कुत्रा कधी चावेल, सांगणे अशक्य

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, आजही सुरू राहणार सुनावणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येसंबंधात सुनावणी होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. कुत्र्यांच्या मन:स्थितीचे पूर्वानुमान करता येणे अशक्य आहे. तो कधी चावेल हे सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या संबंधातील सुनावणी आज गुरुवारीही होईल, अशी घोषणाही केली.

सर्वोच्च न्यायालायने 7 नोव्हेंबरला भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात एक आदेश दिला होता. या आदेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सध्या न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यांच्यावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी करण्यात आली. मार्ग आणि वाटा भटके कुत्रे आणि इतर भटकी जनावरे यांच्यापासून मुक्त असावयास हव्यात. केवळ कुत्र्याचा चावा धोकादायक असतो, असे नाही. भटक्या कुत्रांच्या मोकाट फिरण्यामुळे वाहने चालवितानाही अनेक समस्या निर्माण होतात. भटक्या कुत्र्यांचे अनुमान काढणे कठीण आहे. कोणत्या भटक्या कुत्र्याच्या मनात काय चाललेले असेल आणि तो केव्हा चावा घेईल, यासंबंधी कोणालाही काही सांगता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियमांचे पालन करुन कुत्र्यांचा बंदोबस्त केलाच पाहिजे, अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

इतर प्राण्यांना जीव नसतात का...

ही सुनावणी न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर केली जात आहे. भटक्या कुत्रांनाही जीव असतो. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. मग बकरी, शेळ्या, कोंबड्या आदी प्राण्यांनाही जीव नसतो काय, अशी विचाराणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. कपिल सिबल हे त्यांची बाजू मांडत आहेत. कुत्र्यांना पकडून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी अधिक शास्त्रशुद्ध उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. मानव आणि श्वान यांच्यातील संघर्ष संपविण्यासाठी जगात जे सूत्र अवलंबले जाते, तेचे येथेही अवलंबिण्यात यावे. ‘पकडा, नसबंदी करा, लसीकरण करा आणि सोडून द्या’ हे तत्व उपयुक्त होईल, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. न्यायालयानेही या युक्तीवादावर टिप्पणी करत, नियमांचे पालन करण्यावरच भर दिला आहे.

न्यायालयाचा भर नियमांवर

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कुत्र्यांसंबंधी आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे. त्यानी या निर्णयाचे पालन करावयास हवे. हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व आहे. नंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा आधीपासून सज्जता ठेवणे योग्य ठरणार आहे. भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी कशी करता येईल, यावरही भर द्यावयास हवा. खरे तर या प्रकरणात आता युक्तिवाद करण्यासारखे काही उरलेले नाही. संस्था आणि आस्थापने यांच्या परिसरांमध्ये, तसेच मार्ग आणि सार्वजनिक स्थाने यांच्यात भटक्या कुत्रांचा वावर असू नये, एवढेच न्यायालयाचे म्हणणे आहे. आम्ही इतर कोणत्याही नियमांमध्ये परिवर्तन अगर हस्तक्षेप केलेला नाही. नियमांचे पालन काटेकोरपणे केल्याखेरीज ही समस्या सुटणार नाही, अशीही टिप्पणी केली गेली.