आयोगाला अमर्याद सामर्थ्य देणे अयोग्य

‘एक देश एक निवडणूक’ संदर्भात संयुक्त संसदीय समितीसमोर माजी सरन्यायाधीशांच्या मताची नोंद

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अमर्याद स्वातंत्र्य किंवा सामर्थ्य देणे योग्य नव्हे, असे मत भारताचे माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी या संबंधातील संयुक्त सांसदीय समितीसमोर व्यक्त केले आहे. या संकल्पनेवर विचार करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या संदर्भातील विधेयक संसदेसमोर मांडल्यानंतर ते समितीकडे अधिक अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले आहे.

समितीची द्वितीय बैठक शुक्रवारी पार पडली आहे. समितीने या संकल्पनेवर कायदा आणि राजकीय क्षेत्रांमधील मान्यवरांची मते मागविली आहेत. माजी सरन्यायाधीश खेहर यांची साक्ष समितीसमोर नोंदविण्यात आली असून त्यांनी घटनेतील काही तरतुदींचा उहापोह त्यांच्या साक्षीत केला, अशी माहिती आहे.

दोन माजी सरन्यायाधीश उपस्थित

संयुक्त सांसदीय समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जगजीतसिंग खेहर यांच्याप्रमाणेच माजी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देण्यास विरोध केला. आणखी एक माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही यापूर्वी असेच मत व्यक्त केले होते. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत.

देखरेख तंत्र आवश्यक

या माजी सरन्यायाधीशांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला विरोध केलेला नाही, असे बोलले जात आहे. त्यांचा विरोध केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देण्यासंदर्भात आहे. देशातील निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक देखरेख तंत्र असावयास हवे. तसेच निवडणूक आयोगाला नियंत्रित आणि संतुलित अधिकार द्यावयास हवेत. हे नियंत्रण आणि संतुलन सुनिश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा अस्तित्वात असावयास हवी. तर आयोगाचे कार्य सुरळीत चालेल, अशी सूचना या दोन माजी सरन्यायाधीशांकडून देण्यात आली.

पी. पी. चौधरी अध्यक्ष

‘एक देश, एक निवडणूक’ वी संकल्पना अस्तित्वात आणण्यासाठी घटनापरिवर्तन विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले असून त्यावर आता संयुक्त सांसदीय समिती विचार करीत आहे. या समितीत सर्व प्रमुख पक्षांचे खासदार सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत. समितीचे अध्यक्षस्थान भारतीय जनता पक्षाचे खासदार पी. पी. चौधरी यांच्याकडे आहे. ते विविध मान्यवर, विविध राजकीय पक्ष आणि या संकल्पनेशी संबंधित विविध समाजघटक यांची मते जाणून घेत आहेत.

काय आहे संकल्पना...

देशात दर सहा महिन्यांनी एक मोठी निवडणूक होत असते. यामुळे देशाचा पैसा आणि वेळ मोठ्या प्रमाणात वाया जातो. तसेच निवडणूक काळात आदर्श आचार संहिता लागू होत असल्याने अनेक व्यवहार आणि कामे ठप्प होतात. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाचवेळी देशभरात घेतल्यास त्या कमी खर्चात आणि कमी वेळात, तसेच आदर्श आचारसंहिता पालनात अधिक समय व्यतीत करावा न लागता होऊ शकतात. स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे भारतात अशीच पद्धत होती. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. तथापि, 1971 मध्ये लोकसभेची निवडणूक एक वर्ष आधी झाल्याने या प्रथेत खंड पडला. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. आता केंद्र सरकारला या निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्यात आले असून, ते प्रथेप्रमाणे संयुक्त सांसदीय समितीसमोर विचारार्थ ठेवण्यात आले आहे. समिती यावर आपला अहवाला देईल.

बदल केले जातील

ड विधेयकात आवश्यकता भासल्यास सुधारणा करण्यास सरकार राजी

ड विविध राज्ये, न्यायपंडित. माजी न्यायाधीशांशी विस्तृत चर्चा होणार

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारने आणण्यात आले हे विधेयक

ड माजी सरन्यायाधीशांचा संकल्पनेला विरोध नाही, तरतुदींवर मतभेद