सरकारच्या राशीला शनी-मंगळ?

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोदी सरकारला साडेसाती सुरु झाली आहे काय? असा प्रश्न पडावा अशा वेगवान घटना गेल्या आठवड्यात घडल्या. संसदेत सरकारचे नॅरेटिव्ह चालत आहे असे दिसले नाही आणि संसदेबाहेर देखील नाही. चीन आणि अमेरिका असे दोन संवेदनशील विषय निघाले आणि त्यावर संसदेत उडालेले वादळ अजूनदेखील शमण्याची चिन्हे नाहीत.

ज्यारीतीने संसदेत आणि संसदेबाहेर घटना घडल्या त्याने मोदी सरकारची दमछाक झालेली दिसली. चीनच्या घुसखोरीचा प्रश्न काढून पंतप्रधान त्यावेळेला कसे वागले याबाबत जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाबाबत जे बोलले गेले त्याने सरकारी बाके अस्वस्थ दिसली. राजनाथ सिंग यांचा चेहरा पडलेला दिसला. गृहमंत्री अमित शाह चिडलेले दिसले. तर राहुल गांधी यांना त्या विषयावर पूर्णपणे बोलू न देऊन सरकारला काहीतरी लपवायचे आहे असेच चित्र समोर आले. पंतप्रधानांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देणे टाळले. आता त्याकरता सभापतींची ढाल पुढे करून सरकार काहीही सांगो, पण अशी कृती म्हणजे किती बरोबर अथवा चूक याची चर्चा राजकीय वर्तुळात मात्र होऊ लागली आहे.

ज्या दिवशी पंतप्रधान या चर्चेला उत्तर देण्याचे ठरले तेव्हा त्यांना जनरल नरवणे यांचे पुस्तक भेट देण्याकरता राहुल गांधी सभागृहात सज्ज होते असे कळल्यावर लोकसभाच दिवसभराकरता स्थगित करण्यात आली. हा विरोधी पक्षांचा दावा फारसा खोटा नाही हे देखील दिसून आले. राज्यसभेत पंतप्रधानांनी या चर्चेचे उत्तर दिले खरे पण त्यामध्ये विरोधकांवर आणि विशेषत: काँग्रेसवर तोंडसुख घेण्याचेच काम जास्त दिसले. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि जनरल नरवणे साहेबांच्या अप्रकाशित पुस्तकाने राज्यकर्त्यांची दिसलेली असहाय्यता फार काही सांगून गेली.

‘जो उचित समझो वो करो’ असे मग्रूर चीनसारखा बलाढ्या शेजारी सीमेवर शिरजोरी करू लागल्यावर त्याला कशा प्रकारे तोंड द्यायचे याबाबत आदेश मागण्याकरता जेव्हा जनरल साहेबांनी पंतप्रधानांसह सरकारातील वरिष्ठांना विचारले तेव्हा ‘जो उचित समझो वो करो’ असे मोघम सांगून हात झाडण्यात आले असा स्पष्ट आरोप/ संकेत या पुस्तकात दिलेला दिसतो. जनरल साहेबांच्या पुस्तकाने उठलेले हे वादळ लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत, मोदी यांचा उदय हा इतर बाबींसह राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर झाला होता, आता त्याच मुद्यावर राहुल त्यांना खिंडीत पकडत आहेत. राहुल यांची सवय मुद्दा लावून धरण्याची असल्याने सरकारची कोंडी झालेली दिसत आहे. पुण्याच्या ज्ञान प्रबोधिनीत शिक्षण घेतलेल्या जनरल साहेबांची एक सच्चा सैनिक अशी कीर्ती सर्वदूर पसरली आहे. ज्या प्रकारे राहुल यांना लोकसभेत बोलू दिले गेले नाही त्याने चिडलेल्या विरोधी पक्षांची एकजूट झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘जो डर गया, सो मर गया’, हा शोले मधील डायलॉग संसद भवनात ऐकू येतोय. एका अप्रकाशित पुस्तकाला राज्यकर्ते घाबरले आहेत असा शालजोडीतील राजदचे सदस्य प्राध्यापक मनोज झा यांनी मारला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जनरल नरवणे यांच्या सुरक्षिततेसाठी जास्त खबरदारी घेण्याचीदेखील मागणी केली. जगभर ज्याने आगडोंब उसळला आहे तो कुप्रसिद्ध एप्स्टीन फाईलचा मुद्दा देखील संसदेत उठला.

केवळ सत्ताधारीच ज्वलंत देशाभिमानी आहेत आणि विरोधक राष्ट्रविरोधी आहेत अशा प्रकारची मांडणी भाजपच्या तेजस्वी सूर्या यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत करून हा वाद ओढवून घेतला आणि सरकारला नसते संकटात टाकले. त्यात नंतर निशिकांत दुबे यांनी नेहरूंसह इतर काँग्रेस नेत्यासंबंधी तारे तोडून आगीत तेल ओतले. दुबे हे ‘वरून’ आदेश आल्याशिवाय असा वाद उत्पन्न करत नाहीत असे बोलले जाते. वादग्रस्त दुबे यांना ‘हिज मास्टर्स व्हॉइस’

म्हणतात.

