नद्यांतील रेती उत्खननावरील अंतरिम बंदी एप्रिलपर्यंत

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने रेती उत्खननाबाबत घेतला कडक पवित्रा

पणजी : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी)  गोव्यातील नद्यांमधून रेती उत्खननावर एप्रिलपर्यंत अंतरिम बंदी वाढवली आहे. गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाने  (जीसीझेडएमए) प्रस्तावित उत्खनन स्थळे प्रतिबंधित पर्यावरणीय सीआरझेड क्षेत्रांमध्ये येत असल्याची कबुली दिल्यावर एनजीटीने कडक पवित्रा घेतला. या प्रकरणात ‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्शन नेटवर्क’ने सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्वी दिलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या (ईसी) विऊद्ध दाखल केलेल्या 12 स्वतंत्र अपीलांचा समावेश आहे. अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे, की मांडवी नदीतील सात आणि झुआरी नदीतील पाच विभागात समाविष्ट असलेल्या या परवानग्या सीआरझेड अधिसूचनांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करून देण्यात आल्या आहेत. यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, जीसीझेडएमएने एका उत्तर शपथपत्रात स्पष्ट केले की प्रस्तावित उत्खनन स्थळे प्रतिबंधित पर्यावरणीय सीआरझेड क्षेत्रांमध्ये येत आहेत. सध्याच्या पर्यावरण कायद्यांनुसार, या संवेदनशील झोनमध्ये वाळू उत्खनन हे कडकपणे प्रतिबंधित म्हणून वर्गीकृत आहे. यासंबंधी उत्तर दाखल करण्यास उशीर झाल्याबद्दल जीसीझेडएमएने दिलगिरीही व्यक्त केली. एनजीटी पुढील विचारार्थ 23 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.