ट्रंप-जिनपिंग भेटीचा अन्वयार्थ

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग यांची भेट दक्षिण कोरियात नुकतीच पार पडली आहे. अमेरिका आणि चीन हे आर्थिक आणि सामरिक दृष्टींनी जगातील अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकाचे देश आहेत. त्यामुळे अशा देशांचे सर्वोच्च नेते एकमेकांना भेटतात, तेव्हा ती भेट जगाच्या दृष्टीनेही औत्सुक्याची असते. विशेषत: सध्याच्या आर्थिक अस्थिरतेच्या परिस्थितीत या भेटीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या ‘करयुद्ध’ होत आहे. दोन्ही देश स्वत:च्या बलस्थानांचा उपयोग प्रतिस्पर्ध्यास नामोहरम करण्यासाठी करत आहेत. या प्रक्रियेचा प्रारंभ डोनाल्ड ट्रंप यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून झाला. ज्या देशांनी आजवर (अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार) अमेरिकेच्या कमी आयात करांचा लाभ उठविला आहे, अशा देशांवर ट्रंप यांनी मोठ्या प्रमाणात व्यापार शुल्क लागू करण्याचा धडाका लावला. अर्थातच, अशा देशांमध्ये चीन आघाडीवर आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शीतयुद्धाचा प्रारंभ झाला. या शीतयुद्धाला विचारसरणीचेही अधिष्ठान होते. अमेरिका हा भांडवलशाही देश तर रशिया साम्यवादी होता. चीनमध्येही क्रांती झाल्यानंतर त्या देशाने साम्यवादाचाच स्वीकार केला. हे दोन मोठे साम्यवादी देश एक झाले, तर अमेरिकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार होते. ते होऊ नये, म्हणून अमेरिकेने चीनविषयी (तो कट्टर साम्यवादी असूनही) सलोख्याचे धोरण स्वीकारले होते. 70 च्या दशकात अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनशी मैत्रीचे धोरण स्वीकारले. चीनच्या चाणाक्ष नेतृत्वाने रशियापेक्षा अमेरिकेकडूनच आपला अधिक लाभ होऊ शकतो हे ताडले आणि अमेरिकेचा मैत्रीचा हात रशियाची नाराजी पत्करुनही स्वीकारला. अमेरिकेची बाजारपेठ चीनसाठी खुली झाली. चीनमध्ये कामगार स्वस्त उपलब्ध होते. विख्यात अमेरिकन कंपन्यांनी याचा लाभ उठविण्यासाठी आपली उत्पादन केंद्रे चीनमध्ये स्थापन केली. अमेरिकेचे उच्च तंत्रज्ञान आणि मोठी गुंतवणूकही चीनच्या पदरात पडली. 80 च्या दशकात चीनने आपल्या साम्यवादी आर्थिक धोरणात व्यापक परिवर्तन करुन ते भांडवलशाहीला पोषक बनविले. आपल्या नागरीकांना चीनने ‘श्रीमंत व्हा’ असा उघड संदेश दिला. आर्थिक धोरणात केलेले हे परिवर्तन, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान आणि अमेरिकेची गुंतवणूक या त्रिवेणी संगमातून चीनने आपली प्रचंड प्रगती करुन घेतली. इतकी, की आज तो देश अमेरिकेलाही आव्हान देऊ लागला आहे. विचारसरणीचा बाऊ न करता किंवा तिचा प्रतिष्ठेचा मुद्दा करुन स्वत:चीच कोंडी करुन न घेता, व्यवहारी धोरण स्वीकारले, तर कसा लाभ होतो, याचे चीन हे जगातील सर्वोत्तम उदाहरण आहे. अशा प्रकारे अमेरिकेचा सर्वाधिक लाभ आज जगात कोणत्या देशाने करुन घेतला असेल, तर निर्विवादपणे तो देश चीन हाच आहे. तसेच, सांप्रतच्या काळात जगाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आणि वाहन उद्योगावर निर्भर आहे. या उद्योगासाठी अत्यावश्यक असणारी दुर्मिळ खनिजेही चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. जगाला अशी जितकी खनिजे