‘आयएसएल’ परततेय...मात्र अस्थिरता कायम !

‘इंडियन सुपर लीग’च्या 2025-26 हंगामात आतापर्यंत ज्या प्रकारे घटना घडल्या अन् ज्या प्रकारे स्पर्धा ठप्प झाली ते पाहता भीती निर्माण झाली होती ती फुटबॉल रसिकांनी डोक्यावर घेतलेल्या या लीगचं यंदा दर्शन न होण्याची, प्रथमच क्लब फुटबॉलचा संपूर्ण देशांतर्गत हंगाम वाया जाण्याची...पण बऱ्याच विलंबानंतर अन् खास करून क्रीडा मंत्रालयाच्या नाट्यामय हस्तक्षेपामुळं कोंडी सुटलीय...असं असलं, तरी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ नि ‘आयएसएल’समोरील प्रश्ऩांचं वादळ मात्र मिटलेलं नाहीये...

भारतातील फुटबॉलवेड्या दर्शकांचा विचार केल्यास एक अतिशय चांगली बातमी...अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघानं (एआयएफएफ) गेल्या दोन महिन्यांत घातलेल्या घोळानंतर पुन्हा सुरू होतेय ‘इंडियन सुपर लीग’ (आयएसएल)...खरं सांगायचं झाल्यास ही कमाल ‘एआयएफएफ’पेक्षा क्रीडा मंत्रालयाची...राजधानीत आयोजित केलेल्या संघांच्या संयुक्त बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आलाय. क्रीडा खाते अन् ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यांनी यावेळी हजर असलेल्या क्लबांच्या प्रतिनिधींना कुरकूर करण्याची, नकार देण्याची संधीच दिली नाही नि अक्षरश: सर्वांवर पाळी आली ती डोकं हलविण्याची...देशाचे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आयएसएल’ला प्रारंभ होणार तो 14 फेब्रुवारीला व त्यात सर्व 14 संघांनी सहभागी होण्याचं मान्य केलंय...

खरं तर भारतीय फुटबॉल गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत मोठ्या संकटातून जातोय...राष्ट्रीय पुरुष संघाची कामगिरी खालावलेली असून ते गटात दुबळ्या संघांचा समावेश असून देखील 2027 च्या आशियाई चषकासाठी पात्र ठरू शकलेले नाहीत...दुसरीकडे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ नि रिलायन्स स्पोर्ट्स यांच्यातील 15 वर्षांचा व्यावसायिक करार 8 डिसेंबर, 2025 रोजी संपल्यानंतर देशांतर्गत हंगाम ठप्प झालाय. ‘एआयएफएफ’नं नवीन भागीदारासाठी निविदा काढली खरी, परंतु एकही बोली मिळाली नाही...

या पार्श्वभूमीवर उगवली ती सोमवारची रात्र...क्लबांच्या प्रतिनिधींना तातडीनं दिल्लीला येण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं ते प्रत्येकाशी वैयक्तिकरीत्या संपर्क साधून...हे काम सोपविण्यात आलं होतं ते महासंघाचे उपसरचिटणीस सूर्यनारायण यांच्यावर...राजधानीला धडक दिलेल्या व्यक्तींनी बहुतेक ठरविलं होतं की, सरकार आणि ‘एआयएफएफ’चा प्रस्ताव ऐकून आपापल्या घरी परतायचं, त्याचा अभ्यास करायचा, मालकांशी चर्चा करायची अन् मगच उत्तर द्यायचं...पण घडलं मात्र भलतंच. त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आलं की, वेळ अतिशय कमी असल्यामुळं ‘मान्य आहे की नाही’ एवढंच उत्तर ताबडतोब द्या...थोडक्यात सांगायचं झाल्यास प्रत्येकाला काय करावं तेच कळेनासं झालं. बहुतेकांचं मत होतं की, ‘इंडियन सुपर लीग’चा गळा दाबून, तिचा आकार बदलून काहीही साध्य होणार नाहीये...

काही प्रतिनिधींनी घाईघाईनं आपापल्या मालकांशी संपर्क साधला नि माहिती दिली ती क्रीडा खाते व अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघानं डोक्यावर ठेवलेल्या तलवारीची. सर्व संघांनी यापूर्वीच एकमतानं सांगितलं होतं की, त्यांची स्पर्धेची रचना व आर्थिक बाबी यांना मान्यता असेल...जमशेदपूर एफसी हा ठरला स्पर्धेला हिरवा झेंडा दाखविणारा पहिला संघ. त्यानंतर ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट युनायटेड, पंजाब एफसी, मोहम्मेडन स्पोर्टिंग, इंटर काशी, दिल्ली एससी आणि मोहन बगान यांनीही काम केलं ते होकार दर्शविण्याचं...एफसी गोवा, बेंगळूर एफसी, ओडिशा एफसी, केरळ ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी, चेन्नयीन एफसी यांचं मात्र हा लेख लिहिताना ‘तळ्यात-मळ्यात’ चाललं होतं...

संघांना स्पर्धेचं स्वरुप बदलेल याची अजिबात कल्पना नव्हती. बहुतेकांना ‘आयएसएल’चं आयोजन ‘सिंगल लेग’च्या साहाय्यानं केलं, तरी स्पर्धा एकाच केंद्रावर व्हावी असं वाटत होतं...‘क्लबांना खेळायला भाग पाडण्यासाठी दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता. किमान तीन ते चार संघ वेगळाच अजेंडा घेऊन या वर्षीची आयएसएल स्पर्धा उधळून लावण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा जेव्हा एखादा नवीन प्रस्ताव मांडला जायचा तेव्हा ते क्लब पूर्ण करणं अशक्य असलेल्या नवीन मागण्या घेऊन यायचे. काही संघ सहभागासाठी शुल्क देण्यासही तयार नव्हते. भारतीय फुटबॉलच्या भल्यासाठी कठोर भूमिका घेणं आवश्यक होतं’, ‘एआयएफएफ’च्या कार्यकारी समितीच्या एका सदस्यानं केलेला युक्तिवाद...अर्धा डझन क्लब या हंगामात लीग खेळवू नये, खेळाडूंचे करार रद्द करावेत अन् पुढील हंगामात वेतनावर नियंत्रण आणून नव्यानं सुऊवात करावी या मताचे होते...तथापि, सर्वच संघ या कल्पनेशी सहमत नव्हते असाही दावा करण्यात येतोय...

‘आयएसएल’ सुरू करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयानं तातडीनं केलेला हस्तक्षेप भारतीय फुटबॉलसाठी स्वागतार्ह संकेत असला, तरी त्यानं व्यवस्थेतील कच्चे दुवे पुरेपूर उघडे पाडलेत...देशातील फुटबॉलच्या जगतातील सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘एआयएफएफ’ला सर्व क्लबांना सोबत आणण्यासाठी आणि सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी जवळपास सहा महिने उठाबशा काढाव्या लागल्या. अखेरीस त्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. परंतु भारतीय फुटबॉल क्षेत्राची आणखी बदनामी होऊ नये यासाठी सरकारला अनिच्छेनं का होईना त्यात उडी घ्यावी लागली...जरी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं गेलेलं नसलं, तरी हा तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाचाच प्रकार. त्याला ‘फिफा’ कधीही मान्यता देणार नाही. कल्याण चौबे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एआयएफएफ’ची सध्याची समिती आपल्यासमोरील पेचप्रसंगांचं निवारण करण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरलीय व खेळाची घडी पूर्वपदावर आणण्यासाठी त्यांना मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावे लागलेत असंच चित्र उभं राहिलंय...

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघानं जाहीर केल्यानुसार, ‘सिंगल लेग’ला खर्च येणार तो 24.3 कोटी रुपये, तर एकाच ठिकाणी आयोजित केल्यास हा आकडा 38 कोटींच्या घरात गेला असता...‘इंडियन सुपर लीग’मध्ये जर सर्व 14 संघ सहभागी झाले, तर आयोजन करावं लागणार ते 91 सामन्यांचं. ‘फ्रँचाईझ फी’ म्हृणून प्रत्येक क्लबाकडे चक्क एक कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलीय आणि त्यामुळं सर्वांवर पाळी आलीय ती डोकं गरगरण्याची...महासंघाच्या घटनेनुसार, ‘आयएसल’मध्ये समावेश आहे तो बढती व पदावनती यांचा. परंतु ‘एआयएफएफ’नं ठरविलंय ते यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचं, एका वर्षासाठी ही प्रक्रिया स्थगित करण्याचं...

