मागासवर्गीयांच्या विकासनिधीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करा

दलित संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : राज्य सरकारने राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांच्या विकासासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या विशेष निधीचा गॅरंटी योजनांसाठी उपयोग केला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या विकासावर परिणाम झाला आहे. सरकारने सदर निधी त्वरित परत करावा, अशा मागणीचे निवेदन दलित संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्य सरकारकडून एससीएसपी आणि टीएसपी निधीचा दुरुपयोग करून घेण्यात आला आहे. हा निधी गॅरंटी योजनेला वळविण्यात आल्याने अनुसूचित जाती जमातीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी वेतन मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम झाला आहे.

विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिष्यवेतन मिळत नसल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनुसूचित जाती जमातींच्या कॉलन्यांच्या विकासासाठी व तेथील विकासकामे राबविण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला विशेष निधीही मिळत नसल्याने या कॉलन्यांचा विकास रखडला आहे. सरकारने एससीएसपी आणि टीएसपी निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, याबरोबरच वाल्मिकी निगममध्ये 187 कोटी निधीचा गैरकारभार झाला आहे. याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.   यावेळी दलित संघटनेचे नेते राजशेखर हिंडलगी, मल्लेश कुरंगी, संतोष मेत्री, शिवपुत्र मेत्री, सुनील बस्तवाडकर आदी उपस्थित होते. महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.