युक्रेन युद्ध थांबवणारा शांतता करार दृष्टीपथात?

गेल्या दहा दिवसांत युक्रेन युद्ध थांबवण्याच्या दृष्टिने दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प आणि रशियन अध्यक्ष पुतिन यांची अलास्का येथील शिखर परिषद आणि त्यानंतर ट्रम्प व युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या युरोपियन नेत्यांच्या उपस्थितीत व्हाईट हाऊसमधील वाटाघाटी. युरोपने आधुनिक इतिहासात पाहिलेले सर्वाधिक संहारक युद्ध म्हणून ज्याची नोंद घेतली जाते ते रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात अनेक प्रयत्न झाले पण ते अयशस्वी ठरले.

आतापर्यंत जवळपास 10 लाख बळींचा आकडा गाठणारे व येत्या काळात त्यात भर पडण्याची हमी देणारे हे युद्ध थांबवण्यासाठी मागील अपयश बाजुस सारुन पुढे जाणे जागतिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक होते. यासाठी नव्याने प्रयत्न होण्यास दोन्ही युद्धग्रस्त देशांवर ओढवलेली परिस्थितीही अनुकूल होती. युद्धात युक्रेनची जबर पिछेहाट सुरू होती तर युद्धावर वर्चस्व असूनही रशियाच्या भारत व चीन सारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांना अमेरिकेने अतिरिक्त शुल्काने दंडीत करण्याचा इशारा दिल्याने या देशांचे प्रमुख पुतिनना सबुरीचा सल्ला देत होते. या देशांचा दबाव आणि व्यापार कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी वेळ मिळण्याची शक्यता पुतिन यांना वाटाघाटीस प्रवृत करणारी ठरली असावी. वाटाघाटी कशासाठी युद्धबंदीसाठी की शांतता करारासाठी हा प्राप्त स्थितीत पुतिन यांच्यासाठी कळीचा मुद्दा होता. दोन्ही सायासांचा उद्देश अतिमत: युद्ध थांबवणे असला तरी युद्धबंदी व शांतता करार या मुद्द्यांना दोन्ही देशांच्या लेखी वेगवेगळे मूल्य होते.

युक्रेनला अनेक कारणांमुळे युद्धबंदी हवी आहे. 2022 मध्ये रशियन आक्रमण सुरू झाल्यापासून, हल्यापासून बचाव साधणारा कोणताही ठोस दिलासा युक्रेनला मिळालेला नाही. आतापर्यंत रशियन सैन्याने पूर्व युक्रेनमध्ये आगेकुच करुन ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले वाढवले आहेत. युक्रेनचे मत असे आहे की, दोन्ही बाजुंना प्रथम युद्धबंदीची आवश्यकता आहे. त्यानंतर कायमस्वरुपी शांतता कराराच्या अधिक गुंतागुंतीच्या अटींवर वाटाघाटी होऊ शकतात. युद्धबंदीशिवाय पुतिन अधिक वेळ घेत राहतील व युद्ध लांबवतील. युक्रेनियन नेत्यांच्या मते पुतिन मिळालेल्या वेळेचा फायदा युद्ध विस्तार करुन हवे ते साध्य करण्याकरिता करतील. युद्धबंदीमुळे पुतिन यांना युद्ध थांबवून वाटाघाटी करणे भाग पडेल. युक्रेनियन बाजुचे म्हणणे या अर्थाने खरे दिसते की, यापूर्वीचे युद्धबंदीचे सारे प्रस्ताव रशियाने आपल्या मागण्यांची विस्तृत यादी पुढे करीत बाजुस सारले होते. दुसऱ्या बाजुने रशियाची धारणा अशी आहे की, युद्धबंदीस सहमती दर्शविल्यास त्यांच्या सैन्याची लढाईतील गती मंदावेल. मोठ्या जीवितहानीची किंमत मोजून गेल्या दोन वर्षांपासून युक्रेनवरील भू-प्रदेशांवर जे नियंत्रण मिळवले आहे ते युद्धबंदीमुळे सैल होईल. परिणामी युक्रेनवरील दबावही कमी होईल. रशिया सध्या युक्रेनच्या जवळपास 20 टक्के भू-प्रदेशावर नियंत्रण ठेवून आहे. युद्धबंदी स्विकारुन युद्धावरील आपली पकड ढिली करणे रशियास नुकसानकारक वाटते.

