हक्कांच्या रक्षणासाठी कामगारांनी संघटितपणे संघर्ष करणे आवश्यक

आर. व्ही. बसवनगौडा यांचे प्रतिपादन : साखर उद्योग क्षेत्रातील कामगारांचा मेळावा

त.भा. प्रतिनिधी/ बेळगाव

कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कामगारांनी संघटितपणे संघर्ष करणे आवश्यक असल्याचे मत ज्येष्ठ कामगार नेते आर. व्ही. बसवनगौडा यांनी व्यक्त केले.

कर्नाटक युनायटेड शुगर्स वर्कर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वात रविवारी इंजिनिअर्स इन्स्टिट्यूटच्या सभागृहात साखर उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्यात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

एआययुटीयुसीचे राज्य अध्यक्ष सोमशेखर म्हणाले, सत्ताधारी सरकारे देशातील उद्योगपतींची लाखो ऊपयांची कर्जे माफ करीत आहेत. त्यांना मोठया प्रमाणात अनुदान व प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, कामगार आपल्या किमान गरजा भागविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. सरकारच्या अशा धोरणामुळे साखर उद्योग क्षेत्रातील कामगार रस्त्यावर फेकले जाण्याचा धोका आहे.

राज्यातील साखर उद्योग क्षेत्रातील कामगार आज अन्याय व शोषणाला सामोरे जात आहेत. सातवा वेतन मंडळाचा आदेश संघर्षातून लागू करण्यात आला आहे. मात्र सातवा वेतन मंडळाविऊद्ध न्यायालयाचा स्थगिती आदेश हटविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आता कामगारांनीच एकजूट होऊन संघर्ष करणे गरजेचे आहे, असे फेडरेशनचे सरचिटणीस चंद्रशेखर मेटी म्हणाले.

त्यानंतर, साखर उद्योग कंत्राटी कामगार संघातर्फे के. सोमशेखर यादगिरी यांनी विचार मांडले. ते म्हणाले, भांडवलशाही व्यवस्थेतील कंत्राट आणि बाह्यस्रोतांकडून  कंत्राट ही पद्धत साखर उद्योग क्षेत्रातही खोलवर ऊजली आहे. कामगारविरोधी कंत्राटी पद्धत समूळ नष्ट होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मेळाव्यामध्ये कामगार प्रतिनिधींनी सविस्तर चर्चा करून एकमताने काही ठराव  संमत करण्यात आले. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांमधील 7 व्या त्रिपक्षीय वेतन मंडळाचा स्थगिती आदेश पूर्णपणे हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयासह प्रभावी  कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात व स्थागिती आदेशाचा परिणाम न झालेल्या कारखान्यांमध्ये थकबाकीसह वेतन देण्यात यावे. यासोबतच सातव्या वेतन मंडळाचा वाद लवकर मिटवावा तसेच आठव्या त्रिपक्षीय वेतन मंडळाची वेतन सुधारणा तत्काळ राबबावी. केंद्र सरकारने लागू केलेले चार कामगार विरोधी कायदे तत्काळ मागे घ्यावेत. राज्य सरकारने कायदे करणे थांबबावे आणि कामगारांचे संप करण्याचे व संघटित होण्याचे अधिकार दडपणे थांबबावे यांसह अन्य काही ठराव संमत करण्यात आले.

तत्पूर्वी, कामगारांचा मोर्चा झाला. सरदार्स मैदानपासून मोर्चाला सुऊवात होऊन इंजिनिअर्स इन्स्टिट्यूटच्या सभागृह आवारात समारोप करण्यात आला.