न्यायालयाला महासंघासंबंधीच्या काही खटल्यांचा निकाल द्यायचा असल्यानं ‘इंडियन सुपर लीग’संबंधी निर्माण झाला होता तो संभ्रम. पण सरकार, फुटबॉल फेडरेशन नि सर्व 14 संघांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला तो शनिवार 14 फेब्रुवारीपासून ‘आयएसएल’ला प्रारंभ करण्याचा. विशेष म्हणजे ‘आय-लीग’ची सुरुवात देखील होईल ती तेव्हाच नि त्यात सहभागी होतील 11 क्लब...‘इंडियन सुपर लीग’साठी 25 कोटी रुपयांच्या निधीची रचना करण्यात आलेली असून अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचा त्यात हिस्सा असेल तो 10 टक्के, संघांचा 60 टक्के, तर एका व्यावसायिक भागीदाराचा (जर मिळाल्यास) 30 टक्के...महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण चौबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लीगचं आयोजन सुरळीत पद्धतीनं करता यावं यासाठी स्थापना करण्यात येईल ती एका समितीची आणि तिलाच हक्क देण्यात येतील ते व्यावसायिक हितासंबंधी निर्णय घेण्याचे...

तोडगा निघाल्याचं वरवर वाटत असलं, तरी त्यामुळं ‘एआयएफएफ’ नि ‘आयएसएल’समोरील प्रश्नांची भेंडोळी सुटलेली नाहीत...सर्वप्रथम दबावाचा परिणाम किती काळ टिकेल असा प्रश्न निर्माण झालाय...जर 2025-26 हंगामाचं (निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 25 जानेवारी) प्रसारण करण्यास वा व्यावसायिक भागीदार बनण्यास कोणीही ‘एआयएफएफ’च्या दारात आलं नाही, तर नेमकं काय होईल हा त्याहून अधिक गहन सवाल...31 जानेवारीच्या रात्री म्हणजेच भागीदार मिळवण्याच्या शेवटच्या दिवशी जर ‘आयएसएल’च्या हाती काहीच लागलं नाही, तर क्लबांना अधिक बोजा पेलावा लागेल, आधीच तुटीच्या बजेटवर चालणाऱ्या महासंघाच्या राखीव निधीला आणखी ओहोटी लागेल...

या पार्श्वभूमीवर क्लबांचे मालक एका लहान हंगामापूर्वी खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधू लागले असून अनेक संघांनी आता खेळाडूंना वेतनात कपात स्वीकारण्यास सांगितल्याचं समोर येतंय...प्रस्तावित नवीन रचनेत 2024-’25 हंगामापेक्षा 72 सामने कमी खेळविण्यात येतील...‘आयएसएल’मधील क्लब त्यांच्या वार्षिक बजेटपैकी 70 टक्क्यांपर्यंत रक्कम खेळाडूंच्या वेतनावर खर्च करतात. लीगमध्ये वेतनावर खर्चासाठी 16.5 कोटी ऊपयांची मर्यादा आहे, परंतु स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी संघ त्यापेक्षा खूप जास्त खर्च करतात हे लपून राहिलेलं नाही. उच्च दर्जाच्या स्थानिक खेळाडूंच्या कमतरतेमुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणारे भारतीय खेळाडू वर्षाकाठी कमाई करतात ती एक कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त. क्लबांना दरवर्षी होणाऱ्या मोठ्या नुकसानामागं मुख्य कारण हे जास्त वेतन मानलं जातंय...

एका क्लब अधिकाऱ्यानं सांगितल्यानुसार खेळाडूंचे करार जेव्हा निश्चित झाले होते तेव्हा ‘आयएसएल’कडे प्रति हंगामासाठी 275 कोटी ऊपयांचा प्रसारण करार होता. त्याचा काही भाग प्रत्येक संघाला मिळायचा. परंतु आगामी हंगामासाठी कोणताही करार झालेला नसल्यामुळे क्लबांच्या खिशाला मोठं भगदाड पडेल...सध्या केल्या जाणाऱ्या दाव्यानुसार, या परिस्थितीचा विचार करून किमान तीन संघांनी त्यांच्या प्रति हंगाम 1 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या खेळाडूंना 20 ते 25 टक्के कपात करण्यास सांगितलंय. त्यापेक्षा कमी वेतन मिळणाऱ्या खेळाडूंना 10 ते 15 टक्के कपातीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता दिसतेय...एकंदर पाहता ‘आयएसएल’ पुनरागमन करणार असली, तरी उमेदीनं जल्लोष करावा असं चित्र दिसत नाहीये !

-राजू प्रभू