युद्ध विरामाआधी आणि नंतरचा इस्त्रायल

इराणमध्ये युद्ध सुरु होण्या आधीपासूनच खामेनी राजवटीविरुद्ध आंदोलने सुरु होती. त्यात किमान 30 हजार इराणी नागरिक ठार झाले. अमेरिकेत युद्ध सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प सरकारविरोधात मोठी आंदोलने सुरु आहेत. इस्त्रायलमध्ये युद्धकालीन जमावबंदी उल्लंघून राजधानी जेरुसलेम व तेल अवीव या मोठ्या शहरात काही ठिकाणी युद्ध विरोधी आंदोलने झाली आहेत.

युद्ध सुरु झाल्यानंतर लागलीच 4 मार्च रोजी इस्त्रायल डेमॉक्रसी इन्स्टिट्यूटने प्रकाशित केलेल्या एका सर्वेक्षणात दिसून आले की, बहुसंख्य इस्त्रायली ज्यू इराणविरुद्धच्या लष्करी मोहिमेस पाठिंबा देतात. ‘ऑपरेशन शेअरिंग लायन’ मोहिमेस अशा प्रकारचा प्रतिसाद लाभल्यामुळे इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूंचे मनोधैर्य बऱ्यापैकी उंचावले होते. इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत करून तेथील जनतेला सरकारविरुद्ध उठाव करता येईल. अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही नेतान्याहू सरकारची घोषित उद्दिष्ट्यो होती. इस्त्रायली जनतेसही आरंभी असे वाटत होते की, अमेरिका-इस्त्रायल या बलाढ्या युतीपुढे अरबस्तानात तसा एकाकी असलेल्या इराणचा फार काळ निभाव लागणार नाही. पहिल्या झटक्यातच सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांना संपवण्यात यश आल्याने हा आत्मविश्वास अधिक दुणावला होता.

युद्ध लांबले, चिंता वाढल्या

सर्वोच्च नेत्याची हत्या झाल्यानंतरही इराणने नांगी न टाकता वारसदाराची नेमणूक करून संघर्ष सुरुच ठेवला. अमेरिकेच्या अरबस्तानातील तळांवर ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले, होर्मुझची नाकेबंदी, इस्त्रायलमधील मुख्य शहरांवर हल्ले चढवत इराणने प्रतिस्पर्ध्यांसह जगाच्या नाकी दम आणला. ट्रम्प आणि अमेरिकन अधिकारी  इराणला लष्करीदृष्ट्या संपूर्ण निष्प्रभ केल्याचा जाहीर दावा वारंवार करत असले तरी विश्वसनीय सूत्रांनुसार, इराणच्या एकूण क्षेपणास्त्र साठ्यापैकी केवळ एक तृतीयांश साठाच आतापर्यंत नष्ट झाला आहे. दरम्यान इस्त्रायली जनतेस अनियमित परंतु सततच्या हवाई हल्ला इशाऱ्यांचा सामना करावा लागत होता. ज्यामुळे लोकांना हाती असलेले काम बाजूस टाकून प्रत्येकवेळी सुरक्षित आश्रयस्थान गाठावे लागत होते. आणीबाणीच्या उपाययोजनांमुळे अनेक शाळा बंद आहेत. तर दुसरीकडे पालकांनी कामास जाणे असुरक्षित बनल्याने कुटुंबावरील ताण वाढला होता. इस्त्रायली लोकांवर एक प्रकारचा ताण व गंभीरता पसरली असली तरी इस्त्रायली विश्लेषकांच्या मते, हेच लोक आपण अनुभवत असलेले युद्ध नेहमीच अटळ होते असेच मानतात. युद्ध सुरु ठेवण्यास पाठिंबा देणाऱ्या बहुसंख्य लोकांना सध्या असेही वाटते की, अमेरिका आणि इस्त्रायलमधील युद्ध नियोजकांनी इराणच्या प्रतिकार क्षमतेस कमी लेखले होते.

युद्ध काळात कोणत्याही धर्माचे धर्मवादी नेते लोकांच्या धार्मिक भावनांना साद घालून युद्ध न्याय्य व सुसह्या करण्याचा प्रयत्न करतात. मागील आठवड्यात ज्यू लोकांचा इजिप्तच्या गुलामगिरीतून मुक्ततेच्या संदर्भातील ‘पास ओव्हर“ सण साजरा करण्याच्या तयारीत इस्त्रायली असताना, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एक आव्हानात्मक युद्धकालीन भाषण दिले. त्यांनी इस्त्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याची तुलना त्या दहा पिडांशी केली. ज्या देवाने इस्त्रायली लोकांना बंधमुक्त करण्यासाठी इजिप्तवर लादल्या होत्या, असे मानले जाते. नेत्यानाहुनी, ‘इस्त्रायलने मध्य पूर्वेस बदलून टाकले आहे“. अशी बढाई भाषणादरम्यान मारली. त्यांच्या धिरोदात्त भाषणानंतर अवघ्या काही तासांनी इराणने या संघर्षातील सर्वात जोरदार हल्ल्यांपैकी एक हल्ला इस्त्रायलवर चढवला, ज्यामुळे सणाचे वातावरण भंग पावले. नेतान्याहुंची विजयी वक्तृत्वशैली आणि जमिनीवरील वास्तव यातील दरी उघड झाली.

शस्त्रसंधी झाली... पुढे काय?

