बैठकीस गैरहजर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावा

बैठकीला विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दांडी : महापालिका लेखा स्थायी समिती सदस्यांतून नाराजी

बेळगाव : लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीला विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. यामुळे लेखा स्थायी समितीच्या चेअरमनसह सदस्यांनीही संताप व्यक्त केला. अधिकारी नसताना आम्ही बैठक कशी घ्यायची, असा प्रश्न कौन्सिल सेक्रेटरी महेश जे. यांना विचारला. त्यावर त्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावू, असे उत्तर दिले. लेखा स्थायी समितीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. स्थायी समितीच्या अध्यक्ष रेश्मा बसवराज कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीला सुरुवात झाली.

अधिकाऱ्यांनी विविध विभागामध्ये केलेल्या खर्चाचा तपशील मांडण्यास सुरुवात केली. मात्र, ते मांडत असताना संबंधित विभागाचे अधिकारीच त्याठिकाणी गैरहजर होते. त्यामुळे नेमकी कशाप्रकारे बिले मंजूर करण्यात आली, हे समजू शकले नाही. वास्तविक किती खर्च करण्यात आला त्याचा तपशील संबंधित अधिकाऱ्यांनी देणे बंधनकारक होते. मात्र, तेच गैरहजर राहिल्यामुळे सर्व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पेट्रोलसाठी प्रत्येक महिन्याला 25 लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. याबाबत संपूर्ण माहिती विचारण्यात आली.

महानगरपालिकेची एकूण 172 वाहने आहेत. त्यामध्ये डिझेल व पेट्रोल वापरले जाते, असे सांगण्यात आले. मात्र, डिझेल चोरीबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, असे सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारले. त्यावर त्यावेळी आम्ही त्याठिकाणी काम करत नव्हतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कौन्सिल बैठकीसाठी प्रत्येकवेळी 4 लाख रुपये खर्च येत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, त्याबद्दलही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारण इतका खर्च कशासाठी केला जातो? असा प्रतिप्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, संपूर्ण बैठकींचा खर्च असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुत्र्यांच्या नसबंदीबाबत नाराजी

कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी व पकडण्यासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये चार महिन्यांसाठी खर्च करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात कुत्र्यांना पकडणे अवघड असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर नसबंदी केली जाते का? असा प्रश्न नगरसेवक शंकर पाटील यांनी बैठकीत उपस्थित केला. त्यावर आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दररोज किती कुत्र्यांवर नसबंदी केली जाते, याच्या आकडेवारीची नोंद करण्यात आली आहे, असे सांगितले. मात्र त्याबाबत नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. लेखा विभागाचे सीईओ चंदरगी यांनी तुम्ही अचानक त्याठिकाणी भेट द्या. त्याची पाहणी करा. संपूर्ण अहवाल पहा. कारण, त्याठिकाणी आपण भेट दिल्याशिवाय तेथील परिस्थिती समजणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सध्या आरोग्याधिकारी या बैठकीला गैरहजर आहेत. त्यांना याबाबत कल्पना देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला सत्ताधारी गटनेते गिरीश धोंगडी, नगरसेविका रेश्मा बैरकदार यांच्यासह इतर नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.

प्रथम बिले अदा; त्यानंतर मंजुरीसाठी स्थायी समितीत! : महानगरपालिकेच्या अजब कारभाराबद्दल नगरसेवकांतून नाराजी

लेखा विभागातून विविध कामांसंदर्भातील बिले मंजूर करून ती वितरित करण्यात आली. त्यानंतर लेखा स्थायी समितीमध्ये त्या बिलांची मंजुरी घेण्याचा प्रकार गुरुवारी झाला आहे. याबाबत काही नगरसेवकांनी लेखा स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेतला. मात्र प्रथमच ही बिले मंजूर करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे आम्ही कशासाठी बैठकीला यायचे? असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

लेखा स्थायी समिती अध्यक्ष रेश्मा कामकर यांना विश्वासात न घेताच ही बैठकदेखील घेण्यात आली आहे. एकप्रकारे काही नगरसेवकच महानगरपालिका चालवत असल्याचा आरोपदेखील होत आहे. 20 कोटीच्या प्रकरणाबाबतही बरेच नगरसेवक व महापौरदेखील नाराज आहेत. एकूणच महानगरपालिकेमध्ये केवळ पाच ते सहा नगरसेवक आपल्या म्हणण्याप्रमाणे काम करत आहेत. जर अशा प्रकारे महानगरपालिका चालविली जात असेल तर हे योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रियाही आता उमटू लागल्या आहेत.

लेखा स्थायी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांची 30 कोटीची बिले वितरित केली आहेत. त्यानंतर स्थायी समितीमधून मंजुरी घेण्यासाठी गुरुवारी ठराव करण्यात आला. मात्र हा ठराव अध्यक्ष रेश्मा कामकर यांनी मांडलाच नाही. परस्परच ठराव मांडून मंजुरीही देण्यात आली आहे. यामुळे नेमके काय चालले आहे, हे समजणे अवघड झाले आहे. याबाबत अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. रेश्मा बैरकदार यांनी तर आम्हाला नोटीसदेखील एक दिवस अगोदर दिली जाते. त्यामुळे आम्ही अभ्यास किती करायचा? हे आता अधिकाऱ्यांनीच व इतर बैठक चालविणाऱ्या नगरसेवकांनी सांगावे, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला आहे.

मंडप न घालताच परस्पर रक्कम लाटली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त काही ठिकाणी मंडळांनीच मंडपांची उभारणी केली होती. मात्र ते मंडप महानगरपालिकेने उभे केले आहेत म्हणून रक्कम लाटली आहे. याचबरोबर विविध जयंती व सणांसाठी 99 लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये एकप्रकारे गैरप्रकार झाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. एकूणच महानगरपालिका विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना अशाप्रकारे गैरप्रकार सुरू आहेत. हे शहराच्या हिताच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.