्या कारणास्तव त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. एखाद्या व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध झाले आणि ती व्यक्ती न्यायालयाकडून दोषी ठरविण्यात आली, तरीही तिचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमधील आरोपींवर होणाऱ्या बुलडोझर कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी बुलडोझर कारवाई विरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीला प्रारंभ झाला. बुलडोझर कारवाईसंबंधी देशव्यापी मार्गदर्शक तत्वे लवकरच घोषित करण्यात येतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले आहे.

उत्तर प्रदेश तसेच अन्य काही राज्यांच्या सरकारांनी गुन्हेगारी प्रकरणातील अनेक आरोपींची घरे पाडविली आहेत. गुन्हेगारांना धाक बसण्यासाठी अशी कारवाई आवश्यक असल्याचे या राज्यांचे म्हणणे आहे. अशा कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर त्यांची सुनावणी केली जात आहे. राज्य सरकारांची बाजू महाधिवक्ता तुषार मेहता मांडत आहेत.

केवळ आरोपांमुळे नाही...

कोणत्याही व्यक्तीचे घर किंवा स्थावर मालमत्ता, केवळ त्या व्यक्तीविरोधात आरोप आहेत, म्हणून पाडविली जाऊ शकत नाही. स्थावर मालमत्ता पाडविण्यासाठीचे नियम आहेत आणि ते लागू करुनच अशा मालमत्ता पाडविल्या जाऊ शकतात. राज्य सरकारे असे नियम लागू करुनच अशी कारवाई करतात, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला. अशी कारवाई केवळ सूडबुद्धीने किंवा विशिष्ट धर्म किंवा जातींच्या आरोपींच्या विरोधात केली जात नाही. कारवाई करण्यापूर्वी कायद्यात असलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गैरफायदा घेतला जाईल...

कोणत्याही आरोपीवर केवळ त्याच्यावर आरोप आहेत, म्हणून अशी कारवाई करण्यात आलेली नाही. ज्या आरोपींची घरे पाडविण्यात आली आहेत, त्यांना बेकायदेशीर बांधकामे केल्याच्या प्रकरणात यापूर्वीच स्थानिक प्रशासनाकडून नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या. बेकायदेशीर बांधकामे पाडविण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनांना आहे. त्याचा संबंध आरोपांशी जोडला जाऊ नये. आपल्यावर आरोप आहेत, म्हणून आपले घर पाडू नका, असे आरोपी म्हणू शकत नाही. त्याची मालमत्ता बेकायदेशीररित्या बांधली गेली असेल तर तो आरोपी असला किंवा नसला तरी पाडविण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असलेल्यांची घरे पाडवू नयेत, असा नियम केल्यास बेकायदेशीर बांधकामे केलेल्यांकडून या नियमाचा गैरफायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, अशीही मांडणी तुषार मेहता यांनी युक्तीवादात केली.

आधीच नोटीस आली असेल तर...

एखाद्या व्यक्तीस आधीच बेकायदा बांधकामासंबंधी नोटीस देण्यात आली असेल, आणि नंतर त्याच्यावर अन्य प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंद झाला असेल तर तो गुन्हा नोंद झाल्याचे निमित्त पुढे करुन आपली बेकायदा मालमत्तेचा पाडविण्यापासून बचाव करु शकत नाही. या दोन्ही कारवाया भिन्न आहेत. त्यांची गल्लत करता कामा नये, असाही युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.

न्यायालयाचाही दुजोरा

मेहता यांच्या युक्तीवादातील काही मुद्द्यांना खंडपीठानेही दुजोरा दिला. बेकायदा बांधकामे, मग ती आरोपींची असोत की अन्य कोणाची, ती नियमांचे पालन करुन पाडविण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे, असे न्यालयानेही स्पष्ट केले. आम्ही बेकायदा बांधकांचे संरक्षण करु इच्छित नाही. मात्र, अशी कारवाई नियमांचे काटेकोर पालन करुन केली पाहिजे. गुन्ह्यांविरोधातील कारवाई आणि बेकायदा बांधकामांसंबंधी कारवाई या दोन भिन्न बाबी आहेत, हा मुद्दाही योग्य आहे. तथापि, अशी कारवाई नियमांचे पालन करुन व्हावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

देशव्यापी मार्गदर्शक तत्वे...

या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 17 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देशव्यापी मार्गदर्शक तत्वे दिली जाण्याची शक्यता आहे. आरोपी आणि स्थानिक प्रशासन या दोघांनाही परिस्थितीचा गैरफायदा घेणे शक्य होणार नाही, अशा प्रकारची ही तत्वे असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.