इस्त्राईलचे इराणला थेट आव्हान...युद्ध नको पुनर्रचना

आता इस्त्राईलने पडद्यामागून राजकारण करणाऱ्या इराणला थेट आव्हान दिले आहे. इराणने त्याला संयत प्रतिक्रियेचे उत्तर दिले आहे. इराणलाही समोरासमोरच्या थेट लढाईपेक्षा अप्रत्यक्ष छायायुद्धात अधिक रस आहे. आता या तणावाचा भडका उडू नये म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुढाकार घ्यावा. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी सर्वांना एका व्यासपीठावर आणून युद्धापेक्षा मानवतावादीदृष्टीने पुनर्रचनेचे आव्हान महत्त्वाचे आहे हे पटवून द्यावे.

कुठल्याही देशात भूजल, नौदल आणि हवाईदल असे संरक्षणदृष्ट्या तीन अंगे असतात. परंतु इस्त्राईलचे चौथे अंग हे इतर जगातील कुठल्याही देशापेक्षा श्रेष्ठ असून किंबहुना ते पहिल्या क्रमांकावर आहे. ते म्हणजे इस्त्राईलची मोसाद ही गुप्तचर यंत्रणा होय. इस्त्राईलने त्यांच्या मोसाद या गुप्तहेर संघटनेच्या माहितीच्याआधारे हिजबुलचा प्रमुख हसन नसरुल्ला कोठे आहे, तो कोणत्या भूमिगत तळामध्ये लपलेला आहे याची सर्व माहिती काढून त्याच्यावर अचूक हवाई हल्ला केला आणि त्यामध्ये हसन नसरुल्ला यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इस्त्राईलचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि इस्त्राईल आता पुढील कार्यवाहीसाठी सज्ज झाले आहे. तथापि हिजबुल्लाचे अनुयायी अजूनही इस्त्राईलचा बदला घेण्याची भाषा करीत आहेत. हे सत्य न उलगडणारे कोडे आहे. मध्य पूर्वेतील जे कोणते देश इस्त्राईलला लक्ष्य करतील त्यांना परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देऊन नेतान्याहू यांनी इराणकडे अंगुली निर्देश केला. मध्य पूर्वेतील कोणतेही स्थान इस्त्राईलच्या आवाक्याबाहेर नाही असे मुत्सद्दीपूर्ण विधान करून नेतान्याहू यांनी या कुठल्याही मध्यपूर्वेतील देशावर इस्त्राईल मारा करू शकते असेच त्यांना म्हणावयाचे आहे. मागील वर्षी 8 ऑक्टोबरला इस्त्राईलवर झालेल्या हल्ल्यात अनेक नागरिकांनी प्राण गमावले. शिवाय, दहशतवादामुळे इतर देशातील अनेक नागरिकांनाही प्राणास मुकावे लागले. त्या सर्वांचा हिशोब इस्त्राईलने आता चुकता केला आहे असेही मार्मिक उद्गार नेतान्याहू यांनी काढले. याचा अर्थ असा होतो की, दहशतवादाचा संपूर्ण निपटारा करणे हे त्यांच्या युद्ध मोहिमेचे लक्ष्य आहे. इस्त्राईली ओलिसांची मुक्तता करण्यासाठी हसन नसरुल्ला याचा काटा काढणे आवश्यक होते, असे गणित नेतान्याहू यांनी मांडले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी केलेले भाषण हे त्यांच्या विजयी हालचालीचे प्रतिक होते.

अमेरिकेचे सुप्त समर्थन?

इस्त्राईलच्या पाठिशी अमेरिका सुप्तपणे समर्थन देत आहे. तसेच पहाडाप्रमाणे इस्त्राईलच्या पाठिशी अमेरिका हे राष्ट्र उभे आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी हिजबुलचे बंडखोर नेते हसन यांची हत्या अनेक पिडितांना न्याय मिळवून देणारी असल्याचे म्हटले. त्यावरून अमेरिकेचा इस्त्राईलला उघड पाठिंबा आहे असे म्हणता येईल. हिसबुल्ला नेते हसन हे इस्त्राईली, अमेरिकन आणि खुद्द लेबनॉनमधील अनेक निष्पाप लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होते. अनेक निष्पापांच्या हत्येसाठी ते जबाबदार आहेत असे सूत्र अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मांडले आहे. इस्त्राईली, अमेरिकन आणि खुद्द लेबनॉनमधील अनेक निष्पाप नागरिकांच्या हत्येसाठी हसन हे जबाबदार होते, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे योग्य होते असे संकेत बायडेन यांनी दिले आहेत. हमास, हिजबुल्ला आणि हुथी यांच्या आक्रमणापासून इस्त्राईलला स्वत:चे संरक्षण करण्याचा हक्क आहे आणि त्या हक्कापोटी इस्त्राईल लढत आहे. त्यास अमेरिकेचा पाठिंबा आहे असे विवेचनही बायडेन यांनी आपल्या प्रतिपादनात केले आहे. त्याचा अर्थ असा होतो, की अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण एखाद्या राष्ट्रावर होणाऱ्या अन्यायकारक अत्याचाराच्या विरुद्ध लढण्यासाठी पुष्टी देते.

इस्त्राईल आणि शेजारच्या राष्ट्रातील संघर्ष विकोपाला जात आहे. विशेषत: इस्त्राईलने हिजबुल अतिरेक्यांचा बंदोबस्त केला. हमासवर अंकुश प्रस्थापित केला. आता सिरियातील हुथी बंडखोरांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी इस्त्राईलने नवी आघाडी उभारली आहे आणि सिरिया क्षेत्रात निकराची लढाई चालू आहे. इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणात थेट इराणला आव्हान दिले आहे. त्यांना असे वाटते, की हमास असो, हिजबुल असो किंवा हुथी असो या सर्वांच्या पाठिशी इराणची रसद आहे, कुमक आहे, अर्थबळ आहे आणि चतुराई आहे. पाहुण्याच्या काठीने साप मारण्याचा इराणचा डाव आहे, हे ओळखून इस्त्राईलने पावले टाकली आहेत. इराणच्या पाठिंब्यामुळेच हे सर्व दहशतवादी इस्त्राईलविरुद्ध छायायुद्ध चालवित आहेत. त्यांचा तर बिमोड केला परंतु आता त्यांच्या पाठिशी असलेल्या शक्तीलासुद्धा इस्त्राईलने आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता युद्धक्षेत्र व्यापक होण्याचा आणि संघर्ष तीव्र होण्याचा धोका निर्माण होत आहे.

संतुलनाचे बिघडले गणित?

जगाच्या राजकारणातील सत्ता समतोलाचे गणित कमालीचे बिघडत चालले आहे. खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर नेतान्याहू यांनी दिलेले आव्हान अर्थपूर्ण आहे आणि तेवढेच ते त्यांच्या शक्तिप्रदर्शनाचे द्योतक आहे. नेतान्याहू यांनी घेतलेल्या आक्रमक पावित्र्यामुळे त्यांच्या मध्यपूर्वेतील राजकीय स्थानाला बळकटी प्राप्त होत आहे. एकेकाळी त्यांच्या लोकप्रियतेला लागलेले ग्रहण आता हटले असून ते पुन्हा एखाद्या स्वयंप्रकाशी ताऱ्याप्रमाणे चमकत आहेत. त्यामुळे तेथील जनतेला जो अपेक्षित निर्णायक संघर्ष होता त्या संघर्षाच्या पावित्र्यात ते रणांगणावर उभे आहेत. त्यामुळे आता दहशतवादाविरुद्धचे हे युद्ध अंतिम आणि निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे काय? त्यामध्ये खरोखरच इस्त्राईल निर्णायक लढाई देईल काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्या सर्व प्रश्नांची चर्चा वर्तमान जागतिक पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक आहे. इकडे चीनने इस्त्राईलच्या आक्रमक पावित्र्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि रशियाही त्याच्या सुरात सूर मिसळत आहे. यावरून मध्य पूर्वेतील युद्धाचा तणाव व्यापक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अमेरिका आणि रशिया यांच्या परस्परविरोधी राजकीय हालचालींमध्ये नेहमी क्रिया-प्रतिक्रिया असा भाग असतो. जेथे अमेरिका समर्थन देते तेथे रशिया व चीन विरोध करतात. पण यावेळी खुद्द रशिया युक्रेन युद्धात गुंतलेला आहे. त्यामुळे त्याला इस्त्राईल-हमास संघर्षात पडायला वेळ नाही. अमेरिका मात्र कधी असे कधी तसे, कधी उघड कधी गुपित पाठिंबा देत इस्त्राईलच्या स्वसंरक्षण अधिकारात सक्रिय पाठिंबा देत आहे. सिरियावरील अमेरिकेचे हवाई हल्ले हेच धोरण प्रकट करतात.

इस्त्राईलचा भावी पवित्रा?

