तपासाची बोंब

मुंबई पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी गाड्यांमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून 12 आरोपींची झालेली निर्दोष मुक्तता धक्कादायकच म्हटली पाहिजे. या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या एटीएसबरोबरच महाराष्ट्र सरकारसाठीदेखील ही नामुष्कीच असून, यातून यंत्रणांच्या तपासाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. साधारण 19 वर्षांपूर्वी लोकलच्या प्रथमश्रेणी डब्यात एकामागोमाग एक बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले. या स्फोटांमध्ये तब्बल 189 प्रवाशांचा मृत्यू, तर 817 प्रवासी गंभीर जखमी झाले. या बॉम्बस्फोटाने झालेल्या जखमा अजूनही मिटलेल्या नसताना हा निकाल आल्यामुळे मृतांच्या नातलगांची तसेच अपंगत्व पत्करावे लागलेल्या पीडितांची काय अवस्था झाली असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. येथील लोकलसेवा ही या महानगरीची जीवनवाहिनी. पोटापाण्यासाठी लाखो लोक मुंबई लोकलच्या या गर्दीत स्वत:ला अक्षरश: झोकून देतात. हेच हेरून मुंबई लोकलला दहशतवाद्यांकडून लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात शेकडो लोक मारले जातात, त्यात रेल्वेचेही 85 लाख 61 हजार ऊपयांचे नुकसान होते, तरीही यामागचे नेमके गुन्हेगार सापडत नाही, ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी. सर्व आरोपी सिमी संघटनेचे सदस्य असून, त्यांनी पाकस्थित लष्कर ए तोयबा या संघटनेच्या मदतीने हे स्फोट घडवून आणल्याचा दावा एटीएसने केला होता. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने 2015 मध्ये बारा जणांना दोषी ठरवत पाच जणांना फाशी, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावली होती. परंतु, उच्च न्यायालयात हा निकाल का टिकू शकला नाही. म्हणूनच याचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे निर्णय देताना न्यायालयाकडून ओढण्यात आलेले ताशेरे एकूणच तपासातील त्रुटीवरच प्रकाश टाकतात. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ व आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेले साहित्य आणि कबुलीजबाब या तिन्ही पातळ्यांवर आरोपींविरोधात एकही गुन्हा सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणांना यश आले नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. साक्षीदारांची साक्ष नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका झाल्या आहेत. घटनेनंतर अनेक वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. ते गंभीरच म्हटले पाहिजे. वास्तविक तपास हाती घेतल्यानंतर लवकरात लवकर जबाब नोंदवणे अपेक्षित असते. परंतु, त्याकरिता वर्षानुवर्षे लावली जात असतील, तर तपास यंत्रणांचा कारभार किती दिरंगाईने चालतो, हेच अधोरेखित होते. पोलिसांच्या आरोपांना समर्थन करणाऱ्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नाही. उलट सर्व आरोपींचा छळ करून त्यांच्याकडून कबुलीजबाब नोंदविण्यात आल्याचे न्यायालय म्हणते. कोणत्याही गुन्ह्याच्या वा घटनेच्या तपासात कबुलीजबाब अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या कबुलीजबाबाची एक पद्धत असते. त्यामध्ये सुसंगतीही असावी लागते. तथापि, तोच अविश्वसनीय वाटत असेल, तर कुठेतरी त्रुटी राहिली, असे म्हणावयास जागा आहे. या प्रकरणात आरोपींची ओळख पटविण्यास प्रचंड विलंब झाला. त्याचे कारणही तपास यंत्रणांकडून देण्यात आले आहे. त्यावरूनही न्यायालयाने एटीएसला धारेवर धरलेले दिसते. अशा घटनांमध्ये स्फोटके, नकाशे, बंदुका हे पुरावे महत्त्वाचे असतीलही. पण, ते पुरेसे ठरतीलच, असे नाही. मूळ म्हणजे या स्फोटासाठी कोणती स्फोटके वापरण्यात आली, त्याबाबतही योग्य ती माहिती पुरवण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरत असेल, तर त्यांची कीवच करायला हवी. बॉम्बस्फोटाची स्फोटके, जप्त केलेले सर्किट बॉक्स एवढेही साधे या यंत्रणांना जतन करता येत नाही. हे म्हणजे अतिच झाले. न्यायालयाची ही सगळी निरीक्षणे बघता एकूणच या तपासामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्या आहेत, हे मान्य करावे लागते. गुन्ह्याचा तपास करणे आणि तपास केल्याचा आभास करणे, या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. तपास यंत्रणांनी आभास निर्माण केला, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. असा आभासी तपास हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. आता या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर अपील दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय आमच्याकरिता नक्कीच धक्कादायक आहे, असे सांगतानाच त्यांनी आपली पुढची दिशाही स्पष्ट केली आहे. खरे तर सत्र न्यायालयातील पुरावे उच्च न्यायालयात टिकायला हवेत. ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम म्हणतात, त्याप्रमाणे यात नक्की कोणाचा दोष आहे, कायद्याचे विश्लेषण किंवा पुरावे सादर करण्यात काही चूक झाली का, हे पहावे लागेल. अनेकदा उच्च न्यायालयातील निकाल हे सर्वोच्च न्यायालयात कायम होत असतात. याचा अनुभव लक्षात घेता या खटल्याबाबतच निश्चितच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्या अर्थी राज्य सरकार व एटीएसवर मोठी जबाबदारी असेल. तपासामध्ये ज्या पद्धतीने त्रुटी ठेवण्यात आल्या, त्या त्रुटी सर्वप्रथम दूर करणे क्रमप्राप्त असेल. हे आव्हान तपास यंत्रणा कशा स्वीकारतात, हे पाहिले पाहिजे. मुंबई व मुंबईकरांना आजपर्यंत दहशतवादाचे अनेकदा चटके सोसावे लागले आहेत. मग ते 1993 चे बॉम्बस्फोट असोत, 26/11 चा दहशतवादी हल्ला असो किंवा 2006 चे हे साखळी स्फोट असोत. परंतु, इतके सारे होऊनही या गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष सुटत असतील किंवा या गुन्ह्याच्या सूत्रधारांविरोधात पुरावे गोळा करण्यात आपल्याला अपयश येत असेल, तर एकूणच तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेबद्दलच प्रश्न उपस्थित होतात. दहशतवादी अलीकडे दहशतवादी कारवायांकरिता तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर करतात. त्यांना ठेचायचे असेल, तर सर्वच बाबतीत त्यांच्या दोन पावले पुढे रहायला पाहिजे. हे यंत्रणांनी लक्षात घ्यावे.