हाच का घटनेचा आदर ?

अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांचा राज्यघटनेसंबंधीचा आदर भलताच उफाळून आला आहे. जाहीर सभांमध्ये तो घटनेची पुस्तिका खिशातून बाहेर काढून आणि लोकांना दाखवून दर्शविला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने घटनेची कशी गळचेपी चालविली आहे, देशातील लोकशाही कशी धोक्यात आहे आणि देशाच्या विविध घटनात्मक संस्थांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कसा ताबा मिळवत आहे, आदी (काल्पनिक) कथानके रचली जात आहेत आणि ती लोकांच्या गळी उतरविण्याचा (केविलवाणा) प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात आहे. एखादी बाब रेटून सातत्याने सांगत राहिली, की ती कालांतराने लोकांना खरी वाटू लागते, ही भावना या प्रयत्नांच्या मागे आहे. तथापि, याच विरोधी पक्षांपैकी एकाची सत्ता असणाऱ्या तामिळनाडू राज्यात एक अशी घटना घडली आहे, की जिच्यामुळे विरोधी पक्षांचे घटनाप्रेम, लोकशाहीसंबंधीची आस्था आणि न्यायव्यवस्थेसंबंधीचा आदर यांचे पितळ अक्षरश: उघडे पडले आहे. विरोधी पक्षांच्या 107 खासदारांनी (ज्यांच्यात एकेकाळच्या ‘हिंदुत्ववादी’ आणि सध्याच्या उबाठा सेनेचे खासदारही समाविष्ट आहेत) मद्रास उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात ‘महाभियोग’ चालविण्याची नोटीस दिली आहे. हे प्रकरण असे आहे की, तामिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्यात ‘थिरुपरनकुंड्रम्’ नामक टेकडीवर सुब्रम्हणियम स्वामी या देवतेचे प्राचीन मंदीर आहे. या मंदिरासमोर एक दीपस्तंभ असून प्रत्येकवर्षी या स्तंभावर ‘दीपप्रज्वलन’ केले जाते. या मंदिरापासून जवळपास दीडशे फुटांवर एक दर्गा असून तो इसवीसन 1400 मधील असल्याचे म्हटले जाते. यंदाही हा दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम होणार होता. तथापि, जवळच दर्गा असल्याने हिंदूंच्या या कार्यक्रमामुळे मुस्लीमांच्या भावना दुखावतील आणि वातावरण बिघडेल, असे कारण दाखवून तामिळनाडूच्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारने या कार्यक्रमावर बंदी घातल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात काही हिंदू संघटनांनी धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन यांच्यासमोर हे प्रकरण आले. त्यांनी वस्तुस्थिती, आतापर्यंतची परंपरा आणि कायदा यांची सांगड घालून हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला. हे दीपप्रज्वलन प्रत्येक वर्षी होत आहे. यंदा त्याच्यावर बंदी घालण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही. या कार्यक्रमामुळे मुस्लीमांच्या भावनाही दुखावण्याचे काही कारण दिसत नाही. हे दीपप्रज्वलन मंदिराच्या व्यवस्थापनाने करावे, असा निर्णय दिला. तथापि, त्याविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्याच द्विसदस्यीय पीठाकडे दाद मागितली. या मोठ्या पीठानेही हाच निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही न्यायलयाच्या या आदेशाचा भंग करुन तामिळनाडू सरकारने बळाचा उपयोग करुन हा कार्यक्रम होऊ दिला नाहीच. मधल्या काळात राज्य सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही नेले. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची तत्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यासही नकार दिला. आता राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयाची अवमानना केल्याची याचिका सादर करण्यात आली आहे. तथापि तामिळनाडूत सत्ता गाजविणाऱ्या द्रविड मुन्नेत्र पक्षाचे पित्त न्यायाधीश जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात इतके खवळले आहे, की या पक्षाच्या खासदारांनी थेट त्यांना सेवेतूनच बाहेर काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्यसभेत या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली आहे. द्रमुकला या प्रकरणी अन्य विरोधी पक्षानींही सहकार्य केले आहे. या घटनाक्रमातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सर्वसामान्य नागरीकांनी या प्रश्नांचा विचार करण्याची ‘हीच ती वेळ’ आली आहे. केवळ राज्य सरकारच्या एका सकृतदर्शनी अन्याय्य निर्णयाच्या विरोधात या न्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यामुळे थेट त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव देणाऱ्या विरोधकांनी का दिला? हा न्यायव्यवस्थेला घाबरविण्याचा प्रयत्न आहे काय? आमच्या विरोधात निर्णय द्याल तर तुम्हाला तुमची नोकरी गमवावी लागेल हा इशारा न्यायाधीशांना दिला जात आहे काय? विरोधकांची ही कृती ‘न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य’ या घटनात्मक तत्वात बसणारी आहे काय? उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारला पटला नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती. तशी ती मागण्यात आलीही आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याच्या आतच न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव देण्यात आला आहे. वास्तविक, द्रमुक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून दीपप्रज्वलन परंपरेनुसार होऊ द्यावयास हवे होते. पण ते होऊ न दिल्याने उघडपणे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग राज्य सरकारकडून झाला आहे, हे स्पष्ट आहे. आज केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. तसेच राज्यसभा आणि लोकसभेतही याच आघाडीचे बहुमत आहे. त्यामुळे महाभियोग प्रस्ताव संमत होणार नाही, याची निश्चिंती आहे. तथापि, जर आज विरोधकांच्या हाती लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमत असते, तर त्या न्यायाधीशांचे काही खरे नव्हते, असे निश्चितच म्हणता येते. द्रमुकच्या आणि विरोधी पक्षांच्या या कृतीच्या विरोधात अनेक माजी न्यायाधीशांनी पत्रक काढून आवाज उठविला आहे. ज्या लोकशाहीची आणि घटनेच्या राज्याची भाषा विरोधक करतात, त्याला अनुसरुन त्यांची ही कृती निश्चितच नाही. याचा निष्कर्ष असा की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्यांवर जे आरोप विरोधक करत आहेत, त्या आरोपांना साजेशी कृती विरोधकांनी स्वत:च करुन दाखविली आहे. विरोधकांचे लोकशाही आणि घटनेवरचे प्रेम हे कशाप्रकारचे आहे, हे या घटनेवरुन स्पष्ट झाले असून सर्वसामान्यांनीही ते गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. शहाबानो प्रकरणात संसदेतील प्रचंड बहुमत उपयोगात आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पायदळी तुडविण्यात आलाच होता. आज न्यायाधीशांविरोधातच महाभियोगाचे शस्त्र चालविण्यात येत आहे. जनता हे सर्व सहन करेल, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. अशी प्रकरणे विरोधकांच्याच अंगाशी येऊ शकतात, याची जाणीव त्यांना वेळीच झाली तर ते चांगले होईल.