इस्लामपूर न्यायालय इमारत समस्यांच्या गर्तेत

इस्लामपूर / युवराज निकम :

येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात वकील, पक्षकार किंबहुना न्यायाधिशांना अनेक अडचणी व गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने पक्षकारांना 'तारीख पे तारीख'ला सामोरे जावे लागत आहे. वकील संख्येच्या तुलनेत त्यांची बैठक व्यवस्था अपुरी पडत आहे. वृध्द पक्षकार व जेष्ठ वकीलांसाठी लिफ्टची व्यवस्था नसल्याने मजले चढून जाताना त्यांची दमछाक होत आहे. एकूणच न्यायदान करणारी यंत्रणाच अनेक अडथळयाच्या फेऱ्यात आहे.

अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयात सध्या तीन अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधिश, चार वरिष्ठ न्यायाधिश व तीन प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी आहेत. यापूर्वी येथे सात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी होते. पण गेल्या काही वर्षापासून न्यायाधिश परीक्षा न झाल्याने नवीन भरती रखडली आहे. परिणामी पेंडन्सी वाढल्याने सामान्य पक्षकारांना 'तारीख पे तारीख'चा सामना करून हेलपाटे मारावे लागत.आहेत. या तीन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर कामाचा वाढता ताण आहे. त्यामुळे येथील ही संख्या वाढणे आवश्यक आहे.

युती शासनाच्या काळात अण्णासाहेब डांगे हे पालकमंत्री असताना त्यांनी येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रशस्त इमारतीस मंजूरी मिळवली. त्यानंतर शासन बदल्यानंतर तत्कालीन मंत्री आ. जयंत पाटील यांच्या काळात सन २००२ मध्ये या इमारतीचे लोकार्पण होवून प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली. त्यावेळच्या आराखडयात न्यायदान कक्षासह वकीलांच्या बैठक व्यवस्थेची सोय केली होती. पण प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झाल्यानंतर वकीलांच्या बैठक व्यवस्थेची जागा अपुरी पडू लागल्याने खाली अंदाजे २० चारचाकी वाहने पार्किंगसाठी राखीव असणाऱ्या जागेचा ताबा वकीलांना घ्यावा लागला. सध्या त्याच ठिकाणी लायब्ररी आहे. या लायब्ररीलाही जागा अपुरी आहे. सध्या महिला वकीलांची बैठक व्यवस्था डक्टच्या जागेत करावी लागली आहे.

तीन मजली इमारत बांधत असतानाच त्यामध्ये लिफ्टची व्यवस्था होणे गरजेचे होते. पण ती न झाल्याने सध्या वृध्द पक्षकार व जेष्ठ वकीलांना हे मजले चढून जाताना त्रास सहन करावा लागत आहे. या इमारतीत पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था न केल्याने पक्षकारांची अडचण होत आहे. त्यामुळे तीन्ही मजल्यांवर पाण्याची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी पक्षकारांतून होत आहे. इस्लामपूर न्यायायलयात ४०० हून अधिक वकील काम पहतात. बहुतांशी वकील बाहेर गावाहून येतात. येथील कॅटीनही सातत्याने सुरु राहत नसल्याने वकीलांना दुपारी जेवण करण्यासाठी जागा नाही. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यानंतर जनरेटरचा बॅकअप पुरेसा नसल्याने वकिलांना पावसाळ्यात अंधारात व उन्हाळयात पंख्याविना बसून कामकाज करावे लागत आहे.

सर्व्हर डाऊन, ई फायलींगच्या वाढत्या तक्रारी असल्याने वकीलांच्या कामकाजात अडथळा येत आहे. सध्याची इमारतीची जागा अपुरी पडत आहे. पुर्वेच्या बाजूस असणाऱ्या वाचनालयाच्या जागेचा वाद भिजत पडला आहे. यावर लोक प्रातिनिधींनी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालय इमारतीच्या विस्तारवाढीला मर्यादा आल्या आहेत.

पक्षकार, वकीलांच्या चारचाकी वाहनांना पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने अनेक वाहने न्यायालया बाहेर रस्त्यावरच लावली जातात. त्याच ठिकाणी बसथांबा आहे. त्यामुळे प्रवाशांचीही गैरसोय होत आहे. याठिकाणी अपघातही वाढत आहेत. वाहतूक पोलीस शाखा रस्त्यावर लागणाऱ्या वाहनांवर ऑनलाईन दंडात्मक कारवाई करत असतात. त्याचा फटका वकील व पक्षकारांना बसत आहे. शासन व प्रशासनाने लक्ष घालून येथील न्यायालयातील अडचणी सोडवाव्यात, अशी मागणी पक्षकार व वकीलांतून होत आहे

• लिफ्टचा प्रस्ताव

पक्षकार व वकिलांची अडचण लक्षात घेता, काही ज्युनिअर वकीलांनी लिफ्ट होण्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. संबंधींतांना तसा प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. मात्र प्रक्रिया पूर्ण होवून लिफ्ट सुरु होण्यासाठी अद्याप दीड ते दोन वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.