इस्त्रायल, लेबनॉन संघर्ष आणि शांतता करार

खरेतर झालेल्या सामंजस्य करारात लेबनॉनमधील युद्धविरामाचा समावेश आहे, जो इराणचा जुना मित्र असलेल्या हिजबुल्लाहला इस्त्रायली हल्यांपासून संरक्षण देईल. परंतु सर्व आघाड्यांवरील युद्ध संपवण्यासाठीचा औपचारिक करार होऊ घातला असूनही इस्त्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधील शहरांना लक्ष्य करणारे हवाई हल्ले सुरूच ठेवले होते व हिजबुल्लाहकडून त्यांना प्रत्युत्तर मिळत होते. करार झाल्यानंतर हिंसाचारात घट झाली असली तरी हल्ले थांबले नव्हते.

अमेरिका-इराण सामंजस्य करार मार्गस्थ झाला आणि त्यांच्यातील संघर्षामुळे आर्थिक नाकेबंदी झालेल्या जगाने मोकळा श्वास घेतला. मात्र ही मोकळीक किती काळ टिकेल याबाबत रास्त शंका आहेत. कारण दीर्घकाळ संघर्षानंतर, दोन कुटुंब प्रमुखांनी समझोत्यास तयार व्हावे, त्याचवेळी कुटुंबातील छोट्या सदस्यांनी ज्येष्ठांचे प्रयत्न झुगारत कलह जीवंत ठेवावा असे चित्र अंतिम कराराकडे जाताना दिसते. अमेरिकेचा मध्यपूर्वेतील धाकटा बंधू इस्त्रायल व इराणचा हिजबुल्लाह यांच्यातील चकमकी सामंजस्य करारानंतरही सुरूच राहिल्याने, या करारावर त्यामुळे बोळा फिरतो की काय अशी स्थिती काही काळ निर्माण झाली. या धाकट्या पात्यांकडे पाठ फिरवून अंतिम करारासाठी पुढे जाणे, त्यांच्यातील अतूट भावबंध पाहता, अमेरिका व इराणला जड जाणार आहे. म्हणूनच अंतिम करार होऊन, तो दीर्घकाळ टिकण्यासाठी इस्त्रायल-हिजबुल्लाह दरम्यान शांतता प्रस्थापित होणे अगत्याचे ठरते. चिंतेची बाब म्हणजे, अमेरिका-इराण दरम्यान 60 दिवसांचा टप्पा ठरवून जो अंतरिम करार झाला आहे, त्या करारात स्पर्श न केलेले भू-राजकीय मतभेद हिजबुल्लाहची मायभूमी लेबनॉन व इस्त्रायलमध्ये सुरवातीपासून आहेत. अमेरिका आणि इराणचा संघर्ष शिखर गाठत असता, त्यांच्या सावलीत ते झाकोळले होते. सामंजस्य करारानिमित्ताने हे सावट हटू लागताच, त्यांचे गडद रूप अंतिम करारास वाकुल्या दाखवत आहे. या आठवड्यात इस्त्रायल-लेबनॉन स्वतंत्र वाटाघाटींची पाचवी फेरी झाली असली, तरी दोहोत शांतता निर्माण होण्याच्या शक्यतांचा मार्ग खूपच निसरडा आहे.

