सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकात्मिक पेन्शन योजना

मोदी सरकारचा ‘युपीएस’चा निर्णय : 23 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन स्कीम (युपीएस) जाहीर केली आहे. 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. कर्मचारी आधीपासून सुरू असलेली एनपीएस (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) किंवा युपीएस (एकात्मिक पेन्शन योजना) यापैकी एक निवडू शकतात. ‘युपीएस’मध्ये सरकारी योगदान 18.5 टक्के असून ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

नवीन पेन्शन स्कीम (एनपीएस) ऐवजी सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनायटेड पेन्शन स्कीम (युपीएस) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्यासंबंधी माहिती दिली आहे. ‘एनपीएस’ योजनेत सुधारणा व्हावी अशी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेहमीच मागणी असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2023 मध्ये या सुधारणांसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. सोमनाथन होते. या समितीने सर्व राज्यांमधील 100 हून अधिक सरकारी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. त्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनाही प्राधान्य देण्यात आले. पंतप्रधानांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली होती. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने एकात्मिक पेन्शन योजनेला मान्यता दिली असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

पगाराच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन?

‘युपीएस’ अंतर्गत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून पगाराच्या 50 टक्के आश्वासन दिले आहे. नवीन योजनेनुसार, सरकारी कर्मचारी 25 वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन म्हणून मिळण्यास पात्र असतील.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या (अऊ) एकात्मकि केंद्रीय क्षेत्रातील योजना ‘विज्ञान धारा’ मध्ये विलीन केलेल्या तीन प्रमुख योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. ‘विज्ञान धारा’ योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशातील विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषांशी संबंधित परिसंस्था बळकट करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील क्षमता वाढीसह संशोधन, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देणे हा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये पूर्णपणे सुसज्ज संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांना प्रोत्साहन देऊन देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. या योजनेचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय मेगा सुविधांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मूलभूत सुविधा प्रदान करणे आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थसंकल्प सादर करताना एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्याचे संकेत दिले होते. त्याचवेळी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर देताना सरकार ‘ओपीएस’ पुनर्स्थापित करण्याचा विचार करत नाही, असेही स्पष्ट केल्यामुळे मध्यवर्ती तोडगा म्हणून ‘युपीएस’ अर्थात एकात्मिक पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांच्या उपस्थितीतही आढावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. यासंदर्भात कार्मिक मंत्रालयाने 21 ऑगस्ट रोजी नोटीस जारी केली होती. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना ही बैठक झाली. गेल्या 10 वर्षांतील ही पहिलीच बैठक असून त्यामध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य म्हणजेच जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) उपस्थित होते. जुन्या पेन्शन योजना (ओपीएस), नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि 8 व्या वेतन आयोगाबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.

सोमनाथन समिती

मार्च 2024 मध्ये सरकारने तत्कालीन वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन (अलीकडे नियुक्त केलेले पॅबिनेट सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली एनपीएस सुधारण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीने आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या सुधारणांसह जगभरातील देशांच्या पेन्शन योजनांचाही अभ्यास केला आहे. या समितीकडून आलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार नवी योजना अंमलात आणणार आहे.