‘तापमानवाढ’ नियंत्रणाची वेळ संपत चालली?

हवामान बदलाच्या सर्वात भीषण परिणामांना रोखण्यासाठी ठोस आणि तातडीची कृती करण्याची गरज आहे आणि ती वेळही आता वेगाने संपत चालली आहे, असा इशारा जगातील सर्वच राष्ट्रांना देण्यात आला आहे. ब्राझीलमधील अॅमेझॉन जंगलाच्या सीमेवर वसलेल्या बेलेम येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक हवामान परिषद ‘सीओपी 30’  यात हा इशारा देण्यात आला आहे.

जागतिक तापमानवाढीची सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जागतिक हवामान संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्या अलीकडील अहवालानुसार ही अनियंत्रित तापमानवाढ होत राहणे म्हणजे नैतिक अपयश व प्राणघातक बेपर्वाही आहे. हवामान संतुलन राखणाऱ्या उष्ण कटिबंधीय जंगलांचा नाश थांबवण्यासाठी मोठ्या जोमाने प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वच राष्ट्रांनी दहा वर्षापूर्वी दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत.

गेलं वर्ष हवामान बदलाशी संबंधित अनेक संकटांचा सामना करत संपलं आहे. अनेक ठिकाणी भरपूर पाऊस पडला तसेच अभूतपूर्व असा पूरही आला. काही प्रदेशांमध्ये तापमानानं स्वत:चाच रेकॉर्ड मोडला आहे. हवामान बदलाच्या सर्वात भीषण परिणामांना रोखण्यासाठी ठोस आणि तातडीची कृती करण्याची गरज आहे आणि ती वेळही आता वेगाने संपत चालली आहे, असा इशारा जगातील सर्वच राष्ट्रांना देण्यात आला आहे. ब्राझीलमधील अॅमेझॉन जंगलाच्या सीमेवर वसलेल्या बेलेम येथे ‘सीओपी 30’ या नुकत्याच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हा इशारा देण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटिनिओ गुटेरस यांनी जगातील प्रमुख शक्ती अजूनही इंधन उद्योगातील हितसंबंधात अडकल्या आहेत. तसेच व्यापक जनहिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहेत असे म्हंटले आहे. अमेरिका तसेच इतर बड्या राष्ट्रांच्या बेफिकिरीबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. जगातील सर्वात मोठे तीन प्रदूषक देश चीन, अमेरिका आणि भारताचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेच्या दोन दिवसीय सत्राला अनुपस्थित होते. यामुळे या परिषदेतील विचारमंथनाला आणि निर्णयाला मर्यादा आल्याचे दिसून आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हवामान बदलाला फसवेगिरी संबोधतात, पदग्रहणाच्या दिवशीच अमेरिका पॅरिस हवामान करारातून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. चीन आणि भारत यांनी भरीव सहभाग नोंदवला नाही. या सगळ्यामुळे जागतिक स्तरावर हवामान बदलाच्या हालचालींना धक्का बसण्याचा धोका खूपच वाढला आहे. मानवी क्रियाकलापांमुळे मुख्यत: जीवाश्म इंधनांच्या वापरामुळे पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ होत आहे. यामुळे हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्त्यांमध्ये वाढ आणि ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ वितळणे यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक स्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहेत, परंतु आव्हाने अजूनही आहेत.

जीवाश्म इंधने (कोळसा, तेल आणि वायू) जाळणे हे तापमानवाढीचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढले आहे. वाढत्या तापमानामुळे हवामानातील अनियमितता वाढली आहे, जसे की दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि समुद्राची पातळी वाढणे. या तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपत्त्यांची संख्या आणि तीव्रता वाढत आहे. जागतिक स्तरावर तापमानवाढ रोखण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ सारखे करार केले आहेत. या करारानुसार, सर्व देश हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सध्या नैसर्गिक घटनांमुळे होणाऱ्या तापमानवाढीचं प्रमाण आणि मानवनिर्मित घटनातून होणाऱ्या तापमान वाढीचे प्रमाण हे अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहचले आहे. याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील असं त्यांना वाटतं. 2024 हे आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून नोंदवले गेले आहे, ज्यामध्ये जागतिक सरासरी तापमान पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा सुमारे 1.55अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त होते. 2025 हे देखील दुसरे किंवा तिसरे सर्वात उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे, तसेच एल निनो परिस्थिती अधिकच बेभरवशाची होत चालली आहे. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर उष्णता-शोषक वायूंचे (हरितगृह वायू) प्रमाण सतत वाढत आहे. हे प्रमाण मानवी क्रियाकलापांमुळे झाले आहे. महासागरांनी हवामान प्रणालीतील सुमारे 90 टक्के अतिरिक्त ऊर्जा शोषून घेतली आहे, ज्यामुळे त्यांचे तापमान विक्रमी पातळीवर वाढले आहे. परिणामी, जागतिक सरासरी समुद्र पातळी उपग्रह नोंदी सुरू झाल्यापासूनच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. पॅरिस कराराच्या स्वीकृतीनंतर दहा वर्षांनंतर हा अहवाल नुकताच सादर झाला आहे. 2035 पर्यंत हरितगृह उत्सर्जन सन 2019च्या तुलनेमध्ये 17टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे, असे हा अहवाल सांगतो. जलद आणि अधिक उत्सर्जन कपात सध्या करण्यासाठी आणि त्याचे फायदे विविध देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अद्याप अधिक काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्रा. डॉ. गिरीश नाईक