हा तर ठेकेदारांसाठी सरकारचा घाट...निर्णय न झाल्यास तिव्र आंदोलन छेडणार- आमदार सतेज पाटील
राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी संस्था व शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी दरवाढ मागे घ्यावी. तसेच अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा ईशारा सरकारला दिला. ६ जून रोजी महाराष्ट्रातील युती सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पश्चिम महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
कृषीपंपाची शासकीय दहापट पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करावी. सवलतीच्या दराने पाणीपुरवठा करावा. आणि पाणीपट्टी भरल्यानंतर शेतकऱ्यांची राहिलेली मागील थकबाकी रद्द करावी. यासह अन्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन व पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था व सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने बुधवारी दुपारी पुणे बंगलूर राष्ट्रीय महामार्गालगत दर्ग्यासमोर आयोजित आंदोलन प्रसंगी बोलत होते. या आंदोलनाचे नर्तृत्व डॉ. भारत पाटणकर, आमदार अरुण लाड, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, माजी खासदार राजू शेट्टी, विक्रांत पाटील यांनी केले.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील युतीचे सरकार हे शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असून १००% वीज बिल व पाणीपट्टी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवाढ करून आर्थिक संकटात ढकलत आहे. तर केवळ १९ टक्के पाणीपट्टी भरणाऱ्यां धनदांडग्यांना एक प्रकारे मदतच करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वॉटर मीटरच्या ठेकेदारांसाठी सरकारचा घाट
आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टिका करताना, ज्यापद्धतीने सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घालून रस्ते बांधणीच्या ठेकेदारांसाठी काम केलं आहे त्याच पद्धतीने वॉटर मीटर बसवण्याच्या नावाखाली वॉटर मीटरच्या ठेकेदारांना मोठे करण्याचा घाट या सरकार कडून घातला जात आहे का? असा सवाल उपस्थित केला.