अशा पार्श्वभूमीवर अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांच्यातील शिखर परिषद 15 ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे पार पडली. या परिषदेपूर्वी ट्रम्प म्हणाले होते, आमच्यासाठी युद्धबंदी हे मुख्य ध्येय आहे. ते जर साध्य झाले नाही तर पुढील वाटाघाटी कदाचित होणार नाहीत. या असफलतेचे गंभीर परिणाम होतील. ट्रम्प यांच्या या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे परिषदेत नेमके काय घडते याबाबत जगभरात उत्सुकता होती. युक्रेन युद्धातून निर्माण झालेल्या रशिया-अमेरिका तणावामुळे वेगळ्याच धर्मसंकटात सापडलेल्या भारतासारख्या देशांनीही या परिषदेचे स्वागत करुन तोडगा निघण्याचा आशावाद दर्शवला होता. ही शिखर परिषद ज्या भागात झाली तो अलास्का झारशाहीच्या काळात आर्थिक अडचणींमुळे अमेरिकेस विकण्यात आलेला मूळ रशियन प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथे उतरताना स्वागतास थांबलेल्या ट्रम्प यांना उद्देशून पुतिननी ‘नमस्कार झेजारी’ असा उल्लेख केला. अमेरिकेच्या या भूमीवर पुतिन यांचे लाल गालिचा अंथरुन स्वागत करण्यात आले. हे स्वागत जागतिक निर्बंध, युरोपातून विरोध, युद्धस्थिती, चोहोबाजुंनी कोंडी अशा परिस्थितीतही अविचल असलेल्या सामर्थ्यशाली नेत्याचे होते. प्रत्यक्ष बैठकीत पुतिन यांच्याकडून मांडलेला युक्रेन युद्ध संपवण्याचा प्रस्ताव, युक्रेनचे पूर्वेकडील औद्योगिक क्षेत्र असलेला डोनबास प्रदेश सोडून देण्यासाठी युक्रेनला राजी करण्यावर केंद्रीत होता. पारंपरिकदृष्ट्या रशियन भाषिक असलेला हा विस्तीर्ण प्रदेश युद्धाच्या मूळ कारणांपैकी एक प्रमुख कारण असून रशियाच्या प्रादेशिक आणि राजकीय मागण्यांच्या यादीत अग्रक्रमी आहे. डोनबासमधून युक्रेनियन सैन्य मागे घेण्याची पुतिन यांची मागणी आहे. त्या बदल्यात सध्याच्या आघाडींच्या रेषांवर उर्वरित युक्रेनमधील संघर्ष थांबवण्याची आणि पुन्हा हल्ला न करण्याचे आश्वासन देण्याची पुतिन यांची तयारी आहे. याचबरोबर क्रिमियावरील रशियन ताब्याची स्विकृती, युक्रेनला नाटो सदस्यत्व न देणे आणि इतर काही मागण्या ट्रम्प यांच्यापुढे ठेवण्यात आल्या. याप्रसंगी अमेरिकेशी उपयुक्त व्यापार करार करण्याची तयारीही पुतिननी दर्शविली. झालेल्या चर्चेत युद्धबंदीऐवजी शांतता करार करण्यास पुतिन अनुकूल दिसले.