संसदेच्या कामकाजातील दोन नियम पुढे करून राहुलना चूप करण्याचा झालेला प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरला ते येणारा काळ दाखवेल. जनरल साहेबांना गेली दोन वर्षे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित करण्यात सरकारने घातलेला मज्जाव बरेच काही बोलून जातो. जे सरकार 56-इंच छातीचे आहे असा दावा केला जातो त्याने तर असे आरोप होत असताना ‘आले अंगावर, घेतले शिंगावर’ असे करून विरोधकांना निष्प्रभ करायला हवे होते. या चर्चेत भाजपने राहुल यांना ‘अबोध बालक’ असे संबोधिले. जर मग ते अबोध आहेत तर मग त्यांच्याबाबत धास्ती कशासाठी? हा प्रश्न पडतो.

चीनच्या संबंधी सुरु असलेल्या या गदारोळातच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताशी बरेच दिवस लटकत असलेला व्यापार करार झालेला आहे असे एकट्याने जाहीर करून भारताने काय काय अटी स्वीकारल्या याची जंत्रीच दिली. पंतप्रधानांनी त्यावरून अमेरिकेचे धन्यवाद मानताना फार खोलात जाण्याचे टाळून प्रत्यक्ष करारात काय गौडबंगाल आहे असे गूढ वाढवले. अमेरिकेच्या कृषी मंत्र्यांनी भारताने भरपूर शेतीमाल खरेदी करण्याचे ठरवले आहे असा दावा केल्याने विरोधी पक्ष सावध झाले. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी संसदेत याबाबत एक निवेदन केले पण त्याने विरोधी पक्षांचे समाधान झालेले नाही.

भारत येत्या पाच वर्षात अमेरिकेकडून 500 बिलियन डॉलर्स (म्हणजे 4,51,055 लाख कोटी रु.) एव्हढी अमेरिकन सामानाची प्रचंड आयात करावी लागणार आहे असे त्यांनी मान्य केले आहे. याचा अर्थ सध्या जी अमेरिकेकडून भारत आयात करतो त्याच्या दुपटीपेक्षा ही किंमत आहे. भारतीय बाजार जर अमेरिकन वस्तूंनी भरला गेला तर देशातील उद्योगांनी काय हरी, हरी करावयाचे काय? असा टीकाकारांचा सवाल आहे तो अनाठायी वाटत नाही. भारत अमेरिकेचा मांडलिक देश बनला आहे असे दावे केले जात आहेत. येत्या आठवड्यात दोन्ही देश एक संयुक्त वक्तव्य देणार आहेत. त्यावरून कोण किती पाण्यात आहे ते कळणार आहे. व्यापार करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरी व्हायला अजून एक महिना लागेल. जर अमेरिकेकडून एव्हढ्या आयातीची सक्ती झाली तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बाका प्रसंग ओढवणार असे जाणकार सांगतात.

गमतीची गोष्ट म्हणजे वाजपेयी पंतप्रधान असताना विदेशी गुंतवणूक आणि तत्सम विषयावर रान उठवणारे संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचासारख्या संघटना अजून शांत बसलेल्या दिसत आहेत. दुष्काळात तेरावा महिना. अमेरिकेबरोबर झालेल्या व्यापार करारात कृषी क्षेत्राचे भयानक नुकसान झालेले आहे, असा आरोप करून शेतकरी संघटनांनी येत्या 12 तारखेला देशभर आंदोलन करायचे ठरवले आहे. वादग्रस्त कृषी कायदे आणल्यानंतर शेतकरी वर्गाने, विशेषत: उत्तरेकडील, सरकारला नाकीनऊ आणले होते. आता परत तशी परिस्थिती येणार काय हे येत्या काळात दिसणार आहे.

असे एकामागून एक मुद्दे उपस्थित झाल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेले 26-27 चे बजेट अगदी मागे पडले. आठवडा उलटला नाही तर त्याच्याविषयी कोणी बोलत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर मुद्यावर चवताळलेल्या वाघिणीप्रमाणे बंगालची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात मांडली. मोदी सरकार आणि भाजपवर तो एक एल्गारच होता. त्याने एकप्रकारे राज्यातील निवडणूक प्रचाराचे रणशिंगच फुंकले. वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त भाजपचे बाहुले म्हणून काम करत आहेत असा त्यांनी आरोप केला. दीदींची ही लढाई चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्यासाठी आहे. ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यासाठीचा प्रस्ताव देखील गैरभाजप मंडळी आणू शकतात असे बोलले जाते. थोडक्यात काय तर बऱ्याच आघाडीवर सरकारला अचानक तोंड द्यावे लागत आहे.

सुनील गाताडे