एअर इंडिया कायदेशीर संकटात ?
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताची सर्वात मोठी प्रवासी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडिया कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. या कंपनीचे विमान काही दिवसांपूर्वी अहमदाबाद येथे कोसळले होते. त्या दुर्घटनेत भारतीय वंशाच्या नागरीकांसह काही विदेशी नागरीकांचाही मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेत विमानातील 241 आणि भूमीवरील 34 अशा 275 जणांचा मृत्यू झाला होता. केवळ 1 प्रवासी बचावला होता. आता या मृत प्रवाशांच्या वतीने कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. ही कारवाई भरपाईसाठी होणार आहे.
ही कंपनी टाटा उद्योगसमूहाची आहे. या समूहाची होल्डिंग कंपनी असणाऱ्या टाटा सन्स या कंपनीने प्रत्येक मृतामागे 1 कोटी रुपयांची भरपाई घोषित केली आहे. मात्र, ती आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अनुसार पुरेशी नाही, असे काही कायदा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या एक कोटी रुपयांशिवाय अधिकची भरपाई मिळविण्यासाठी कंपनीविरोधात अमेरिका आणि ब्रिटन येथे कायदेशीर कारवाई की जाणार आहे, अशी माहिती ब्रिटनमधील कीस्टोन लॉ फर्म आणि अमेरिकेतील विन्सर लॉ फर्म या कायदा सल्लागार कंपन्यांनी घेतला आहे, अशी माहिती आहे.
बोईंग विरोधातही कारवाई
पडलेले विमान बोईंग कंपनीचे होते. या कंपनीच्या विरोधात अमेरिकेत, तर एअर इंडियाच्या विरोधात लंडन येथील उच्च न्यायालयात क्लेम सादर केले जाणार आहेत, अशी माहिती कीस्टोन लॉ फर्मच्या भागीदारांनी दिली आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेतील कायद्यांच्या अनुसार विमान दुर्घटनेत प्रवाशांचे बळी गेल्यास किंवा प्रवासी जखमी झाल्यास विमान कंपन्यांना पूर्णत: उत्तरदायी मानण्यात येते. तसेच भरपाईची रक्कमही प्रचंड असते. अहमदाबाद येथील दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या प्रवाशांपैकी अनेकजण ब्रिटनचे तर 7 कॅनडाचे नागरीक होते. अमेरिकेचाही 1 नागरीक होता. त्यांच्या वतीने आता ब्रिटन आणि अमेरिकेत कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार आहे. या कार्यवाहीत यश मिळाल्यास बोईंग आणि एअर इंडिया यांना खूपच मोठी रक्कम भरापाई म्हणून द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अनुसार दुर्घटना कंपनीच्या चुकीमुळे घडली नसेल, तरीही मोठी रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी लागते. तसेच या भरपाईला कोणतीही वरची मर्यादा असत नाही. याचाच अर्थ असा की, ही भरपाई एका विशिष्ट रकमेची नसते. तर ती परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे आता एअर इंडिया कंपनीला या कायदेशीर नागरी कारवाईशी दोन हात करावे लागणार, अशी शक्यता आहे.