इराण-अमेरिका शांतता चर्चा अयशस्वी

अणुशस्त्राचा मुद्दा ठरला अडचणीचा : 21 तासांनंतर चर्चा अनिर्णित : दोन्ही देशांचे एकमेकांवर आरोप

► वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

पाकिस्तानमध्ये आयोजित करण्यात आलेली अमेरिका-इराण शांतता चर्चा पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. अमेरिकेच्या बेकायदेशीर मागण्यांमुळे ही महत्त्वपूर्ण चर्चा पूर्णपणे फिस्कटल्याचा दावा इराणने केला आहे. ही महत्त्वपूर्ण बैठक 21 तास चालली, परंतु अमेरिका इस्लामाबादमधून रिकाम्या हाताने परतली. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी कराराच्या अपयशाचे कारण अणुशस्त्रांशी संबंधित अनिवार्य अटींचे पालन करण्यास इराणचा नकार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इराणने अमेरिकेवर अवास्तव आणि हास्यास्पद मागण्या लादल्याचा आरोपही केला आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम थांबवण्यासाठी अमेरिका आता लिबियन मॉडेल लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहेत.

पाकिस्तानमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेली 21 तासांची शांतता चर्चा अनिर्णित राहिली. चर्चेदरम्यान अमेरिकेने पुढे ठेवलेल्या सर्व प्रमुख अटी इराणने पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. अमेरिकेने पुढे ठेवलेल्या सर्व अटी पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अव्यवहार्य होत्या, असे तेहरानने स्पष्ट केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्ष होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे आणि अणुकार्यक्रम या मुद्यांवर अडकले आहेत. इस्लामाबादमध्ये चर्चा संपल्यानंतर इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी आपले पहिले अधिकृत निवेदन जारी केले. चर्चेच्या या फेरीत अमेरिकेचा पक्ष इराणी प्रतिनिधींचा विश्वास जिंकण्यात अपयशी ठरल्याचे इराणने म्हटले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटींनंतरही इराणने भविष्यात अण्वस्त्रs विकसित करणार नाही हे स्पष्ट केले नाही. वाटाघाटींदरम्यान, व्हान्स अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या सतत संपर्कात होते.

...हे इराणसाठी धोकादायक : अमेरिका

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी तपशिलावर किंवा चर्चेवर सार्वजनिकरित्या बोलण्यास नकार दिला. परंतु त्यांनी मुख्य वाद अणुशस्त्रांवरून झाल्याचे माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. चर्चा अनिर्णित राहणे ही इराणसाठी वाईट बातमी असून आपल्या शिष्टमंडळाने अंतिम आणि सर्वोत्तम प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चर्चा संपवल्याचे स्पष्ट पेले. व्हान्स यांनी इस्लामाबादमध्ये ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि ट्रम्प प्रशासनाचे मध्यपूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली.

आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात : इराण

कराराची संपूर्ण जबाबदारी आता थेट अमेरिकेच्या खांद्यावर आहे. कोणताही नवीन करार करण्यासाठी आपल्याला घाई नाही, असे तेहरानने स्पष्टपणे सांगितले आहे. वॉशिंग्टनने आता वास्तववादी भूमिका घेतली पाहिजे, कारण इराणी सरकार दबावाला बळी पडणार नाही, असे इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ यांनी स्पष्ट केले आहे.

चर्चा कशी बिघडली?

शांतता चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांनी अणुशस्त्रांचा मुद्दा उपस्थित केला. दीर्घकाळात अणुशस्त्रs विकसित करण्यापासून परावृत्त होण्याची इराणींची इच्छाशक्ती आहे का? असा प्रश्न विचारताच इराणींनी फक्त ‘नाही’ असे उत्तर दिल्याने चर्चेत अडथळा निर्माण झाला. प्रत्यक्ष बैठकीत काय घडले हे सविस्तर पुढे आले नसले तरी अणुशस्त्र हा मुद्दाच अडचणीचा ठरल्याचे दिसते. तसेच गोठवलेल्या इराणी मालमत्तेवर चर्चा झाली का, या पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना यांनी ‘या आणि इतर अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली, परंतु आम्ही अशा टप्प्यावर पोहोचू शकलो नाही जिथे इराणी आमच्या अटी स्वीकारण्यास तयार होतील’ असे व्हान्स म्हणाले.

अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांवर टीका

मध्यपूर्वेतील युद्ध संपवण्यासाठी इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेतील कोंडीसाठी इराणने अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांना जबाबदार धरले आहे. इराणी सरकारी वृत्तवाहिनी आयआरआयबीने हे वृत्त दिले आहे. इराणी शिष्टमंडळाने इराणी लोकांच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी 21 तास सतत आणि सखोल वाटाघाटी केल्या. इराणी शिष्टमंडळाच्या विविध प्रयत्नांनंतरही, अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांमुळे वाटाघाटींची प्रगती थांबली. त्यामुळे, वाटाघाटी संपुष्टात आल्या, असे त्यात म्हटले आहे.

‘लिबियन मॉडेल’वर चर्चा

‘लिबियन मॉडेल’ या नवीन धोरणांतर्गत लष्करी बळाऐवजी राजनैतिक दबावाद्वारे तेहरानची अणुक्षमता पूर्णपणे नष्ट करण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे. इराणने हे लिबियन मॉडेल स्वीकारले, तर त्याला आपला अणुकार्यक्रम कायमस्वरूपी बंद करावा लागेल. याव्यतिरिक्त इराणला आपले समृद्ध युरेनियम आणि सर्व प्राणघातक शस्त्रs पूर्णपणे सोपवावी लागतील.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून तपासणी

इस्लामाबाद करारानंतर इराणला भविष्यात कोणताही नवीन अणुकार्यक्रम सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. लिबियन मॉडेलनुसार, इराणच्या सर्व अणु ठिकाणांची आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कठोर तपासणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, कोणतीही गुप्त अणुचाचणी होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था कधीही इराणला भेट देऊ शकतात.