‘151-अ’ चा अर्थ लावणे अत्यंत महत्त्वाचे

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका : फोंडा पोटनिवडणूक रद्द प्रकरण

पणजी : फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल केलेल्या याचिकेवरची सुनावणी 8 मे पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर भाटीकर यांची याचिका काल सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकादाराचे वकील अभिषेक जेबराज यांनी फोंडा पोटनिवडणूक अंतिम क्षणी रद्द होणे हे मतदारांवर अन्यायकारक आहे. मतपत्रिका छापल्या गेल्या होत्या, उमेदवार सज्ज होते, मतदारही आतुरतेने वाट पाहत होते.

तरीही, ही पोटनिवडणूक रातोरात रद्द करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने या निर्णयाविऊद्ध अपील करण्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत केले असल्याने हे आश्चर्यकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी न्यायाधीशांनी असा निर्वाळा दिला की, ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951’   च्या कलम 151-अ  चा अर्थ लावणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला यावर आपले म्हणणे पुढील सुनावणीला 8 मे रोजी मांडण्याचे निर्देश दिले. या खटल्यातील प्रतिवादींमध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त, गोवा राज्य सरकार आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचाही समावेश आहे. या याचिकेत प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांसारख्या व्यक्तींची नावेही नमूद करण्यात आली आहेत.