सावंतवाडीत वनविभागाकडूनच झाडांची कत्तल ?

उपवनसंरक्षक कार्यालय परिसरातील वृक्षतोडीने पर्यावरणीय प्रश्न ऐरणीवर

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

सावंतवाडी येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या परिसरात वनविभागाकडूनच मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड करण्यात आल्याची घटना समोर आली असून यामुळे पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे ही झाडे त्या परिसरातील लहान मुलांसाठी असलेल्या गार्डनजवळ होती, जिथे घसरगुंड्या आणि इतर खेळणी बसविण्यात आलेली आहेत. अशा ठिकाणीच झाडांची तोड करण्यात आल्याने परिसरातील नैसर्गिक सावली नाहीशी झाली असून उष्णतेचा त्रास वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.वनक्षेत्रपाल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तोडण्यात आलेली झाडे ही धोकादायक स्थितीत होती आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ती काढणे आवश्यक होते. तसेच, या झाडतोडीसाठी नगरपालिकेची आवश्यक परवानगी घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.या परिसरात उपवनसंरक्षकांचे अधिकृत निवासस्थान आहे, तसेच वनविभागातील इतर अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने देखील येथेच आहेत. याशिवाय विविध प्रशासकीय कार्यालयेही याच भागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे हा परिसर नेहमीच हिरवागार आणि थंडावा देणारा म्हणून ओळखला जात होता. मोठ्या झाडांच्या सावलीमुळे उन्हाळ्यातही येथे गारवा जाणवत असे. आता मात्र झाडे तोडल्यामुळे या नैसर्गिक वातावरणाला मोठा धक्का बसला आहे.विशेषतः गार्डन परिसरात लहान मुलांसाठी बसविण्यात आलेल्या घसरगुंड्या आणि खेळण्यांच्या आजूबाजूला असलेली झाडे तोडण्यात आल्याने मुलांना खेळताना मिळणारी सावली नाहीशी झाली आहे. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे या जागेचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम होऊ शकतो.जर वनविभागच अशा प्रकारे झाडांची कत्तल करत असेल, तर पर्यावरणाचे रक्षण कोण करणार? सामान्य नागरिक किंवा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात किंवा गावात एखादे धोकादायक झाड तोडायचे असल्यास त्यासाठी अनेक शासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. सामायिक किंवा गावठाण क्षेत्रातील झाडे तोडण्यासाठी तर आणखी कठोर नियम लागू असतात. अनेक वेळा अर्ज, परवानग्या, पंचनामे आणि तपासण्या यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.या पार्श्वभूमीवर, वनविभागाकडूनच इतक्या सहजपणे झाडांची तोड केली जात असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने दुहेरी निकषांचा आरोप केला जात आहे. "सामान्य लोकांसाठी वेगळे नियम आणि शासकीय यंत्रणेसाठी वेगळे?" असा सवाल उपस्थित होत आहे.झाडे धोकादायक असल्यास त्यांची छाटणी किंवा योग्य देखभाल करून त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न प्रथम करणे आवश्यक होते. झाडे पूर्णपणे तोडणे हा शेवटचा पर्याय असायला हवा होता. तसेच, जर झाडे तोडावीच लागली असतील, तर त्याऐवजी नवीन झाडे लावण्याची जबाबदारी देखील संबंधित विभागाने पार पाडली पाहिजे.या घटनेमुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या धोरणांबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एका बाजूला सरकारकडून वृक्षारोपण, हरित अभियान, पर्यावरण रक्षण याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला अशा घटना घडल्याने त्या प्रयत्नांवर पाणी फिरत असल्याचे दिसून येते.झाडे खरोखरच धोकादायक होती का, त्यांची स्थिती काय होती, त्यासाठी कोणती तांत्रिक पाहणी करण्यात आली होती, आणि पर्यायी उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शासकीय विभागांनीच पर्यावरण संवर्धनाचे आदर्श उदाहरण घालून दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.दरम्यान, झाडतोडीनंतर त्या ठिकाणी पुन्हा वृक्षारोपण केले जाणार का, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. जर तसे झाले नाही, तर या परिसरातील हरित क्षेत्र कायमचे कमी होण्याची भीती आहे.एकूणच, सावंतवाडीतील या घटनेने पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे. वनविभागानेच जर अशा प्रकारे झाडांची कत्तल केली, तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी कोण पार पाडणार, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आहे. नगरपालिकेचे वृक्ष प्राधिकरणचे गजानन परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी उचलला नाही