इराणची युरोपियन महासंघाला धमकी

महासंघाच्या सैन्याला दहशतवादी घोषित करणार

वृत्तसंस्था / तेहरान

इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ या सैनिकी संघटनेचा समावेश आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या सूचीत करण्याचा निर्णय युरोपियन महासंघाने घेतला आहे. या निर्णयावर महासंघातील सर्व देशांचे एकमत झाल्याने इराणने महासंघाला धमकी दिली आहे. आमच्या सेनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित कराल, तर तुमच्या सैन्यदलांनाही दहशतवादी म्हणून घोषित करु, असा इशारा इराणच्या प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणावात भर पडली आहे.

युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांची बैठक नुकतीच भरली होती. त्या बैठकीत इराणमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. इराणमध्ये नुकतेच तेथील प्रशासनाच्या विरोधात मोठे जनआंदोलन झाले होते. इराणच्या प्रशासनाने ते दडपले होते. 6 हजारांहून अधिक आंदोलकांना ठार करण्यात आले होते. इराण प्रशासनाच्या या अत्याचारी कृतीचा निषेध युरोपियन महासंघाच्या बैठकीत करण्यात आला. जे प्रशासन आपल्याच नागरीकांच्या हत्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात करत आहे, त्या प्रशासनाच्या सैन्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांच्या सूचीत समाविष्ट करावे, हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.

परिणाम काय होणार

युरोपियन महासंघाने इराणच्या सैन्याचा समावेश आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या सूचीत केल्यास इराणची कोंडी होऊ शकते. त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्थांकडून होणारे साहाय्य रोखले जाऊ शकते. युरोपियन देश इराणचे अर्थसाहाय्यही बंद करु शकतात.  आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून इराणला मिळणारे अर्थसाहाय्य बंद होऊ शकते. इराणच्या अणुकार्यक्रमाला विरोध करण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वीच त्या देशावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे त्या देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. महागाई आणि बेरोजगारी असहनीय प्रमाणात वाढली आहे. या दुर्दशेच्या विरोधात तेथे प्रचंड मोठे आंदोलन झाले होते.

प्रशासनाकडून अमानुष अत्याचार

इराणच्या प्रशासनाने आंदोलताला चिरडण्यासाठी लष्करी बळाचा सरसकट उपयोग केला. तसेच पाकिस्तान आणि अन्य मुस्लीम देशांमधून दहशतवाद्याची आयातही केली. यामुळे जगातिल खरेखुरे कार्य मानवाधिकार नेते आणि कार्यकर्ते चिंतीत झाले होते. अनेक लोकशाहीवादी आणि मानवाधिकारवादी देशांनी इराणने आपल्याच लोकांच्या हत्या क्रूरपणे केल्या आहेत. त्यामुळे या देशाच्या प्रशासनाविरोधात कठोर कारवाई केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीची नोंद घेऊन युरोपियन महासंघाने हे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.