मध्य पूर्वेच्या राजकारणाचा आपला वरचश्मा प्रस्थापित करण्याचे आव्हान इस्त्राईलने स्वीकारले आहे. नेतान्याहू यांनी आपल्या सामरिक आणि व्यूहरचनात्मक डावपेचांच्या आधारे अनेक दहशतवादी संघटनांवर प्रभावी अंकुश प्रस्थापित केला आहे, दबाव निर्माण केला आहे. शिवाय, स्वसामर्थ्याच्याआधारे सर्व मध्य पूर्वेत इस्त्राईल हे जरी लहान असले तरी ते महान राष्ट्र आहे, लष्करीदृष्टीने बलिष्ठ आहे एवढा विश्वास त्यांनी पुन्हा प्रस्थापित केला आहे. आरंभीच्या दोन दशकात इस्त्राईलची जी लष्करी ताकद होती ती आता इस्त्राईलने पुन्हा प्रस्थापित केली आहे असे म्हणावे लागेल. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाचे दोन-तीन महत्त्वाचे पैलू आहेत. पहिला पैलू म्हणजे स्वराष्ट्रामध्ये आपल्या स्पर्धकांना आणि टीकाकारांना अंकित करण्याचा होय. त्यांनी युद्धकाळात सामुदायिक सरकारची उभारणी केली आणि सर्वांना बरोबरीने घेतले. इस्त्राईलची भावी व्यूहरचना मध्य पूर्वेतील सत्तेचा केंद्रबिंदू होण्याची आहे. असे करताना इस्त्राईलला अमेरिकेचा एकमुखी पाठिंबा आहे ही गोष्ट आता उघड झाली आहे. या अगोदरसुद्धा इस्त्राईली नेतृत्वाला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. परंतु साम, दाम, दंड सर्व भेदांचा उपयोग करून नेतान्याहू यांनी ज्या पद्धतीने हमास, हिजबुल आणि हुथीवर निर्णायक विजयाच्या दिशेने आगेकूच केली आहे ती अगोदरच्या इस्त्राईली नेत्यांना करता आली नाही ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे. भविष्यकालीन इस्त्राईलचे सामर्थ्य हे त्याच्या केवळ विस्तारात नाही तर ज्ञान विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या शक्तीमध्ये आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. इस्त्राईलने लेबनॉनमधील 50 लाख लोकांचा डेटा गोळा केला आणि त्याअधारे एफ-15 विमानांचा उपयोग करून दहशतवादी संघटनेच्या गुप्त ठिकाणांवर जबर हल्ले केले. विशेषत: दक्षिण बैरूटमधील हसन नसरुल्ला याच्या गुप्त ठिकाणापर्यंत इस्त्राईल पोहोचू शकले ते मोसादमुळे. प्रगत माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने दहशतवाद समूळ निपटून काढता येऊ शकतो हे इस्त्राईलने सिद्ध केले आहे. इस्त्राईलचे लष्कर, नौदल आणि हवाईदल याहीपेक्षा इस्त्राईलची ताकद कशामध्ये असेल तर ती प्रगत विज्ञान तंत्रज्ञानात आहे. इस्त्राईलने आपले सामर्थ्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राच्याआधारे प्रभावीपणे वाढविले आहे. माहिती तंत्रज्ञान युद्धातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि जगभरातील हालचालींचा उपग्रहाद्वारे वेध यामुळे इस्त्राईलला प्रगत तंत्रज्ञान नवी ताकद व नवी शक्ती देत आहे ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

भूराजनैतिक विश्लेषण?

भूराजनैतिकदृष्टीने विचार करता इस्त्राईलचे आपले स्वत:चे स्थान आहे. मध्य पूर्वेतील सर्वंकष सत्ता संघर्षात इस्त्राईलने सर्वांना नामोहरम केले आहे. पुढील काळात इस्त्राईल गतीने वाटचाल करून पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि त्यास अमेरिकेचा पाठिंबा असणे ही गोष्ट साहजिकच आहे. इस्त्राईलने आपल्या सामरिक सामर्थ्याचा वापर करताना जबाबदारीने समतोल दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे. नेहमीच आक्रमक आणि प्रतिक्रियात्मक भूमिका घेतल्याने प्रश्न सुटतील असे नाही. इस्त्राईलला यापुढील काळात अधिक सावध पवित्रा घ्यावा लागेल. विजय मिळविल्याने येणारा उन्माद टाळावा लागेल. अपमानाची भरपाई करण्यासाठी घेतलेला बदला पुरेसा झाला. आता थोडेसे मानवतावादीदृष्टीने रचनात्मक विकासाचे काम करावे लागेल. उध्वस्त पॅलेस्टाईन, लेबनॉन आणि सिरिया यांच्या उभारणीसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ ज्या काही मोहिमा आखेल त्यापासून इस्त्राईलला दूर राहणे अमानवतावादी ठरेल. सारेच प्रश्न बंदुकीच्या नळकांड्यातून सुटत नाहीत. इस्त्राईल, इराण मध्यपूर्वेतील पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, सिरिया इ.राष्ट्रांची गोलमेज परिषद घेऊन भारताला शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. रशिया व चीन नव्हे तर भारत मध्य पूर्वेतील तणावामध्ये शांतीदूताचे काम करू शकतो. त्यामुळे इस्त्राईल व इराणला सारख्या अंतरावर ठेवून शांततेची बोलणी करण्यासाठी तयार करणे महत्त्वाचे आहे. गुटेरस यांनी मध्य पूर्वेच्या पुनर्बांधणीसाठी मांडलेला विचार आणि टाकलेली पावले याबाबत गांभीर्य फक्त भारताला कळू शकते. यादृष्टीने तत्काळ शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर