मूळ गोमंतकीयांच्या घरांना संरक्षण देण्याचा हेतू : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांची माहिती : कोमुनिदाद संस्थांना विश्वासात घेणार

पणजी : राज्यात तब्बल 80 टक्के बेकायदा घरे ही कोमुनिदाद जमिनीत असून आम्ही त्यांना संरक्षण देण्याच्या विचारात आहोत. मात्र ही घरे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत कोमुनिदाद संस्थांना विश्वासात घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर होणारी टीका योग्य नाही. आम्ही झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी हे पाऊल उचललेले नसून मूळ गोंयकारांनी बांधलेल्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कोमुनिदाद जमिनीवरील 70 ते 80 टक्के घरे गोमंतकीयांची आहेत. त्यांना संरक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र त्याचा झोपडपट्टी नियमितीकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे ते पुढे सावंत म्हणाले.

काणकोण तालुक्यात सुमारे 500 घरे आणि साळगावात 150 घरे कोमुनिदाद जमिनीवर बांधण्यात आली म्हणून त्यांना पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. अनेकदा कम्युनिदाद बांधकामासाठी परवाना देते, अशी पत्रे ज्यांच्याकडे असतील ती स्वीकारण्यात येतील. तसेच ज्यांनी 2014 पूर्वी जमीन खरेदी करून घरे बांधली होती आणि पाणी आणि वीज कनेक्शन घेतले होते त्यांना घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विविध कारणांमुळे या लोकांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. अनेकांना आता पाडण्याच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागत आहे. अशा नियमितीकरणाची संधी तीनदा देण्यात आली. आता आणखी वेळ वाढविण्यात आली आहे.