इराण ज्वालामुखीच्या टोकावर

मध्यपूर्वेतील तेल संपन्न (आणि अणू संपन्न) देश इराण सध्या कमालीच्या वाईट परिस्थितीतून जात आहे. परिस्थितीजन्य संकटे तशी मध्यपूर्वीय देशांना नवी नाहीत. तेल व्यापार, इस्त्रायलशी संघर्ष, अमेरिकन हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरता, दहशतवाद, युद्धे अशा अनेक कारणांमुळे संकटाच्या मालिका सुरुच असतात. गाझा युद्ध सुरु झाल्यानंतर इराण त्यांच्या इस्त्रायलविरोधी कारवायांमुळे अमेरिकेच्या नजरेतून पार उतरला आणि नव्या आपत्तीस सुरुवात झाली.

अमेरिका, इराण अणू करार ट्रम्पनी पूर्वीच रद्द केला होता. पण त्यामुळे लादलेले निर्बंध अधिक व्यापक व कठोर होत गेले. परिणामी, इराणी अर्थव्यवस्था गोत्यात येऊ लागली. गाझा युद्धाच्या निमित्ताने अण्वस्त्र तळ, लष्करी अधिकारी, नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. त्यात इस्त्रायल व अमेरिकेचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. भरीस भर म्हणून आर्थिक विवंचना, युद्धजन्य परिस्थिती आणि सरकारी दडपशाहीविरुद्ध इराणी नागरिक रस्त्यावर येऊन मोठी निदर्शने घडू लागली. राजवट बदलण्यासाठी विदेशातही निदर्शने होऊन इराणी प्रशासनातील त्रुटी जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेल्या. स्थिती अशी विकोपास जात असताना अमेरिकेसह नव्याने अणू करार व देशांतर्गत विद्रोह या दोन्ही समस्यांवर तोडगा शोधून स्थैर्य साधण्याचे आव्हान इराणी राज्यकर्त्यांपुढे उभे आहे.

निदर्शनांची लाट

1979 च्या तथाकथित धर्मक्रांतीनंतर इराणमध्ये सत्तेवर असलेल्या धर्मगुरु मंडळाची पकड अलीकडे इराणी नागरिकांनीच धोक्यात आणल्याचे दिसते. डिसेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सरकारविरोधी निदर्शनांच्या लाटा इराणमध्ये आल्या. धर्मगुरुंच्या आसनास त्यामुळे हादरे बसले आहेत. पन्नास वर्षापूर्वीच्या सत्ताबदल व धर्मक्रांतीच्या काळात निदर्शकांचा राग आर्थिक दुरावस्थेबाबत अधिक होता. त्यावेळी सत्ता विरोधी आंदोलनात समाजवादी, लोकशाहीवादी, महिला वर्ग, धर्म रक्षक या परस्परविरोधी गटांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. परंतु अखेर आयातुल्ला खोमेनी या वलयांकित जहाल धर्मगुरुने संधीचा अचूक लाभ उठवत शहा रझा पहलवीची राजवट उलथवली व सत्ता परिवर्तनास धर्मक्रांतीचे नाव दिले. काव्यगत न्याय म्हणजे, आता पुन्हा अधिक मुद्यांवरच इराणी जनता धर्मक्रांतीचा वारसा सांगणाऱ्या धर्मगुरु राजवटीविरुद्ध निदर्शने करत आहे. वाढती महागाई हे आताच्या निदर्शनांमागील एक प्रमुख कारण आहे. 1977 साली धर्मक्रांतीच्या आधी नेमकी अशीच परिस्थिती होती. जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती 27 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या होत्या. ग्राहक, दुकानदार, व्यापारी, कामगार या समाधान घटकांची उपजीविका धोक्यात येऊन सत्ता बदलासाठी ते रस्त्यावर उतरले होते. आताही महागाईसह इतर आर्थिक समस्यांवरील राग निदर्शनांतून व्यक्त होत आहे. शहा सरकारच्या वेळी सशस्त्र सरकारी दलांचा वापर करून आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात तीन हजार लोकांचा बळी गेला होता. धर्मगुरु राजवटीकडून आता त्याचीच पुनरावृत्ती होत तीस हजार लोक मारले गेल्याचा अंदाज आहे. गुरुवारी तेहरानच्या भव्य बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनी निदर्शकांच्या हत्यांसाठी पारंपरिक 40 दिवसांच्या शोक कालावधीनंतर इराणमधील सर्व व्यापाऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. या निषेधाचे उद्दिष्ट त्या त्या शहरांमध्ये एकाच वेळी मृतांची स्मृती जिवंत ठेवणे आणि राष्ट्रीय उठाव सुरु ठेवणे असेल असे त्यात म्हटले आहे.  बाजार कामगारांनी या आवाहनास सक्रीय पाठिंबा दर्शविला आहे. इराणमधील जनआंदोलनाचे पडसाद विदेशातही उमटताना दिसतात. अखेरच्या इराणी शहाचे निर्वासित पुत्र रझा शहा पहलवी यांनी जर्मनीतील म्युनिकमध्ये दोन लाखाच्या जनसमुदायास संबोधित करताना म्हटले की, इराणला ते धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमय भविष्याकडे नेण्यास तयार आहेत. या वंशजाला प्रत्यक्ष इराणमध्ये फारसा पाठिंबा नसला तरी विदेशातील इराणी व शिया मुस्लीम समुदायास ते आपलेसे वाटतात. इराणमधील सरकारविरोधी आंदोलनाशी एकरुपता दर्शवण्यास गेल्या दोन महिन्यात लॉस एंजेलिस, वॉशिंग्टन, टोरोंटो, तेल अवीव, लिस्बन, सिडनी आणि लंडन येथे मोठी निदर्शने झाली.