करारानंतरही हल्ले झाले

खरेतर झालेल्या सामंजस्य करारात लेबनॉनमधील युद्धविरामाचा समावेश आहे, जो इराणचा जुना मित्र असलेल्या हिजबुल्लाहला इस्त्रायली हल्यांपासून संरक्षण देईल. परंतु सर्व आघाड्यांवरील युद्ध संपवण्यासाठीचा औपचारिक करार होऊ घातला असूनही इस्त्रायलने दक्षिण लेबनॉनमधील शहरांना लक्ष्य करणारे हवाई हल्ले सुरूच ठेवले होते व हिजबुल्लाहकडून त्यांना प्रत्युत्तर मिळत होते. करार झाल्यानंतर हिंसाचारात घट झाली असली तरी हल्ले थांबले नव्हते. अमेरिका-इराण युद्ध ते सामंजस्य करार या दरम्यानच्या प्रक्रियेतील विसंगती ही की, इराणने अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू केल्यापासूनच लेबनॉनचा मुद्दा इराणच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपैकी एक होता. पण तो कसा सोडवायचा हे सर्वस्वी इस्त्रायल आणि लेबनॉन सरकार यांच्यातील स्वतंत्र वाटाघाटींच्या फेऱ्यात ठरणार होते. इस्त्रायल कोणतेच ‘सामंजस्य’ मानण्याच्या मन:स्थितीत नाही आणि हिजबुल्लाहला शांत राहणे मानवत नाही, अशा अवस्थेत अमेरिका-इराण शांतता करार प्रक्रियेचा भाग  म्हणून, गेल्या एप्रिलपासून इस्त्रायल व लेबनॉनमध्ये एका बाजूस वाटाघाटी तर दुसरीकडे एकमेकांवर हल्ले असे वैचित्र्य टिकून होते. दोन्ही देशांमध्ये कोणतेच औपचारिक संबंध नसतानाही, इस्त्रायली आणि लेबनीज मुत्सद्यांनी चर्चा सुरू ठेवली होती. ती पूर्णत्वास जाण्याआधीच, अमेरिका-इराण सामंजस्य कराराच्या घोषणेमुळे या स्वतंत्र वाटाघाटींवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. या सकारात्मक कराराचा दबाव दोन नकारात्मक पक्षांना आता बरेच पुढे ढकलत आहे. म्हणूनच जे निष्पन्न होईल ते औपचारिक ठरण्याची शक्यता दिसते.

लेबनॉनमधील अस्थिरता

1943 मध्ये स्वतंत्र झाल्यानंतर, लेबनॉनच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी एक अशी शासनप्रणाली निर्मिली, जी देशातील ख्रिस्ती, शिया आणि सुन्नी मुस्लिम धार्मिक गटांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देईल. तथापि, न सुटलेल्या धार्मिक मतभेदांचे अखेर यादवीत रूपांतर झाले. 25 वर्षे चाललेल्या गृहयुद्धात इस्त्रायल व सीरियाने सशस्त्र हस्तक्षेप केला. 1979 मधील शियाबहुल इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर, इस्त्रायलला लेबनॉनमधून हाकलून तेथे इस्लामिक प्रजासत्ताक स्थापण्याच्या उद्देशाने लेबनीज शिया धर्मगुरूंच्या एका गटाने हिजबुल्लाहची स्थापना केली. शिया इराणने या संघटनेस इस्त्रायलविरोधात उभे करण्यासाठी सर्वोतपरी मदत केली. शिया धर्मबंधांमुळे सीरियन हस्तक्षेपास मात्र हिजबुल्लाहचा पाठिंबा होता. इस्त्रायलला लागून असलेल्या दक्षिण लेबनॉन आणि देशातील शियाबहुल भागात हिजबुल्लाहने शस्त्रांच्या जोरावर आपले प्रभुत्व स्थापन केले. लेबनॉनमध्ये ख्रिस्ती आणि सुन्नी मुस्लिमांची संख्या शियाइतकीच असल्याने हिजबुल्लाहच्या कट्टर शियावादाचे तेथील  सत्ताधाऱ्यांशी नाते नेहमीच कमकुवत राहिले. संसदेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न वारंवार अयशस्वी झाले. दरम्यानच्या काळात इस्त्रायल विरोधातील ‘ढाल’ म्हणून हिजबुल्लाहचे अस्तित्व अनेकदा क्षीण होऊनही टिकले. दुसरीकडे लेबनॉनमधील यादवी युद्धापासून, इस्त्रायलने नियमितपणे या देशाच्या हवाई, जल आणि भू-क्षेत्रांचे उल्लंघन केले आहे. जे बेकायदेशीर आहे. कारण ते लेबनॉनच्या भूभागाचे आणि युनोच्या सुरक्षा परिषदेचे ठराव 425 व 1701 चे उल्लंघन ठरते. हिजबुल्लाह आपला सशस्त्र प्रतिकार चालू ठेवण्याच्या वैधतेचे समर्थन करण्यासाठी या उल्लंघनांचे दाखले देते या साऱ्या घडामोडीमुळे लेबनॉनमध्ये कायमस्वरूपी अस्थिरतेने ठाण मांडले आहे. इस्त्रायलशी वैरत्व संपले तर लेबनॉनमधील अस्थिरता आणि हिजबुल्लाहचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल. हिजबुल्लाह आणि इराणला तसे होऊ द्यायचे नाही. इस्त्रायलही त्यासाठी तयार नाही ही समस्या आहे.

इस्त्रायलची भूमिका

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीतील ज्यू नरसंहाराबाबत उफाळलेली सहानुभूती, हे अमेरिका व ब्रिटनच्या प्रयत्नाने स्थापन झालेल्या इस्त्रायल राष्ट्र निर्मितीमागील एक प्रमुख कारण होते. ज्यू ना इस्त्रायलरूपी मायभूमी मिळाली. मात्र त्यांचा ऐतिहासिक वारसा सांगितल्या जाणाऱ्या या भू-प्रदेशा सभोवतालची परिस्थिती कालौघात बदलली होती. अशावेळी बहुतांशी अरब लोकसंख्या व इस्लामचे वर्चस्व असलेल्या प्रदेशातील इस्त्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेव्हीड बेन-गुरियन यांनी स्वत:स सुरक्षित करण्यासाठी इस्त्रायलने, बळाचा वापर करून मध्यपूर्वेत बदल घडवला पाहिजे, या विचाराचा पुरस्कार केला. हा मार्ग बराच काळ अवलंबिल्यानंतर इस्त्रायल व अरब देशांचे युद्ध झाले. इस्त्रायल या काळात आपल्या अस्तित्वास असलेल्या संकटाच्या जवळ पोहचला होता. यानंतर ‘शांततेद्वारे अस्तित्व’ हा दृष्टीकोन इस्त्रायलने स्विकारला व मध्यपूर्वेत राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या एकरूप होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. तेंव्हापासून शेजारील राष्ट्रांच्या भूभागातून माघार घेण्याचे, भूभाग परत करण्याचे काही महत्त्वपूर्ण करारही झाले. तथापि, या शांतता प्रक्रियेच्या अग्रस्थानी असलेल्या इस्त्रायली पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांची ज्यू अतिरेक्यांनी हत्या केली.

त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आणि आजही सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूनी आपल्या 19 वर्षांच्या कारकिर्दीत इस्त्रायलला पुन्हा अतिक्रमण, विस्तार व वसाहती या मार्गावर नेले. पश्चिम किनारा, गाझा पट्टी येथील पॅलेस्टिनी प्रदेश तसेच लेबनॉनचा दक्षिण भाग येथे त्यांनी घुसखोरी करून हमास व हिजबुल्लाहच्या हाती कोलीत दिले. भू-राजकीय स्वारस्यामुळे अमेरिका व इराणही संघर्षात खेचले गेले. या पार्श्वभूमीवर आता इराण विरोधातील संघर्ष संपवण्यास उत्सुक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि विशेषत: लेबनॉनविषयक सवलतींना विरोध करणारा देशांतर्गत जनाधार या कात्रीत नेतान्याहू सापडले आहेत. संघर्ष वाढवल्यास अमेरिकेसोबत संघर्ष होण्याचा धोका आहे, तर माघार घेतल्यास देशांतर्गत राजकीय विरोधाचा धोका आहे. इराण युद्धाच्या आरंभी नेतान्याहूनी, अंतिम विजयाचे आश्वासन दिले होते.

परंतु इराणच्या सत्ताधारी व्यवस्थेचा नि:पात, लेबनॉनच्या हिजबुल्लाहचा पाडाव, उत्तर इस्त्रायलमध्ये सुरक्षितता यापैकी काहीही त्यांना साध्य करता आलेले नाही. अशा परिस्थितीत लेबनॉनसह जबरदस्तीने करावा लागणारा शांतता करार त्यांच्या सत्तेस अखेरचा तडाखा देण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत. आणि म्हणूनच तसे होऊ न देण्याचे त्यांचे प्रयत्न अमेरिका-इराणच्या सामंजस्य प्रयत्नास चूड लावू शकतात.

अनिल आजगांवकर