इराणचा सत्ता संघर्ष

1980 च्या दशकातील अस्थिरता आणि सध्याची आंदोलने पाहता इराणमध्ये सध्या चालू असलेली आंदोलने ही केवळ आर्थिक संकटाची उत्पत्ती नाही, तर 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतरच्या सत्ता संघर्षाची पराकाष्ठा आहे. नव्या वर्षात तेहरानपासून मशहदपर्यंत पसरलेल्या या आंदोलनांनी अयातुल्लाह अली खामेनी यांच्या धार्मिक सत्तेला आव्हान दिले आहे. आंदोलक ‘शाह जिंदाबाद’ आणि ‘डेथ टू दि डिक्टेटर’ अशा घोषणा देत आहेत, तर खामेनी यांनी हे ‘अमेरिका आणि इस्रायलचे कारस्थान’ म्हटले आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, 48 आंदोलक आणि 14 सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाला असून, इंटरनेट ब्लॅकआऊट केले आहे. ही परिस्थिती 1980 पासूनच्या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यायला हवी, जिथे सत्तांतराच्या नावाखाली धार्मिक एकाधिकार कायम राहिला आहे. 1979 च्या क्रांतीनंतर इराणने ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ रूप धारण केले, पण 1980 पासून सुरू झालेला सत्ता संघर्ष हा अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या वेलायत-ए-फकिह (धार्मिक न्यायविदांच्या संरक्षकत्व) सिद्धांतावर आधारित होता. क्रांतीच्या सुरुवातीला धर्मनिरपेक्ष, डावे आणि इस्लामिस्ट यांच्या एकजुटीने शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांना सत्तेवरून हटवले, पण खोमेनींनी डाव्या आणि राष्ट्रवादी गटांना दडपून इस्लामिक सत्ता एकत्रित केली. 1980-88 च्या इराण-इराक युद्धाने हे दमन अधिक तीव्र झाले. सद्दाम हुसेनच्या हल्ल्याने लाखो इराणी मारले गेले, पण युद्धाने इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड

कॉर्प्स ही समांतर सैन्यशक्ती मजबूत झाली. युद्धानंतर खोमेनींच्या मृत्यूने 1989 साली अली खामेनी सुप्रीम लीडर झाले, पण त्यांच्या निवडीत असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्सने हस्तक्षेप केला, ज्याने सत्ता संघर्षाला नवे वळण दिले. इराणमध्ये सत्तांतर ही प्रक्रिया धार्मिक आणि राजकीय यंत्रणेच्या जाळ्यात अडकलेली आहे. सुप्रीम लीडर आजीवन पदावर असतो, आणि असेंबली ऑफ एक्स्पर्ट्स (धार्मिक विद्वानांची संघटना) त्याची निवड करते. राष्ट्राध्यक्ष आणि संसद निवडणुकीद्वारे येतात, पण गार्डियन काऊंसिल (धार्मिक नियंत्रक) उमेदवारांना मंजुरी देते, ज्यामुळे सुधारवादी किंवा विरोधक बाहेर राहतात. उदाहरणार्थ, 1997 मध्ये मोहम्मद खतामी सुधारवादी राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण खामेनींनी त्यांच्या धोरणांना रोखले. 2009 च्या ग्रीन मूव्हमेंटमध्ये निवडणुकीच्या फसवणुकीविरोधात लाखोंनी आंदोलन केले, पण आयआरजीसीने दडपले. सत्तांतराच्या सुरुवातीला नेहमी अर्थव्यवस्था किंवा मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असते. 1999 च्या विद्यार्थी आंदोलनाची सुरुवात सुधारवादी वृत्तपत्र बंदीने झाली, तर 2017-18 ची आंदोलने अंडी आणि ब्रेडच्या किंमती वाढीने. हे आंदोलन नेहमी छोट्या शहरांपासून पसरते, जिथे गरिबी आणि बेरोजगारी जास्त असते. 1980 पासूनच्या परिस्थितीत आयआरजीसी आणि बसिज मिलिशियाची भूमिका महत्त्वाची राहिली. युद्धानंतर आयआरजीसीने अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरणावर पकड मजबूत केली, ज्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला. 2005 मध्ये महमूद अहमदिनेजाद राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण त्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंध वाढले. 2013 मध्ये हसन रौहानींनी परमाणु करार केला, पण ट्रम्पने 2018 मध्ये तो मोडला, ज्याने इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली. 2021 मध्ये इब्राहिम रईसी राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण त्यांच्या मृत्यूनंतर 2024 मध्ये मसूद पेझेशकियन आले, जे सुधारवादी असले तरी सुप्रीम लीडरच्या मर्जीशिवाय काही करू शकत नाहीत. सत्ता संघर्षात धार्मिक हार्डलाइनर्स नेहमी वरचढ राहतात हेच यातून दिसते. सध्याची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. आंदोलने रियालच्या घसरणीने (40 टक्के मूल्य ऱ्हास) आणि 42 टक्के महागाईने सुरू झाली, पण ते राजकीय झाले. 100 हून अधिक शहरांमध्ये पसरलेली ही आंदोलने 2022 च्या ‘वुमन, लाइफ, फ्रीडम’ आंदोलनापेक्षा मोठी आहेत, जिथे महसा अमिनीच्या मृत्यूने स्त्रियांच्या हक्कांना वाचा फोडली. आता आंदोलक शाह रझा पहलवींच्या परत येण्याची मागणी करत आहेत, ज्यांनी आंदोलनाला आवाहन केले. मानवाधिकार संघटनांच्या अहवालानुसार, 45 आंदोलक मारले गेले, त्यात 8 मुले आहेत. इंटरनेट बंद केले असले तरी सोशल मीडियावर व्हीडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यात सुरक्षा दल गोळीबार करताना दिसत आहेत. खामेनींनी आंदोलकांना ‘दंगलखोर’ म्हटले आणि ट्रम्पना धमकी दिली, पण ट्रम्पनी ‘जोरदार हल्ला’ करण्याचा इशारा दिला आहे. हा संघर्ष इराणच्या भविष्याला नवा आकार देईल अशी चिन्हे आहेत. 1980 पासून सत्ता धार्मिक एकाधिकारात राहिली, पण आता अर्थव्यवस्था ढासळली आणि जनता रस्त्यावर आहे. जर सुरक्षा दलांत फूट पडली किंवा आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला, तर सत्तांतर अटळ आहे. इराणला लोकशाहीची गरज आहे, जिथे धार्मिक सत्ता मर्यादित होईल. अन्यथा, हा संघर्ष अधिक हिंसक होईल. इराणी जनतेच्या संघर्षातूनच खरी क्रांती जन्मेल. अर्थात ती कोणाच्या दबावाखाली जाणार नाही याचीही चिंता जगाला करावी लागेल. नाहीतर लोकशाहीच्या नावानेही लोकांची फसवणूकच व्हायची! धर्म आणि त्याच्याकडून होणारे कट्टरतावादी राजकारण यांचा काय परिणाम होतो हे इराणकडे पाहिल्यानंतर जगाला लक्षात येईल.  जगभरातील अलीकडील सत्ताविरोधी आंदोलने (2023 ते 2026) आणि इराणचे आंदोलन यांची तुलना करताना, दोन्हीमध्ये आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार आणि तरुणाईची भूमिका यात साम्य दिसते. बांगलादेश (2024) मध्ये कोटा प्रणालीविरोधी आंदोलनाने शेख हसीना सरकार पाडले, तर केनिया, इंडोनेशिया, नेपाळ, मेक्सिको, पेरू, मोरोक्को आणि मादागास्करमध्ये जेन-झेडने भ्रष्टाचार, असमानता आणि दमनविरोधी लढा दिला, ज्याने अनेक सरकारे पाडली किंवा बदल घडवले. हे आंदोलने सोशल मीडिया आणि तरुणांच्या ऊर्जेने वेगवान झाले, जागतिक लक्ष वेधले. इराणमध्ये 2022 च्या महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर हिजाबविरोधी आंदोलन सुरू झाले, जे दमनाने दाबले गेले. 2025-2026 मध्ये आर्थिक संकट (रियालचे अवमूल्यन, महागाई) ने सुरू झालेले आंदोलन आता सरकारविरोधी झाले आहे, ज्यात 100 शहरांत पसरले, इंटरनेट

ब्लॅकआउट आणि शेकडो मृत्यू झाले. अमेरिका-इस्रायलच्या धमक्यांमुळे ते अधिक जटिल आहे. हे आंदोलने लोकशाही, न्याय आणि आर्थिक समानतेची मागणी दर्शवतात, पण इराणमध्ये धार्मिक दमन आणि बाह्य दबावामुळे ते अधिक हिंसक आणि दीर्घकाळ टिकणारे आहे. जगभरातील यशस्वी उदाहरणे इराणला प्रेरणा देऊ शकतात, तरीही दमनशाही आणखी काय अवतार दाखवते यावर तिथले सत्तांतराचे भवितव्य ठरेल.