या युद्धाचे वैशिष्ट्या असे की आर्थिक हानीचे फटके तिन्ही युद्धरत देशांना बसत आहेत. उर्वरित जगालाही बसत आहेत. परंतु जिवीतहानीचे, संसाधन नष्टतेचे धोके इस्त्रायल आणि इराणला प्रत्यक्षात येताना दिसत होते. हिजबुल्लाहचे आश्रयस्थान आणि संघर्षातील इराणचा सहकारी असलेल्या लेबनॉनमध्येही जिवीतहानी व विस्थापनाचे प्रमाण मोठे आहे. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा संपूर्ण विनाश घडवण्याच्या बुधवारपर्यंतच्या मुदतीस अवघा एक तास शिल्लक असताना, अमेरिका व इराण दोन आठवड्याच्या युद्धविरामावर सहमत असल्याची घोषणा केली. इराणने त्याला दुजोरा देताना होर्मुझची सामुद्रधुनी  तात्पुरती पुन्हा खुली करण्याचे स्पष्ट केले. महिनाभरापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या संघर्षात विजय मिळवल्याचा दावा दोन्ही बाजुंनी केला. संघर्ष कायमस्वरुपी संपवण्यासाठी शुक्रवारपासून पाकिस्तानात चर्चा सुरु होण्यावरही उभयतांत एकमत झाले. इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या कार्यालयाने शस्त्रसंधीस पाठिंबा दिला. परंतु शस्त्रसंधीमध्ये लेबनॉनचा समावेश नाही हे देखील स्पष्ट केले. चीनने इराणला वाटाघाटीसाठी प्रवृत्त केल्याचेही उघड झाले आहे. आता होणाऱ्या वाटाघाटीत इराणच्या दहा अटी ज्यात इराणवरील सर्व निर्बंध हटवणे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण व शुल्क आकारणी, मध्य पूर्वेतून अमेरिकेची लष्करी तळांस माघार, युद्धाची नुकसान भरपाई या प्रमुख अटींचा समावेश आहे. त्या अमेरिका कितपत स्वीकारणार? अमेरिकेच्या युरेनियम समृद्धीवर निर्बंध, दहशतवादी गटांना पाठिंबा न देण्याचे वचन, होर्मुझवरील ताबा सोडण्याचा आग्रह अशा जाचक अटी इराण मान्य करणार काय? यावर शस्त्रसंधीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. ज्या अटींच्या पायावर वाटाघाटी होतील त्या इतक्या परस्पर विरोधी आहेत की, कोणा एका पक्षाने बऱ्यापैकी माघार घेतल्याशिवाय कायमस्वरुपी युद्धविराम असाध्य आहे.

 इस्त्रायल काय करणार?

युद्धाच्या आतापर्यंतच्या चाळीसऐक दिवसांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. इस्त्रायल-अमेरिकेच्या एकत्रित सामर्थ्यांचा कडवा प्रतिकार करता येतो, अरब देशांना अमेरिकेची सुरक्षा पुरेशी नाही, इस्त्रायलचा ‘आयर्न डोम“ हे आक्रमणापासूनचे अभेद्य कवच नाही. एकटा इस्त्रायल इराणशी झुंज देऊ शकत नाही, वाटाघाटी यशस्वी होऊन त्यांचे करारात रुपांतर होणे हाच खरा युद्धविराम असेल इ. अगदी अलीकडच्या, इस्त्रायली राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास केंद्राच्या एका सर्वेक्षणानुसार, अमेरिका-इस्त्रायल मोहिमेमुळे इराणी राजवट कोसळेल किंवा कमालीची कमकुवत होईल, असा विश्वास बाळगणाऱ्या इस्त्रायली नागरिकांचे प्रमाण सुरुवातीच्या 70 टक्क्यांवरून आता 43 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. इराणी अणुकार्यक्रमास गंभीर नुकसान पोहचवण्याच्या इस्त्रायलच्या क्षमतेवरील विश्वास 62 टक्क्यांवरून 48 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. इराणचा आण्विक क्षेपणास्त्र साठा निकामी करण्याची अपेक्षा 73 टक्क्यांवरून 57 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. इराणी हस्तक हिजबुल्लाहला निष्प्रभ केले जाऊ शकते की नाही, यावर इस्त्रायली नागरिकांमध्ये जवळपास समान विभागणी आहे. इराणविरुद्ध युद्धाआधीच गाझामधील वंशसंहारक युद्धामुळे इस्त्रायलच्या प्रतिष्ठेवर आणि आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला होता. बँक

ऑफ इस्त्रायलच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2023 पासून गाझा, हुथी, लेबनॉन व इराणविरोधी संघर्षावर देशाला 112 अब्ज डॉलर्स खर्च आला आहे आणि आताच्या युद्धाने या खर्चात बेसुमार भर घातली आहे. दुसऱ्या बाजुने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नरसंहार व मानवाधिकार भंगांच्या आरोपाखाली पंतप्रधान नेतान्याहू व माजी संरक्षण मंत्र्याच्या नावे 2024 पासून अटक वॉरंट जारी आहे. इस्त्रायलमध्ये नेतान्याहूंवर फसवणूक, लाचखोरी आणि विश्वास भंगाचा खटला सुरु आहे. त्यातून सुटका मिळण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. अशा स्थितीत युद्ध विरामासंबंधी वाटाघाटी जर फिस्कटल्या तर नेतान्याहू इस्त्रायलला युद्धाद्वारे अधिक हानीच्या दिशेने घेऊन जातील. वाटाघाटीत जर थोडे थोडके झुकते माप इराणला मिळाले तर नेतान्याहुंचे पंतप्रधानपद धोक्यात येईल.

अनिल आजगांवकर