ZP Kolhapur : हिमोग्लोबिन किट खरेदीत अनियमितता, RTI मधून त्रुटी समोर
माहिती अधिकारात उपलब्ध दस्तऐवजांमधून तांत्रिक त्रुटी समोर
By : कृष्णात चौगले
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने २०२३-२४ मध्ये हिमोग्लोबिन तपासणी किट खरेदी करताना ई-निविदा (जीईएम पोर्टल) आणि 'रिव्हर्स ऑक्शन' पद्धतीचा अवलंब केला. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रचलित नियमांचे पालन झाले की नाही याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. माहिती अधिकारात उपलब्ध दस्तऐवजांमधून अनेक तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी समोर येत आहेत.
जीईएम पोर्टल वापराचा हेतूच असफल भारत सरकारने सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी 'जीईएम पोर्टल' सुरू केले आहे. येथे सर्व निविदा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा ओपन आणि ट्रॅक करण्याजोगा असतो. तसेच 'रिव्हर्स ऑक्शन' प्रक्रिया सर्वात कमी किंमतीत योग्य दर्जाचा माल मिळवण्यासाठी वापरली जाते.
मात्र, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या या व्यवहारात 'जीईएम पोर्टल'च्या शिफारसींचे संपूर्ण पालन झाले का? यावर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. जीईएम पोर्टलवरील निविदा क्रमांक GEM/2024/B/3444593 याच्या विश्लेषणामध्ये काही मूलभूत अटी अथवा निकष पाळले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
'रिव्हर्स ऑक्शन मध्ये स्पर्धेचा अभाव
रिव्हर्स ऑक्शनमध्ये अनेक पुरवठादारांमध्ये स्पर्धा होऊन किंमत खाली येण्याची अपेक्षा असते. मात्र या प्रकरणात निबिदेस प्रतिसाद देणारी एकच कंपनी (Smart QR Tech Pvt. Ltd.) अंतिमतः पात्र ठरली. त्यामुळे किंमत निर्धारणात वस्तुनिष्ठ स्पर्धा झाली नाही असे चित्र दिसते.
'बिड इव्हॅल्यूशनमध्ये संदिग्धता
प्राप्त कागदपत्रांनुसार तांत्रिक पात्रता तपासणीत आणि आर्थिक मूल्यांकनात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. एनएबीएल मान्यता, उत्पादन तपशील, कार्यक्षमतेचे तांत्रिक अहवाल आदी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाली का? याचा ठोस पुरावा मिळत नाही.
दरातील संशयास्पद स्थैर्य
'रिव्हर्स ऑक्शन'द्वारे दरात मोठा फरक पडायला हवा होता. मात्र येथे किट्सचे दर साधारणतः पूर्वनिश्चित स्वरुपात (११९९० आणि २४४९० प्रति युनिट) राहत असल्याचे दिसते. त्यामुळे 'रिव्हर्स ऑक्शन"चा हेतूच फसलेला बाटतो.
सामाजिक जबाबदारीचे भान सुटले ?
हिमोग्लोबिन तपासणी किट्स प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील गरोदर माता, किशोरवयीन मुले, महिलांसाठी वापरण्यात येतात. त्यामुळे येथे जरी आर्थिक व्यवहार झाला असला तरी त्याचा थेट संबंध जनतेच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे. प्रशासनाने सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे होते, अशी टीका आरोग्यातील जाणकार मंडळींकडून होत आहे.
गंभीर प्रशासकीय दुर्लक्ष
रिव्हर्स ऑक्शन आणि 'जीईएम पोर्टल' ही केंद्र शासनाची अत्यंत महत्वाची संकल्पना असून त्याचा हेतू म्हणजे पारदर्शक आणि खुल्या बाजारातील स्पर्धेवर आधारित व्यवहार. मात्र जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने या हेतूलाच हरताळ फासल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही
हिमोग्लोबिन किट खरेदी प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत मत जाणून घेण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
'जीईएम पोर्टल' च्या चौकशीची गरज
"हिमोग्लोबिन किट खरेदीतील अनियमिततेचा परिपूर्ण शोध घेण्यासाठी 'जीईएम पोर्टल "ची पूर्ण चौकशी होणे अपेक्षित आहे. 'जीईएम पोर्टल" प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींसाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून संपूर्ण व्यवहाराचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर येण्याची गरज आहे."
- सुहास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते