देशांतर्गत मागणीमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत?

  वृत्तसंस्था/  नवी दिल्ली

देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित केल्याने अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. येणाऱ्या अर्थसंकल्पाबद्दल अपेक्षा वाढल्या आहेत. देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित केल्याने विकासाला नवीन चालना मिळू शकते असा इशारा सरकार आणि रिझर्व्ह बँक एकाच दिशेने जात असल्याचे दिसून येत आहे.

एका नवीन अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित केल्याने विकासाला नवी चालना मिळू शकते. तसेच 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प देशांतर्गत मागणी मजबूत करण्यासाठी विशेष सरकारी मदत देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो. हे पाऊल रिझर्व्ह बँकेच्या वाढीला प्राधान्य देण्याच्या धोरणाला समर्थन देईल. हा अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

या वर्षी, उत्पन्न कर आणि जीएसटी सुधारणांमुळे सरकारचा महसूल थोडा कमी होऊ शकतो, परंतु करोत्तर महसुलात काही अतिरिक्त महसूल आणि निश्चित रकमेतून महसुली खर्चात थोडीशी कपात केल्याने, सरकार आपले तूट आणि भांडवली खर्चाचे लक्ष्य राखण्यास सक्षम असेल.

आता तंबाखू आणि पान मसाल्यावर नवीन उपकर अलीकडेच, सरकारच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी दोन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तंबाखू उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य उपकर यांचा समावेश आहे.

संसदेने अलीकडेच दोन कायदे मंजूर केले आहेत जे तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावर उपकर लावतील. हा कायदा निर्दिष्ट तारखेपासून लागू होईल.

इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव म्हणाले की, पुढे जाऊन, भारताला विकासाची गती राखण्यासाठी त्याच्या मजबूत देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून राहावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या विकास समर्थक धोरणासह 2026-27 चा अर्थसंकल्प देखील या दिशेने मोठा धक्का देऊ शकतो.

श्रीवास्तव यांचा असा विश्वास आहे की भारत मध्यम कालावधीत सरासरी 6.5 टक्के दराने मजबूत वाढ राखेल. जर खासगी गुंतवणूक वाढली आणि जागतिक पुरवठा साखळी समस्या कमी झाल्या तर हे आणखी चांगले होऊ शकते.

जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.8 टक्के आणि सप्टेंबर तिमाहीत 8.2 टक्के वाढ झाली. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या 6.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.