सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना ठराव मांडणे योग्य नाही

म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांची आयुक्तांना माहिती

त. भा. प्रतिनिधी/ बेळगाव

नगरविकास खात्याच्यावतीने बेळगाव महानगरपालिकेला पत्र पाठविण्यात आले असल्याने सदर विषय बुधवार दि. 30 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर घेण्यात आला आहे. सदर पत्रात कर्नाटक विधानसभा सभागृहाच्या दि. 23 मार्च 1988 रोजीच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेत सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्यात यावा, असा कोणताही उल्लेख पत्रात करण्यात आला नसला तरीही काहीजणांकडून त्याचे भांडवल केले जात आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सभागृहात ठराव मांडणे योग्य नाही, अशी भूमिका म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी सोमवारी मनपा आयुक्त कार्तिक एम. यांची भेट घेऊन मांडली.

सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्याने बेळगाव कर्नाटकचे अविभाज्य अंग आहे. तसेच महाजन अहवालच अंतिम असा ठराव बेळगाव महानगरपालिकेत मांडण्यात यावा यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारनियुक्त सदस्य आणि कानडी संघटनांकडून वळवळ सुरू आहे. सातत्याने जिल्हा प्रशासनावर आणि महानगरपालिकेवर दबावतंत्र वापरले जात आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तो सभागृहात मांडता येत नाही, असे स्पष्टीकरण यापूर्वीच महानगरपालिकेच्या कायदा अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. तरीदेखील सरकारने याबाबत आपला अभिप्राय कळवावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला महानगरपालिकेकडून पाठविण्यात आला होता. याबाबत नगरविकास खात्याच्यावतीने बेळगाव महानगरपालिकेला 29 ऑगस्ट 2026 रोजी पत्र पाठविण्यात आले आहे. कर्नाटक विधानसभा सभागृहाच्या दि. 23 मार्च 1988 च्या निर्णयानुसार त्यावर कार्यवाही केली जाईल इतकेच सदर पत्रात नमूद करण्यात आले आहे व त्याबाबतची एक प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात सरकारकडे असे स्वयंप्रेरित प्रस्ताव पाठविण्यात येऊ नयेत, अशी कडक सूचना बेळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना नगरविकास खात्याच्यावतीने करण्यात आली आहे. सदर पत्रावर बुधवारच्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा केली जाणार आहे. सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्याचा कोठेही उल्लेख पत्रात करण्यात आलेला नाही. तरीदेखील त्याचा गैरअर्थ काढून सर्वसाधारण सभेत सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महापौरांनी सदर प्रस्ताव सभागृहात मांडणे आवश्यक आहे. पण यामध्ये मनपा आयुक्तांना गोवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.

मराठी भाषिकांचा रोष ओढावू नये यासाठी सत्ताधारी गटाकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे सभागृहात मनपा आयुक्तांकडून प्रस्ताव करून घेण्यासाठी व्यूहरचना केली जात आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापालिकेत ठराव मांडण्यात येऊ नये यासाठी म. ए. समितीच्या नगरसेवकांकडून सुरुवातीपासून विरोध केला जात आहे. पण बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत सदर विषय मांडताना सारासार विचार करावा, ठराव मांडणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे आहे. कायदा अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच आपला अभिप्राय दिला आहे. 1988 मध्ये झालेल्या ठरावाला त्यावेळी म. ए. समितीच्या आमदारांनी विरोध दर्शविला होता. तर 2005 मध्ये महाराष्ट्राच्या बाजूने बेळगाव महापालिकेत सर्वांनुमते सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी कोणत्याही नगरसेवकांनी विरोध केला नव्हता.

म. ए. समितीचे नगरसेवक तीव्र विरोध करणार

महानगरपालिकेत कर्नाटकच्या बाजूने सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्याचा प्रयत्न झाल्यास म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर आणि वैशाली भातकांडे यांच्याकडून तीव्र विरोध केला जाणार आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत सभात्याग केला जाणार आहे. त्यामुळे बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेकडे बेळगावसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.