‘होर्मुझ’मध्ये शुल्क आकारण्याची इराणची तयारी

शुल्क प्रणालीवर ओमानसोबत चर्चा सुरू : अमेरिकेचा तीव्र विरोध

वृत्तसंस्था/ तेहरान

इराण आणि ओमान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारण्याच्या प्रणालीवर चर्चा करत आहेत. इराणच्या नव्याने स्थापन झालेल्या पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटीने (पीजीएसए) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे ‘व्यवस्थापन पर्यवेक्षण क्षेत्र’ निश्चित केले आहे. प्राधिकरणाच्या मते, या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी परवानगी आवश्यक असेल. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यावसायिक वाहतूक  थांबवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाला. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्यानंतर इराणी अधिकाऱ्यांनी या जलमार्गातून महसूल मिळवण्याच्या पर्यायांवर चर्चा सुरू केली.

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असून त्यावर टोल आकारला जाऊ नये, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनीही याला विरोध केला आहे. जगातील सागरी मार्गाने होणारा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा सुमारे 20 टक्के पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. अशा परिस्थितीत येथील कोणतेही शुल्क किंवा निर्बंध जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि जहाज वाहतुकीवर परिणाम करू शकतात, असा दावा केला जात आहे.

इराणकडून थेट टोलआकारणी नाही

वृत्तानुसार, इराण थेट टोल आकारण्याऐवजी सेवा शुल्क मॉडेलवर काम करत आहे. यामध्ये जहाजांकडून संक्रमण शुल्क, पर्यावरण शुल्क आणि इतर सेवांच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा समावेश असू शकतो. संभाव्य आर्थिक फायद्यांचा हवाला देत ओमान आता या प्रस्तावात सहभागी होण्यावर चर्चा करत आहे. ओमान आखाती देश आणि अमेरिकेसोबतही ही योजना पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.