1,600 कोटींच्या सिंचन योजनेला मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंजूर करण्यात आले. बैठकीत, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील एका उप-योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. या सिंचन योजनेसाठी 1,600 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. देशातील सिंचन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे आणि पाणी व्यवस्थापन सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना केवळ सिंचन सुधारणांपुरती मर्यादित नसून तरुणांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाकडे आकर्षित करण्यासही प्रोत्साहन देणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. ज्यात तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 1,332 कोटी रुपयांचा रेल्वेमार्ग, सिंचन सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी 1,600 कोटी रुपयांची उप-योजना आणि 1,878 कोटी रुपयांचा सहापदरी झिरकपूर बायपास यांचा समावेश आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ‘कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अँड वॉटर मॅनेजमेंट’ (सीएडीडब्ल्यूएम) ही एक नवीन उप-योजना 2025-26 या वर्षासाठी लागू केली. या योजनेसाठी 1600 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत जुने कालवे किंवा इतर जलस्रोतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने जोडून शेतीला पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या माध्यमातून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे पाणी मिळू शकणार आहे.

या योजनेत पाण्याच्या कार्यक्षम वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्यामुळे शेती पातळीवर पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढेल. तसेच, एक हेक्टरपर्यंतच्या शेतांमध्ये भूमिगत दाबयुक्त पाईपलाईन प्रणाली बसवली जाणार आहे. या सुविधेमुळे सूक्ष्म सिंचनाला चालना मिळेल आणि पीक उत्पादन वाढेल. या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सिंचन प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी जल वापरकर्ता संस्थेकडे दिली जाईल. या समित्यांना पाच वर्षांसाठी सरकारी मदत दिली जाईल आणि त्यांना शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेशी (पीएसीएस) जोडले जाणार आहे.

शेतीला आवश्यक असलेल्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रेशराइज्ड पाईप्सचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 78 पायलट प्रोजेक्ट राबवले जाणार असून त्यामध्ये 80,000 शेतकरी सहभागी होतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे पाण्याचा वापर योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी होईल अशी अपेक्षा आहे.

तिरुपती-काटपाडी रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाला मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत तिरुपती-काटपाडी रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाला मान्यता देण्यात आली. यासाठी 1,332 कोटी रुपये खर्च येईल. या रेल्वे प्रकल्पात आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडूमधील तिरुपती-पकला-काटपाडी सिंगल रेल्वेलाईन सेक्शनचे (104 किमी) चे दुपदरीकरण समाविष्ट आहे. हा मार्ग तिरुपती बालाजी मंदिर, कलहस्ती शिव मंदिर, चंद्रगिरी किल्ला यांना जोडेल. यासोबतच 1,878 कोटी रुपये खर्चाच्या सहापदरी झिरकपूर बायपासलाही मंजुरी देण्यात आली. हा मार्ग 19.2 किलोमीटर लांब असून त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.