इस्त्रायली न्यायालयाचा नेतान्याहू यांना तडाखा

इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे सातत्याने हमासच्या हल्ल्याविरोधात गाझापट्टीवर हल्ले चढवित आहेत. या भागातून हमासचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. अशा युद्धमग्न अवस्थेत असताना त्यांच्याच देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तडाखा दिल्याने देशांतर्गत खळबळ माजली आहे. इस्त्रायलची लिखित घटना नसल्याने सरकार अतिरिक्त न्यायालयासही काही विशेषाधिकार आहेत. त्यानुसार न्यायालय सरकारवर अंकुश ठेवू शकते. सरकारचे काही निर्णय जे देशहितास बाधक आहेत, ते रद्द करण्याचा अधिकार इस्त्रायली न्यायालयास आहे. त्यातही तेथील न्यायालयात नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून खटले सुरू आहेत. इस्त्रायल हा लोकशाही प्रणाली मानणारा देश मानला जातो. तथापि दीर्घकाळ तेथे सत्तेवर असलेले नेतान्याहू हे देशास हुकूमशाहीकडे घेऊन जाणारे नेते आहेत, असा आरोप त्यांच्याच देशातील विरोधक, पत्रकार करीत असतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही नेतान्याहू यांची प्रतिमा एकाधिकार गाजवणारा पंतप्रधान अशीच आहे. अशा प्रकारची एकाधिकारशाही गाजविणाऱ्या लोकशाही देशातील सर्वोच्च नेत्यांना समान किंवा विशेष अधिकार असलेली दुसरी यंत्रणा नेहमीच अडचणीची वाटते. याच पंरपरेनुसार नेतान्याहू यांना इस्त्रायलमधील स्वायत्त न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच अडसर वाटत आला आहे.

गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात नेतान्याहू सरकारने अयोग्य किंवा अहितकारक सरकारी निर्णयास आळा घालणारे ‘अनरिझनेबल’ हे न्यायालयाच्या अखत्यारितील कलम एका कायद्याने काढून टाकले होते. कारण नेतान्याहू यांच्या एका निकटवर्तीयाची संसदीय मंत्री म्हणून झालेली नियुक्ती न्यायालयाने याच कलमाच्या आधारे रद्द केली होती. या सरकारी कृतीच्या विरोधात इस्त्रायली नागरिकांनी मोठी आंदोलने त्या काळात केली होती. वृत्तपत्रांनीही या आंदोलनांना संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला होता. एकंदरीत सरकारच्या अधिपत्याखालील संसदेवर आणि तिने घेतलेल्या निर्णयांवर न्यायालयाचा कोणताही अंकुश राहू नये या उद्देशाने न्यायालयाचे अधिकार पातळ करून ‘हम करेसो कायदा’ हे धोरण राबविण्याचा नेतान्याहू यांचा सातत्याने प्रयत्न होता. मात्र, गेल्या सोमवारी 15 न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने 8 विरुद्ध 7 मतांनी ‘अनरिझनेबल’ हे न्यायालयीन कलम काढून टाकणारा संसदीय कायदा रद्द करून नेतान्याहू सरकारला जबर धक्का दिला आहे. याच बरोबर नेतान्याहू सरकारने केलेले ‘मूलभूत’ कायदे रद्द करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याच्या बाजूने पूर्णपीठाने 12 विरुद्ध 3 असे मतदान करून संसदेस संपूर्ण सत्ता अनिर्बंधपणे गाजवण्याचा हक्क नाही, असा संकेत दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नेतान्याहू सरकारमध्ये आणि जनतेत एकच खळबळ माजली आहे. सरकारमधील न्यायमंत्री यारिव्ह लेव्हीन जे न्यायालयीन ‘सुधारणांचे’ शिल्पकार मानले जातात त्यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देश युद्धात असताना घेतला गेला आहे. तो आपले सैन्य यशस्वी होण्यासाठी देशांतर्गत जी एकता व पाठिंबा लागतो त्यास बाधा आणणारा आहे’ असे वक्तव्य केले आहे. दुसऱ्या बाजूने 38 मानवाधिकार संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणारे एक कायदे तज्ञ जील जान-मोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना ‘प्रत्येक इस्त्रायली नागरिकाचा अधिकार त्याचप्रमाणे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निकालाने हाणून पाडला आहे’ असे म्हटले आहे. इस्त्रायली स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी, ‘नागरिकांचे हितरक्षण करणारी राज्यघटना अस्तित्वात नसताना देशातील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे विवेकी अस्तित्व अपरिहार्य आहे, हेच या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे’, असे मत प्रदर्शन केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी अध्यक्षा इस्थर हयात यांचे या निर्णयावरील भाष्य अधिक बोलके आणि न्यायमंत्री लेव्हीन यांना सडेतोड प्रत्युत्तर देणारे आहे. त्या म्हणतात, सुरू असलेल्या युद्धाने तर न्यायालयाचा निकाल अधिकच तातडीचा बनवला. कारण इस्त्रायली सैनिक ज्या तत्त्वांसाठी जीव धोक्यात घालून लढत आहेत त्या तत्त्वांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जेव्हा ज्यू लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येते तेव्हा प्रसंग कितीही कठीण असो न्यायालयास त्याची भूमिका बजावावी लागते. विशेष म्हणजे हयात ज्या दिवशी निवृत्त होणार होत्या. त्याच सोमवारी हा निर्णय जाहीर झाला. न्यायालयाशी सततचा संघर्ष करणाऱ्या नेतान्याहू यांच्या सरकारने आतापर्यंत वादग्रस्त पश्चिम किनाऱ्यावर वसाहती व बांधकाम वाढविण्याचे सत्र सुरू केले होते. जो सीमाप्रदेश कब्जात घेतला होता तो इस्त्रायलला जोडण्याची कृती केली होती. लष्करात अती उजव्या व्यक्तींची वर्णी लावून त्यांना सवलती दिल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूने देशातील अल्पसंख्य नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेण्यात येत होते. याची दखल घेऊन इस्त्रायलच्या पाठीराखा देश अमेरिकेनेही नेतान्याहू यांना अशा एकतर्फी कारवाया थांबविण्याचे आणि राजकीय स्तरावर व्यापक अनुमती घेऊन पुढे जाण्याचे सूचविले होते. याचाच अर्थ इस्त्रायली न्यायव्यवस्था ज्याबाबत नाराज होती, त्याविषयी अमेरिकादेखील इस्त्रायली सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने नव्हती.