या परिषदेनंतर समाजामाध्यमे आणि प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना ट्रम्पनी, ‘युक्रेनमधील भयानक युद्ध संपवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे थेट शांतता करार करणे जो युद्ध संपवेल आणि केवळ युद्धबंदी करार नाही जो अनेकदा टिकत नाही’, असे मत व्यक्त केले. युक्रेनने क्रिमिया आणि नाटो सदस्यत्व हे विषय सोडून द्यावेत. त्यामुळे पुढे वाटाघाटी करण्याचा मार्ग खुला होईल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान अलास्का परिषदेनंतर दोनच दिवसांनी गेल्या सोमवारी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांची बैठक व्हाईट हाऊसमधील ट्रम्प यांच्या ओव्हल कार्यालयात पार पडली. झेलेन्स्की समवेत फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर, जर्मनीचे चांसलर मर्झ, इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी, युरोपियन महासंघ व नाटोचे शीर्ष नेते उपस्थित होते. स्वाभाविकपणे या बैठकीस रशिया विरुद्ध युरोप आणि मध्यस्थ अमेरिका असे स्वरुप प्राप्त झाले होते. या बैठकीत झेलेन्स्कीनी युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका व युरोपचा समावेश असलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचे स्वागत केले. शांततेसाठी पुतिन याच्याशी द्विपक्षीय आणि त्यानंतर ट्रम्प यांच्यासह त्रिपक्षीय बैठकांची तयारीही दर्शविली. अमेरिकन सुरक्षा हमीचा भाग म्हणून युरोपकडून निधी घेऊन, पहिल्या टप्प्यात युक्रेनसाठी 90 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन शस्त्रास्त्रs खरेदी करण्याच्या योजनेवरही चर्चा झाली. त्याच प्रमाणे रशियाकडून अपहृत मुलांची सुटका, युक्रेनियन ड्रोन्स अमेरिकेस निर्यात करण्याचा मुद्दा हे विषयही चर्चेत आले. रशियापासून युक्रेनिय सुरक्षा हमीचे स्वरुप अमेरिकेकडून पुरेसे स्पष्ट झाले नसले तरी युरोपियन नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी येत्या काही दिवसांत चर्चा करुन साऱ्या तरतुदी स्पष्ट करतील, असे झेलेन्स्कीनी बैठकीनंतर सांगितले. युक्रेनला रशियापासून सुरक्षित राखण्याचे युरोपियन देशांनी व नाटोने केलेले सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर अमेरिकेकडून मिळणारी सुरक्षा हमी युक्रेन व युरोपला तूर्ततरी आश्वासक वाटणारी ठरु शकते. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या झेलेन्स्कींना अपमानित करणाऱ्या ओव्हल कार्यालयातील बैठकीच्या तुलनेत सोमवारची बैठक शांततापूर्ण ठरली. ट्रम्पनी त्यांना सन्मानपूर्ण वागणूक दिली.

या दोन्ही बैठकांतून निष्कर्ष काढायचे तर प्रथम युद्धबंदीचा आग्रह ट्रम्प, झेलेन्स्की व युरोपियन नेत्यांनी सोडून दिलेला दिसला. त्या ऐवजी पुतिन यांच्या शांतता करारास प्राधान्य मिळाले. क्रिमिया व युक्रेनचे नाटो सदस्यत्व हे विषय मागे सरुन अमेरिकन सुरक्षा हमीस प्राधान्य मिळाले. ट्रम्प यांचा कल युक्रेनचा डोनबास भाग रशियास देण्याकडे व त्या बदल्यात सुमी व खार्किव्ह प्रदेशात रशियाने व्यापलेल्या सीमावर्ती भागांचे काही तुकडे युक्रेनला देण्याकडे असल्याचे जाणवले. झालेल्या दोन्ही बैठकांवर पुतिन यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव जाणवला. झेलेन्स्की व युरोपियन नेत्यांच्या बैठकी दरम्यान ट्रम्पनी मध्येच उठून पुतिन यांच्याशी संपर्क साधला व बोलणी केली. यावरुन त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय युक्रेनविषयी कोणताही निर्णय सध्यातरी होणार नाही हे स्पष्ट झाले. शांतता कराराविषयी आगामी बैठका जेंव्हा होतील त्यात आपल्या प्रदेशासंदर्भात गंभीर तडजोडींना युक्रेनला सामोरे जावे लागेल, असे संकेत बैठकांतून मिळाले.

यापुढील वाटाघाटीतून युद्ध जर थांबणार असेल तर सारे जग सहर्षपणे त्याचे स्वागत करेल. महत्त्वाचे म्हणजे अलास्कामधील वाटाघाटीनंतर पुतिननी पंतप्रधान मोदींशी संपर्क साधून त्यांना चर्चेची माहिती दिली. युक्रेन शांतता करार जर नजीकच्या काळात साध्य झाला तर भारतास अमेरिका व रशियासहचे व्यापारी संबंध सुरळीत करण्यातील एक मोठा अडथळा दूर होणार आहे.

-अनिल आजगांवकर