लागतात, त्याच्या 80 टक्के पुरवठा एकट्या चीनमधून होतो. हे चीनचे बलस्थान आहे. ते त्याने उत्तमरित्या विकसीत केलेले आहे. त्याच्या जोरावर तो देश अमेरिकेवरही दबाव आणू शकतो, हे गेल्या दहा महिन्यांमध्ये दिसून आले. ही सारी व्यापक पार्श्वभूमी डोनाल्ड ट्रंप आणि क्षी जिनपिंग यांच्या या भेटीला आहे. म्हणूनच व्यापार आणि इतर मुद्द्यांप्रमाणेच ‘दुर्मिळ खनिजां’चा अविरत पुरवठा या विषयावरही चर्चा झाली. या खनिजांचा पुरवठा रोखला जाणार नाही, असे आश्वासन चीनने दिले आहे, अशी माहिती आहे. ट्रंप यांनी चीनवर 100 टक्क्यांहून अधिक व्यापार शुल्क लागू केल्यानंतर चीनने दुर्मिळ खनिजांचे हत्यार उपसले. त्यामुळे अमेरिकेलाही काही पावले मागे यावे लागले. अर्थात, चीनही या संदर्भात अधिक ताणून धरणार नाही. कारण त्यालाही अमेरिकेची लाभदायक बाजारपेठ हवीच आहे. परिणामी, चीनने अमेरिकेकडून मका आणि सोयाबिन यांच्यासारखी कृषी उत्पादने आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पूर्वीही चीन त्यांची आयात अमेरिकेकडून करतच होता. पण गेल्या दहा महिन्यांमधील ‘करयुद्धा’मुळे चीनने ही खरेदी ब्राझीलकडून करण्यास प्रारंभ केला होता. आता हा प्रश्न मिटला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देश आता एक व्यापक व्यापार करार करतील, अशी शक्यता आहे. ट्रंप आणि जिनपिंग यांच्या भेटीतून या कराराचा पाया घातला गेला आहे, असे दिसून येते. याचे जगावर आणि विशेषत: भारतावर काय परिणाम होणार, हा विषय महत्वाचा आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांपेक्षा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध भिन्न स्वरुपाचे आहेत. भारत चीनप्रमाणे अमेरिकेवर दबाव आणू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर भारतही दुर्मिळ खनिजांच्या संदर्भात जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, चीनने ज्याप्रमाणे 70 च्या दशकापासूनच आपल्या या खनिज संपत्तीच्या ठेव्याचे महत्त्व ओळखून त्याचा विकास करण्यास प्रारंभ केला होता. 30 ते 35 वर्षांच्या अथक प्रयत्नांच्या नंतर आज त्याचा हा विकास पूर्णत्वाकडे गेला आहे. भारताने मात्र, असे प्रयत्न गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये कधीही केल्याचे दिसत नाही. तसेच चीनइतका भारतात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकासही झालेला नाही. भारताने 1947 ते 1989 या काळात, म्हणजेच आपल्या ऐन उमेदीच्या काळात ‘समाजवाद’ नामक एका भोंगळ आणि वांझोट्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा स्वीकार केला. त्याला अनाठायी अमेरिका विरोधाचीही जोड देण्यात आली. परिणामी, आपला देश बव्हंशी ‘गरीब’ राहिला. ही वस्तुस्थिती आपल्या फार उशीरा लक्षात आली. त्यानंतर 1991 पासून भारताने अडखळत का असेना, आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. गेल्या 10-12 वर्षांमध्ये  आपल्या देशाचीही बऱ्यापैकी प्रगती झाली आहे. आपले सामर्थ्य वाढले आहे. पोकळ, निरुपयोगी आणि निष्क्रीय  वैचारिकतेच्या मागे न लागता भारतानेही व्यवहारचतुर धोरणे स्वीकारल्यास पुढील दोन दशकांमध्ये भारताची मोठी प्रगती होऊ शकते. भारतही चीनप्रमाणे कोणत्याही अन्य देशासमोर अधिक समर्थपणे उभा राहू शकतो, हाच मुख्य संदेश आहे.