दुहेरी पेच आणि शक्यता

देशांतर्गत अशांततेच्या काळातच एक प्रकारे त्याला निर्बंधांमुळे जबाबदार असलेल्या अणुकरारावर चर्चा अयशस्वी झाली तरी अमेरिकन हल्ल्यांच्या धमक्यांपेक्षा देशांतर्गत उठाव हे इराणी सरकारपुढील मोठे आव्हान असू शकते. अशावेळी हा परस्परावलंबी गुंता सोडवण्यासाठी इराण सकारात्मकता दर्शवत, निर्बंध हटवण्याचा आग्रह धरत चर्चा लांबवत देशांतर्गत स्थिरतेवर लक्ष केंद्रीत करेल. दुसरी शक्यता ही की, अमेरिकेच्या दबावाचा निषेध करत, राष्ट्रवादी स्वाभिमानाचा मुद्दा पुढे आणून इराणी सत्ताधारी करारातील जाचक अटी नाकारतील व युद्धस्थितीस आमंत्रण देतील. आणीबाणीच्या काळात इराण जनता सरकारच्या बाजुने उभी राहते. हा अनुभव जमेस धरून सत्ताधारी देशांतर्गत विद्रोहावर तात्पुरती मात करतील. अमेरिकेच्या संदर्भात म्हणायचे तर इराणमधील सत्ताबदलाची गरज ट्रम्प यांनी यापूर्वी वारंवार बोलून दाखवली आहे. अशावेळी देशांतर्गत उठावास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बळ देत आपणास अनुकूल सत्ता बदल घडवून आणणे आणि त्यानंतर समाधानकारक अणू करार संपादित करणे अशी अमेरिकेची चाल असू शकते. दुसऱ्या बाजूने कराराबाबत आडमुठेपणाचे निमित्त साधून इराणवर सरळ हल्ला, सत्ता बदल, खनिज संसाधनांवर नियंत्रण व अणू करार हा पर्यायही उपलब्ध आहे.

अणू करारापूर्वीचे अमेरिकन दबावतंत्र

मंगळवारी  जिनेव्हा स्वित्झर्लंडमध्ये ओमानच्या मध्यस्थीचे अणू करार विषयक वाटाघाटींची दुसरी फेरी पार पडली. ओमान हे इराण व अमेरिकेच्या भूमिका ज्ञात असलेले राजनैतिक प्रक्रियेतील एक मध्यवर्ती अस्तित्व आहे. जे आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा संस्थेशी समन्वय साधून समृद्धीकरण मर्यादा व निर्बंध सवलतींसाठी मापदंड स्थापित करते. वाटाघाटी दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने इराण भोवतालच्या प्रदेशातील आपल्या लष्करी सामर्थ्यात उल्लेखनीय वाढ केली. अब्राहम लिंकन आणि जेराल्ड फोर्ड या जगातील बलशाली विमानवाहू युद्धनौका इराण शेजारच्या सागरी प्रदेशात सज्ज राहणार आहेत. ज्यामुळे अमेरिकेच्या बाजुने लढाऊ विमाने, लक्ष्यवेधी क्षेपणास्त्रs आणि प्रतिहल्ले झाल्यास बचावासाठी सक्षम यंत्रणेसह हजारो अधिकच्या सैनिकांची भर पडणार आहे. जॉर्डन, कुवैत, सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन, अरब अमिराती व तुर्कस्थान येथे आधीपासून अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत हे ध्यानात घेता इराण भोवतालचा अमेरिकन विळखा अधिक भक्कम बनला आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणच्या बाजुनेही जय्यत तयारी सुरु असल्याचे वृत्त आहे. कानावर बंदुकीची नळी ठेऊन करारावर सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न इराण यशस्वी होऊ देणार नाही, असे दिसते.

अणू करार चर्चेचे फलित अस्पष्ट

जिनेव्हा येथे पार पडलेल्या साडेतीन तासांच्या चर्चेनंतर इराण व अमेरिका या दोन्ही बाजुंनी थोडीफार प्रगती झाल्याचे संकेत दिले. तथापि, त्यातून अणू करार अंतिम होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसली नाहीत. चर्चेत इराणने आग्रह धरला की, तो केवळ निर्बंध उठवण्याचा व अमेरिकेशी युद्ध टाळण्याचा भाग म्हणून चर्चा करेल. मात्र अमेरिकन प्रतिनिधी शिवाय इस्त्रायलचा आग्रह व्यापक कराराचा आहे. इराणची अणू क्षेपणास्त्रांची निर्मिती व प्रादेशिक दहशतवादी गटांना त्याचा पाठिंबा या प्रमुख मुद्यांचा करारात समावेश असावा असे त्यांचे मत आहे.

इराणकडून असलेला अण्वस्त्र धोका टाळण्यासाठी त्याच्याकडून शून्य युरेनियम समृद्धीकरणाचे वचन घेऊन करार पूर्तता करण्यास ट्रम्प राजी आहेत. परंतु समृद्धीकरण हा आपला हक्क आहे असे दीर्घकाळ मानत आलेला इराण यावर तडजोडीस तयार नाही. इराणच्या 60 टक्के समृद्ध युरेनियम साठ्याची विल्हेवाट, तेथील अणू प्रकल्पांची छाननी, निर्बंधात शिथिलता हे इतर मुद्देही त्यामुळे पिछाडीवर पडले आहेत. एकंदरीत दोन्हीपैकी एका बाजुने युरेनियम समृद्धीकरणाच्या मुद्यावर माघार  घेतल्याविना करार मार्गी लागणे कठीण आहे. इराणच्या आत बाहेरची परिस्थिती  या दरम्यान ज्वालामुखीच्या टोकावर आहे.

अनिल आजगावकर