एससी, ओबीसीतील पाचशेजणांना व्याजमाफी

मंत्रिमंडळाचा निर्णय: 30 वर्षांपूर्वीचे कर्ज, व्याजाची रक्कम 3.2 कोटी

पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीत आर्थिक मदत, शैक्षणिक विकास आणि सांस्कृतिक स्मरणार्थ कार्यक्रम यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी एका निर्णयात अनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीय समाजातील लाभार्थ्यांनी एससी, ओबीसी महामंडळामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली.

बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे बोलताना त्यांनी या कर्जमाफीसंबंधी अधिक माहिती दिली. अनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीय समाजातील सुमारे 500 लाभार्थ्यांनी एससी, ओबीसी महामंडळामार्फत विविध गरजांसाठी म्हणून पाच ते दहा हजार ऊपये कर्ज घेतले होते. त्या गोष्टीला आता 25 ते 30 वर्षे होत आली असून अद्याप कित्येकांचे कर्ज फेडणे बाकी आहे. मात्र त्यावरील व्याज मोठ्या प्रमाणात वाढत जाऊन ती संख्या तब्बल 3.2 कोटी ऊपये पर्यंत पोहोचली होती.

अशावेळी विद्यमान स्थितीत या गरीब समाजातील लोकांना ते कर्ज फेडणे मुश्कील बनले आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांना मामलेदार कार्यालयांकडून नोटीसाही जारी करण्यात आल्या होत्या. त्या सुनावणीस ते उपस्थितही राहात होते. अशावेळी या समस्येवर तोडगा काढावा अशी विनंती करत गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक लाभार्थी आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी आपणाला भेटत होते. त्या सर्व गोष्टींचा विचार करून आता सरकारने त्यांचे कर्जव्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

असे असले तरी कोणत्याही लाभार्थ्याला त्याची मूळ रक्कम माफ करण्यात आलेली नाही. आता व्याज माफ झाल्यामुळे जेवढे कर्ज घेतले होते ती मूळ रक्कम त्यांना सरकारजमा करावयाची आहे. त्यानंतर मामलेदार कचेरीतील सुनावणीसाठी पडणाऱ्या खेपा त्यांना माराव्या लागणार नाहीत, या विषयाला पूर्णविराम मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात ऑन्कोलॉजी विभागात तीन डॉक्टसह अन्य विभागात प्राध्यापक यांनी कंत्राटी तत्वावर भरती करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लोकायुक्तांची लवकरच घोषणा

गोव्यासाठी नवीन लोकायुक्तांची लवकरच घोषणा होणार आहे. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, या पदासाठी बैठकीत दोन नावांवर चर्चा झाली असून लवकरच एका नावाची घोषणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार या पदासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांचे नाव जवळजवळ निश्चित झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अन्य एका निर्णयात मंत्रिमंडळाने गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या संस्थेला खासगी विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणाऱ्या खासगी विद्यापीठ विधेयक 2026 ला मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बिरसा मुंडा जयंतीवर 16 कोटी खर्च

मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या अन्य एका निर्णयानुसार आदिवासी समाजाचे आदर्श बिरसा मुंडा यांची जयंती नुकतीच राज्यस्तरावर आयोजित करण्यात आली. त्या कार्यक्रमाच्या आयोजनावर 16 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आले होते. या 16 कोटी खर्चाला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. असे असले तरी हा कार्यक्रम प्रत्यक्ष आयोजित करण्यापूर्वी मडगाव येथील रवींद्र भवनची दुऊस्ती आणि नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्या कामांवर सुमारे 4.5 कोटी ऊपये खर्च करण्यात आला होता. सदर खर्चाचाही त्या 16 कोटी ऊपये खर्चामध्ये समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.