इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनी गुन्हेगारांना 90 दिवसांत फाशी

दाद मागण्याचा अधिकार संपुष्टात : संसदेत शॅम्पेनसह मंत्र्यांकडून आनंद व्यक्त

इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) पॅलेस्टिनी गुन्हेगारांना शिक्षा देणारे विधेयक संमत केले आहे. याच्या अंतर्गत वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनींना इस्रायली नागरिकांची हत्या करणे आणि दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असल्यास  थेट मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकणार आहे.

या शिक्षेच्या विरोधात दाद मागण्याचा कुठलाच अधिकार नसेल. शिक्षा सुनावण्यात आल्याच्या 90 दिवसांच्या आत फासावर लटकविले जाईल. हा कायदा दहशतवादाच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या हत्यांवर लागू होईल. परंतु न्यायालयाला विशेष कारणांच्या अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचाही अधिकार असेल.

हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षामंत्री इत्तमार बेन ग्विर यांनी मांडले होते. विधेयक संमत झाल्यावर बेन ग्विर आणि इतर खासदारांनी संसदेतच शॅम्पेनची बॉटल खोलून आनंद व्यक्त केला.  इस्रायल आज खेळाचा नियम बदलत आहे, ज्यूंची हत्या करणाऱ्याला श्वासही घेता येणार नाही असे उद्गार ग्विर यांनी काढले आहेत.

पॅलेस्टिनी अन् ज्यूंसाठी वेगळा कायदा

या विधेयकाची मागणी इस्रायलमधील कट्टरवादी गट दीर्घकाळापासून करत होते. वेस्ट बँकेत पॅलेस्टिनींवर सैन्य कायदा लागू होतो. या विधेयकाद्वारे सैन्य न्यायालयाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे न्यायाधीश आता सर्वसंमतीशिवायही मृत्युदंड ठोठावू शकतील. दुसरीकडे वेस्ट बँकेत राहत असलेल्या ज्यू सेटलर्सवर इस्रायली नागरी कायदा लागू होतो. याचा अर्थ त्यांचा खटला सामान्य इस्रायली नागरी न्यायालयांमध्ये चालतो. याचा परिणाम म्हणजे एकाच भागात दोन लोकांना एकाचप्रकराचा गुन्हा केला तरीही त्यांना वेगवेगळी शिक्षा दिली जाणार आहे. यामुळे पॅलेस्टिनींसाठी मृत्युदंडाची भीती वाढेल.

विधेयक भेदभाव करणारे

मानवाधिकार संघटनांनी या विधेयकाला वांशिक भेदभाव करणारे अन् सूड घेणारे ठरविले आहे. या विधेयकाला विरोध करत इस्रायलच्या मानवाधिकार आणि नागरी समाज संघटनांनी हा कायदा पॅलेस्टिनींच्या विरोधात वांशिक हिंसेला बळ देईल असा दावा केला आहे.  पॅलेस्टिनींना लक्ष्य करणारा आणि इस्रायलींना सूट देणारा हा कायदा असेल. आम्ही हमाससारखे नाहीत. आम्ही हमासच्या अत्यंत उलट आहोत असे म्हणत विरोधी पक्षनेते यायर लापिद यांनी विधेयकावर टीका केली आहे.

विधेयकाच्या विरोधात याचिका

विधेयक संमत झाल्यावर त्याच्या विरोधात इस्रायलच्या नागरी अधिकार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच याला घटनाबाह्या ठरवत ते फेटाळण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी प्रथम या विधेयकाला विरोध केला होता. परंतु गाझा शस्त्रसंधी लागू झाल्यावर त्यांनी स्व:च्या भूमिकेत बदल करत अखेर याच्या समर्थनार्थ मतदान केले.

इस्रायलमध्ये आतापर्यंत केवळ दोनवेळा मृत्युदंड

इस्रायलच्या पूर्ण इतिहासात केवळ दोनवेळाच मृत्युदंड देण्यात आला आहे.

 पहिले प्रकरण

1948 च्या अरब-इस्रायल युद्धादरम्यानचे आहे.  इस्रायल सैन्याचे कॅप्टन मेयर टोबियान्स्की यांना हेरगिरीच्या आरोपात एका सैन्य न्यायालयात दोषी ठरविण्यात आले आणि त्याचदिवशी फायरिंग स्क्वाडद्वारे गोळी झाडून शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली. नंतर झालेल्या चौकशीत ते निर्दोष होते असे कळले. 1950 च्या दशकात टोबियान्स्की यांना मरणोत्तर निर्दोष घोषित करण्यात आले आणि पूर्ण सैन्य सन्मानासह दफन करण्यात आले.

दुसरे प्रकरण

1962 साली होलोकॉस्टचे प्रमुख एडोल्फ आइचमॅन याला फाशी देण्यात आली. 1960 मध्ये आइचमॅन याला इस्रायलच्या गुप्तचर हस्तकांनी अर्जेंटिना या देशातून पकडले होते. जेरूसलेममध्ये दीर्घ सार्वजनिक खटल्यानंतर आइचमॅनला नरसंहार आणि मानवता विरोधी गुन्ह्यांकरता दोषी ठरविण्यात आले. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली आणि 31 मे 1962 रोजी रात्री जेरूसलेम येथील तुरुंगात फासावर लटकविण्यात आले. यानंतर इस्रायलमध्ये मृत्युदंडाची अंमलबजावणी पूर्णपणे बंद राहिली.

जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ब्रिटनकडून चिंता

या विधेयकावरून जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनने चिंता व्यक्त केली आहे. हा कायदा इस्रायलच्या लोकशाहीवादी मूल्यांना कमकुवत करू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने यापूर्वी वेस्ट बँकेच्या सैन्य न्यायालयांवर टीका केली आहे. हा प्रकार पॅलेस्टिनींसाठी योग्य तपास प्रक्रिया आणि निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे. तर नवा कायदा 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हमास हल्ल्यात सामील दहशतवाद्यांवर लागू होणार नाही. याकरता सरकार एक स्वतंत्र लवाद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहे.