पैशाची नव्हे, आपल्या मातीचीच किंमत जास्त!
कोकणातील काही ग्रामपंचायतींनी परप्रांतीयांना जमिनी न विकण्याचा घेतलेला निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. या निर्णयाचे अनेक गावांनी स्वागत करत आपापल्या गावात तसे ठराव घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, विकास आणि निसर्ग यांचा समतोल राखण्यासाठी गावांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने ‘पैशापेक्षा आपल्या मातीची किंमत जास्त आहे’ हा संदेश या गावांनी संपूर्ण देशाला दिला आहे.
कोकणातील रत्नागिरीत चिपळूणमधील मोरवणे गाव आणि सिंधुदुर्ग तालुक्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर व कणकवली तालुक्यातील असलदे या ग्रामपंचायतींनी परप्रांतीयांना जमिनी न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची सध्या सगळीकडेच चर्चा सुरू आहे. कोकणची संस्कृती, येथील निसर्ग आणि स्थानिक भूमिपुत्रांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी या गावांनी ग्रामसभेमध्ये एकमताने परप्रांतीयांना जमिनी न विकण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आहे.
कोकणची लाल माती, कोकणची स्वच्छ-सुंदर किनारपट्टी, विविधतेने नटलेले निसर्ग सौंदर्य आणि सण-उत्सव नेहमीच बाहेरील लोकांना आकर्षित करीत आले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत कोकणातील जमिनींची परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी वाढली आहे. हे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी आणि भविष्यातील संकटांची चाहूल ओळखून कोकणातील काही गावांनी आपल्या जमिनींचे रक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, येथे रोजगाराची कमी असलेली साधने यामुळे बेरोजगार तरुण रोजगारासाठी मुंबई-पुणे या सारख्या शहरांमध्ये जात असतात. त्यामुळे कोकणात शेती करण्याचे प्रमाण कमी होत गेले. मात्र गेल्या काही वर्षांत कोकणात पर्यटन विकासाला चालना मिळू लागली आहे. त्यामुळे भविष्यात कोकणामधील पर्यटन विकास वेगाने होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन अनेक परप्रांतीय लोकांनी कोकणात जमिनी खरेदी करायला सुरुवात केली. किनारपट्टी भागातील अनेक जमिनी त्यामुळे विकल्याही गेल्या आहेत. परंतु आज जमिनी विकल्या, तर भविष्यात काय करायचं, हा प्रश्न सतावू लागल्यानंतर परप्रांतीयांना जमिनी न विकण्याबाबतच्या कठोर निर्णयापर्यंत लोकांची मानसिकता निर्माण झाली आहे.
सिंधुदुर्गातील कोलझर गावाने प्रथम जमिनी न विकण्याचा हा ठराव घेतला. त्यानंतर कणकवली-असलदे गावानेही याच पावलावर पाऊल ठेवत ग्रामसभेमध्ये सरपंच आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ‘परप्रांतीयांना जमिनी विकणार नाही’ असा एकमुखी निर्णय घेतला. जर कोणाला आर्थिक संकटामुळे जमीन विकायची वेळ आली, तर ती केवळ गावातीलच व्यक्तीला किंवा नातेवाईकाला विकता येईल, अशी अटही घालण्यात आली आहे. ग्रामस्थांनी हा कठोर निर्णय घेण्यामागे भूमिपुत्रांचे विस्थापन टाळणे हा मुख्य उद्देश ठेवलेला आहे. परप्रांतीय किंवा धनदांडगे जमिनी खरेदी करीत राहिल्यास भविष्यात स्थानिक तरुण स्वत:च्याच गावात भूमिहीन होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
फार्महाऊसच्या नावाखाली डोंगर फोडणे आणि निसर्गाची हानी करणे हे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोत आटण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आज पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची गरज दिसू लागली आहे. बाहेरील लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे कोकणची मुळ संस्कृती आणि गावपण धोक्यात येण्याची शक्यता ग्रामस्थांना वाटत आहे. ग्रामीण भागात जमिनी विकत घेणारे लोक मोठमोठी कुंपणे घालत असल्याने गावातील पारंपरिक पायवाटाही बंद होत आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन आता गावामध्ये तरुण पिढीने एकत्र येत ग्रामसभांच्या माध्यमातून जमिनी न विकण्याचे ठराव घ्यायला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक तरुणांनी रोजगारासाठी मुंबई किंवा पुण्याला स्थलांतर न होता गावातच राहून शेती किंवा पर्यटन व्यवसायातून प्रगती कशी करावी, यावरही भर देण्यात आला आहे.
कोकणातील कोलझर, असलदे आणि मोरवणे या गावांनी परप्रांतीयांना जमिनी न विकण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून ते आपल्या पूर्वजांच्या वारसाचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. पैशांपेक्षा आपल्या मातीची किंमत जास्त आहे, हा संदेशही त्यांनी दिला आहे. तज्ञांच्या मते ग्रामसभेचे ठराव हे नैतिक दृष्ट्या गावकऱ्यांवर बंधनकारक असले, तरी त्यांना पूर्णपणे कायदेशीर आधार मिळवणे आव्हानात्मक आहे. कारण भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही नागरिकाला देशात कुठेही मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र स्थानिक स्तरावर झालेली ही एकजूट जमिनी खरेदी व्यवहारावर मोठा दबाव निर्माण करणारी आहे.
कोकणातील गावांनी घेतलेले हे निर्णय म्हणजे आपल्या मातीबद्दलची कृतज्ञता आणि भविष्यातील पिढीच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेला लढा आहे. विकास आणि निसर्ग यांचा समतोल राखण्यासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग किती महत्त्वाचा असतो, हे या निर्णयातून अधोरेखित केले आहे.
संदीप गावडे