Gopichand Padalkar | जत म्हणजे अधिकाऱ्यांसाठी 'काळ्या पाण्याची' शिक्षा आहे का? गोपीचंद पडळकर यांचा सरकारला परखड सवाल

                      जत तालुक्यातील प्रशासकीय गैरसोयींवर पडळकर आक्रमक

जत (किरण जाधव ) - मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जत मतदार संघातील विविध प्रश्न आ. गोपीचंद पडळकर यांनी पोटतिडकीने मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. सीमावर्ती जत तालुक्यातील भाषेचा प्रश्न, तहसीलदारांना वाहनाची सुविधा, तसेच प्रशासनातील अपुऱ्या आणि आगाऊ कर्मचाऱ्यांमुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय या मुद्यांवर त्यांनी सरकारला थेट सवाल केले.

सभागृहात बोलताना आ. पडळकर म्हणाले, मी राज्यातील शेवटच्या २८८ व्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो. जत तालुका सीमाभागात असून येथे ७० ते ८० टक्के लोक कन्नड भाषेत बोलतात. नऊ पैकी सहा जिल्हा परिषद गट कन्नड भाषिक आहेत. तर तीन गट मराठी भाषिक आहेत. खरेतर मराठीला आपण अभिजात दर्जा दिला आहे, मात्र माझ्या मतदार संघातील २२ गावांमध्ये आजही मराठी माध्यमाच्या शाळा नाहीत.

काही दिवसांपूर्वी मोरबगी येथे शाळेला भेट दिली असता साडेतीनशे विद्यार्थ्यांपैकी फक्त सहाचविद्यार्थ्यांना मराठी येत होती. ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे २०१४ साली या सभागृहाने सीमाभागात मराठी माध्यमाच्या २२ शाळा सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तो कायम ठेवून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भाषेच्या प्रश्राकडे शासनाने गांभियनि पाहणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, प्रशासनातील सुविधांवरही प्रश्न उपस्थित केला. दहा तारखेला पंचायत समिती सभापतींची निवड झाली असून सभापतींना सरकारी वाहनाची सुविधा आहे; मात्र संख येथीलविधानसभेत तहसील कार्यालयाच्या तहसीलदारांकडे वाहनच नाही. त्यामुळे ते सभापतींचे वाहन वापरत होते. सभापती निवडीनंतर बीडीओ वाहनाची मागणी करत असताना तहसीलदार वाहन नसल्याचे सांगत आहेत, त्यामुळे आता वाहनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी स्वतंत्र अपर तहसील कार्यालये आहेत, तेथे तहसीलदारांना शासनाने अधिकृत वाहन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सांगली जिल्ह्यातील आष्टा, संख आणि सांगली येथेही अशीच परिस्थिती असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच जत तालुक्याकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना दुर्लक्ष होत आहे. जत तालुका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी काळ्या पाण्याची शिक्षेचे ठिकाण आहे का? असा सवाल करत अनेक अधिकारी, कर्मचारी येथे आगाऊ वर्तनाचे आहेत. त्यामुळे जनतेची कामे रखडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा असलेल्या तालुक्याला सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकारी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

उमदीत मोठा उद्योग प्रकल्प या राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योगवाढीसाठी गतिमान कामे सुरू असल्याचे सांगत आ. पडळकर यांनी उमदी येथील एमआयडीसीबाबतही मुद्दा उपस्थित केला. उमदी येथे सुमारे २ हजार एकर एमआयडीसीला मंजुरी मिळाली असली तरी अद्याप एकही उद्योग सुरू झाला नाही. दावोस येथे सरकारने तीस लाख कोटीरुपयांचे गुंतवणूक करार केले आहेत. त्यापैकी एखादा मोठा उद्योग प्रकल्प उमदी येथे देऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

जतच्या विकासाचा शब्द पूर्ण करणार

जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेतृत्वामुळे विस्थापितांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप करत त्यांनी जिल्ह्याच्या भौगोलिक असमतोलाकडे लक्ष वेधले. जिल्ह्याचा एक भाग सपाट तर दुसरा डोंगराळ असून काही भाग दुष्काळी तर काही सुकाळी आहे. त्यामुळे या भागातील प्रश्नांना प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहे. पाच वर्षात जत तालुका विकसित करण्याचा आणि येथील लोकांच्या हातातील कोयता दूर करून दुष्काळ हटवण्याचा शब्द मी दिला आहे, असेही आ. पडळकर यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.