जेव्हा नेतान्याहू सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी न्यायालयाचे अधिकार सिमीत करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा इस्त्रायलमधील जनमत विभाजित होते. मात्र सात ऑक्टोबरच्या हमास हल्ल्याने सारे इस्त्रायली एकत्रित आले. राजकीयदृष्ट्या हमासचा अतिरेकी हल्ला नेतान्याहू यांच्या पथ्यावरच पडला. काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते हमासने हा हल्ला करण्याची वेळ इस्त्रायलच्या अंतर्गत संघर्षाचे निमित्त साधूनच निवडली. हे जर खरे असेल तर हा डाव हमासवरच उलटला आणि नेतान्याहू मात्र गृहयुद्धातून वात्कालिकरित्या बचावले असे म्हटले पाहिजे. इस्त्रायली लष्कराचे प्रवक्ते डॅनियल यांनी या वर्षारंभी हे युध्द पुढील वर्षापर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. नेतान्याहू यांच्या युद्धकालीन मंत्रीमंडळात त्यांच्या न्यायालयीन सुधारणांना तीव्र विरोध करणारे दोन मंत्री आहेत. या पार्श्वभूमीवर नेतान्याहू यांनी संसदेत पुन्हा न्यायालयाने रद्द केलेला कायदा पुर्न:स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या मंत्रीमंडळात फूट पडू शकते. शिवाय जनआंदोलनाचे अंतर्गत संकट नेतान्याहू यांच्यापुढे पुनश्च उभे राहू शकते. त्यामुळे सध्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत नेतान्याहू लागलीच अशी कारवाई करणार नाहीत. या प्रकरणातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे ‘अनरिझनेबल’ कलम हटवण्याच्या बाजूने झालेल्या मतदानात केवळ एक मताचा फरक आहे. याचाच अर्थ अगदी थोड्या फरकाने इस्त्रायली लोकशाही त्याचबरोबर न्यायालयीन स्वातंत्र्य बचावले आहे. नेतान्याहू यांची कार्यप्रणाली पाहिल्यास ते वा त्यांचे अनुयायी भविष्यात केव्हाही न्यायव्यवस्था हाती घेऊ शकतात, याचेच हे द्योतक आहे. अशावेळी मिळालेला न्यायालयीन विजय हा तात्कालिक ठरू नये, यासाठी तेथील लोकशाहीप्रेमी जनतेने अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

-अनिल आजगावकर